घरचे प्रश्न, उत्तर बाहेरचे!

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाटचालीतील साम्यस्थळे चकित करणारी आहेत. अबे पंतप्रधान होऊन तीन वष्रे झाली. मोदी दीड वर्षांपूर्वी पंतप्रधान झाले. पंतप्रधानपदी येण्यापूर्वी अबे यांची घोषणा होती जपानच्या आर्थिक प्रगतीची. मोदी यांनीही तेच आश्वासन देऊन मते जिंकली. अबे यांनी जपानला आíथकदृष्टय़ा कसे पुढे नेता येईल याचे मोठे आश्वासक चित्र तयार केले होते. मोदी यांनीही तेच केले. अबे यांनी स्वत:ची कारकीर्द तीन आíथक मुद्दय़ांवर उभी राहील, असे स्पष्ट केले. मोदी यांनीदेखील आपण कोणत्या मुद्दय़ांना प्राधान्य देऊ हे आधी जाहीर केले. मोदी हे प्रखर राष्ट्रवादी आहेत. अबे यांचीही तीच ओळख आहे. अबे यांच्याप्रमाणे मोदी हेदेखील आपल्या देशांच्या गतवैभवास आपल्या राजकीय विचारात महत्त्वाचे स्थान देतात. मोदी यांना अलीकडेपर्यंत पोलादी पुरुष म्हटले जात होते. जपानी राजकारणात अबे यांचीही तीच ओळख आहे. अबे यांच्या निवडीने जपानी भांडवली बाजारात मोठी उसळी आली. गेल्या वर्षी मे महिन्यात मोदी सत्तेवर आल्यावर भारतातही तसेच घडले होते. अबे यांनी आपल्या कारभारात आíथक सुधारणांना प्राधान्य असेल असे वचन जपानी अर्थउद्योगास दिले होते. भारतातील उद्योग क्षेत्रास मोदी यांचे तेच आश्वासन होते. दोन वर्षांच्या कालखंडानंतर अबे यांना आíथक सुधारणांचा गाडा अजिबात रेटता आलेला नाही. परिणामी भांडवली बाजाराचा अबे यांच्यावरील विश्वास उडू लागला आहे. आज भारतातील भांडवली बाजाराचा निर्देशांक गेल्या काही वर्षांतील नीचांकाकडे सुखाने मार्गक्रमण करीत आहे आणि उद्योगपती वर्ग डोक्यास हात लावत आहे. भारतातही यापेक्षा परिस्थिती काही वेगळी आहे असे कोणीही डोळे उघडे असणारी व्यक्ती म्हणणार नाही. यास मोदीभक्त काय ते अपवाद असतील. परंतु विश्लेषणात भक्ती अभिप्रेत नसते. तेव्हा त्यांचा विचार न केलेला बरा. आíथक सुधारणांना हातही न लावल्याबद्दल अबे हे जपानमध्ये टीकेचे धनी होऊ लागले आहेत. आपल्याकडे काय वेगळे आहे? या दोघांत फरक असला तर एकच. तो म्हणजे आज जपानी अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदीच्या फेऱ्यात अडकली असून अबे सत्तेवर आल्यानंतरचे हे तिसरे मंदी चक्र. आपली अद्याप ती अवस्था आलेली नाही. पण त्या दिशेने वाटचाल मात्र जोमाने सुरू आहे. तेव्हा अबे यांच्या भारतभेटीचे मूल्यमापन करावयाचे ते या पाश्र्वभूमीवर. या त्यांच्या भारतभेटीत त्यांचा आणि मोदी यांचा दोस्ताना अधिक घट्ट झाला, दोघांनीही एकमेकांसमवेतचे सेल्फी काढले, आपल्या चार तासांच्या वाराणसी भेटीत अबे यांनी तब्बल चार वेळा आपला पेहराव बदलला तर मोदी यांनी फक्त एकदाच आदी किरकोळ मुद्दे वगळता उभय देशांत जवळपास १६ विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
त्यातील सर्वात महत्त्वाचा ठरतो तो अणुऊर्जा सहकार्य करार. या करारामुळे जपानी कंपन्या भारतात अणुभट्टय़ांची निर्मिती आणि उभारणी करू शकतील. हे उत्तम झाले. त्याचा फायदा आपल्याइतकाच अमेरिकी कंपन्यांना महत्त्वाचा आहे. अणुभट्टय़ा उभारणी क्षेत्रातील जवळपास सर्व अमेरिकी कंपन्यांचे जपानी कंपन्याशी सहकार्य आहे. इतकेच काय बऱ्याच जपानी कंपन्यांचे बाजारपेठीय नियंत्रण एका अर्थाने अमेरिकी कंपन्यांकडे आहे. तेव्हा या कराराचा फायदा अमेरिकेसही होणार. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे चार वर्षांपूर्वी फुकुशिमा अपघात घडल्यानंतर जपानी अणुभट्टी उद्योग अत्यंत गंभीर संकटात आहे. या उद्योगास मिळालेली अनेक आंतरराष्ट्रीय कंत्राटे रद्द होतात की काय अशी परिस्थिती असून त्यात चीनने या क्षेत्रात जपानच्या नाकीनऊ आणले आहेत. चीन हा तंत्रज्ञान विकासाबाबत जपानइतका अग्रेसर नाही. पण तरीही बाजारपेठ काबीज करण्याचे चीनचे कौशल्य जपानला मागे टाकणारे आहे. तेव्हा जपानी कंपन्यांना नव्या व्यवसाय क्षेत्राची गरज होतीच. ती या करारामुळे काही अंशी पूर्ण होऊ शकेल. म्हणजेच आपल्याला ज्याप्रमाणे ऊर्जेची गरज आहे त्याच प्रमाणात जपानला अणुभट्टय़ा व्यवसायाची गरज आहे. तेव्हा अबे यांच्या भारतभेटीतील कराराने उभयतांचा स्वार्थ साधला जाईल. त्यात काहीही गर नाही. खेरीज जपानने भारताबाबत अधिक औदार्य दाखवण्यामागील कारणदेखील चीन हेच आहे, हे विसरून चालणार नाही. या दोन देशांत कृत्रिम सागरी बेटाच्या मालकीवरून मोठा तणाव आहे. अशा वेळी जपानला आशिया खंडात चांगल्या मित्राची गरज आहे. तो मित्र म्हणजे आपण. या भेटीत अबे म्हणाले की, सारा जपान सध्या मेक इन इंडिया या घोषणेने भारावलेला आहे. या त्यांच्या वाक्याने अनेकांच्या मनात धन्य धन्य भावना तयार झाली असली तरी जपानला असे म्हणण्याची गरज का वाटली ते आधी समजावून घ्यावयास हवे.
या भेटीतील दुसरा महत्त्वाचा करार हा बुलेट ट्रेनबाबतचा. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून जपानला काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या भेटीत मोदी यांना टोकियो ते ओसाका प्रवास बुलेट ट्रेनने करण्याची संधी मिळाली. तेव्हापासून हे बुलेट ट्रेनचे गारूड त्यांच्या मनावर आहे. या बुलेट ट्रेनचेही दोन प्रकार आहेत. अतिवेगवान आणि अति अतिवेगवान. यातील दुसऱ्या प्रकारातील बुलेट ट्रेन प्रसंगी ६०० किमी प्रति तास इतका अचाट वेग गाठू शकते तर पहिल्या प्रकारातील गाडीचा वेग ३७५ किमी प्रति तास असा होऊ शकतो. विमाने सरासरी ८०० किमी प्रति तास वेगाने उडत असतात, हे लक्षात घेतल्यास या रेल्वेच्या वेगाची कल्पना यावी. आपल्याकडे मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन शहरांत ही बुलेट ट्रेन सुरू होणार आहे. त्यासाठी १२,०० कोटी डॉलर अगदी अत्यल्प व्याजदरात जपानने देऊ केले आहेत. या कर्जाची मुदत असणार आहे ५० वष्रे. तेव्हा आर्थिक दृष्टिकोनातून हा करार उत्तम आहे याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांतील सेवेचे अधिक काय भले होईल, हा प्रश्न आहे. सध्या गतिमान रेल्वेने या शहरांतील प्रवास सहा तासांत तर विमान प्रवास ५० मिनिटांत पूर्ण करता येतो. या दोन शहरांना थेट जोडणाऱ्या ४५ रेल्वेफेऱ्या सध्या सुरू आहेत. खेरीज अन्य ठिकाणांहून येऊन कर्जत, पनवेल, वसईमाग्रे या दोन शहरांना जोडणाऱ्या ३६ रेल्वेसेवा वेगळ्याच. तसेच दररोज मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांत तब्बल ५३ विमानसेवा आहेत. या तपशिलाचा अर्थ इतकाच की बुलेट ट्रेन हवीच असेल तर ती अधिक अंतरावरील शहरांसाठी सुरू करणे हे सर्वार्थाने अधिक शहाणपणाचे आहे.
याखेरीज अन्य १४ करार उभयतांत झाले. ते या इतके भव्य नाहीत. तूर्त या दोन्ही नेत्यांना देशांतर्गत आघाडीवर अधिक डोकेदुखी आहे. ती कमी करण्याचा मार्ग आंतरराष्ट्रीय आहे, असे दोघांना वाटते. मोदी हे अमेरिका ते सिंगापूर व्हाया दुबई असे प्रवास करून घरातील प्रश्नांना बाहेरून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतात. त्या प्रयत्नांचा जपानी अवतार म्हणजे अबे यांचा ताजा दौरा.