ज्याची काठी त्याची..

अर्धनागरी, अर्धप्रगत तसेच अर्धसंस्कृत समाजाची काही ठोस लक्षणे असतात. इतरांच्या हक्काची जाणीव न ठेवता मोठय़ाने बोलणे, आपले आनंद / दु:ख व्यक्त करण्यासाठी अर्वाच्य आविर्भाव आणि आपल्या संपत्ती /अधिकारांचे असभ्य प्रदर्शन ही त्यातील काही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांच्या अटकेच्या निमित्ताने जे काही हास्यास्पद नाटय़ सध्या सुरू आहे, त्यात ही सारी लक्षणे ओतप्रोत भरलेली दिसतात. चिदम्बरम यांच्यावर आर्थिक गुन्ह्यचा आरोप आहे. आरोप कोणावरही कशाही स्वरूपाचा असो. तो सिद्ध होऊन त्यास शिक्षा व्हायला हवी, याबाबत कोणाच्याही मनात तिळमात्रही शंका असता नये. तेव्हा गुन्हा केला असेल तर माजी गृहमंत्रीच काय पण माजी मुख्यमंत्री वा एखादा राज्याचा गृहमंत्री वा अन्य कोणी यांना योग्य ते शासन व्हायलाच हवे. पण एखाद्यास चौकशी यंत्रणांनी केवळ ताब्यात घेतले म्हणजे जणू त्यावरील गुन्हाच सिद्ध झाला असे मानण्याच्या प्रवृत्तीतून त्या समाजाचा बालिशपणाच तेवढा सिद्ध होतो. तो सिद्ध करण्याची एकही संधी आपण अजूनही सोडत नाही, इतकेच काय ते दुर्दैव. बरे, त्याबाबतही आपल्याकडे सातत्य नाही. कोणत्या तरी यंत्रणेने कोणास तरी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले म्हणून त्या व्यक्तीवरील गुन्हा सिद्ध झाला असेच मानायचे असेल तर किती उच्चपदस्थांना घरी पाठवायला हवे, याचाही विचार समाजातील या बालबुद्धींनी कधी तरी करायला हवा. आता चिदम्बरम यांच्यावरील आरोपांबाबत.

ज्या कथित गुन्ह्यसाठी त्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ताब्यात घेतले तो घडला २००८ साली. तथापि या यंत्रणेचा विवेक जागा होण्यासाठी २०१७ सालचा मे महिना उजाडावा लागला. हे असे का, हे सांगण्याची गरज नाही. यावर काही भाट २०१४ साली देशात भ्रष्टाचारमुक्तीची पहाट झाली, असे सांगण्यास कमी करणार नाहीत. वास्तविक तसे झाले असते तर त्या स्वच्छतासूर्याचे सर्वानीच स्वागत केले असते. पण त्याबाबत उजाडणे सोडाच पण फटफटलेदेखील नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. पश्चिम बंगालातील सारदा घोटाळ्याचे काय झाले हे भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दाव्याची लक्तरे वेशीवर टांगण्यासाठी पुरेसे आहे. या सिद्ध भ्रष्टाचारातील अनेक नेते सध्या भगवी उपरणे घालून पापमुक्तीचा आनंद उपभोगत आहेत. यानेही भागणार नसेल तर मोठय़ा आर्थिक घोटाळ्यांचा आरोप ज्यांच्यावर भाजपनेच केला होता ते तेलुगु देसमचे आदरणीय नेते सध्या कोठे आहेत, याचा गरजूंनी शोध घ्यावा. तेव्हा स्वच्छतेचा दावा भक्तांपुरता ठीक. याचा अर्थ चिदम्बरम यांच्या कथित घोटाळ्याकडेही दुर्लक्ष केले जावे, असा अजिबातच नाही. कारणे काहीही असोत, केंद्रीय अन्वेषण विभागास उशिराने जाग आली हे महत्त्वाचे.

त्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे डोळे किलकिले झाले हे पाहून सक्तवसुली संचालनालयासही आपण काही करायला हवे, असे वाटले. पण तरीही त्यासाठी एक वर्ष लागले. या यंत्रणेनेही चिदम्बरम  यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. हा केवळ योगायोगच. पण जसजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या तसतशी चिदम्बरम यांच्यावरील कारवाईची गती वाढत गेली. या काळात केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय आदी यंत्रणांनी चिदम्बरम पितापुत्रांची दिवसदिवस उलट तपासणी घेतली. या काळात चिदम्बरम यांनी न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामीन मागितला. न्यायालयाने तो दिला. ते योग्यच. कारण आरोपी मनुष्यवध, बलात्कार आदी गंभीर गुन्ह्यंत अडकलेला नसेल, त्याच्याकडून पुरावा नष्ट होण्याची शक्यता नसेल तर जामीन मिळणे हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत अधिकार असतो. चिदम्बरम यांच्याबाबत यातील एकही शक्यता नसल्याने त्यांना जामीन दिला हे योग्यच. परंतु त्याच न्यायालयास चिदम्बरम यांचा जामीन नाकारावासा वाटला. तो नाकारताना न्यायाधीशांनी केलेले भाष्य ऐकून हसावे की रडावे हा प्रश्न पडेल. ‘चिदम्बरम हे या घोटाळ्यातील कळीचे गुन्हेगार (किंगपिन) आहेत, म्हणून त्यांना जामीन देणे योग्य नाही,’ असे आदरणीय न्यायाधीश म्हणतात. त्यांचे हे विधान खरे मानले तर गेले जवळपास वर्षभराहून अधिक काळ ते जामिनावर होते, त्याचे काय? या इतक्या ‘कळीच्या गुन्हेगारा’ला जामिनावर बाहेर राहू दिले म्हणून तो देणाऱ्यांवर खरे तर कारवाई व्हायला हवी. चिदम्बरम यांच्या चौकशीसाठी त्यांना कोठडीत ठेवायला हवे, असे हे सन्माननीय न्यायाधीश म्हणतात. तेही खरे मानायचे तर गेल्या वर्षभरात अनेकदा १०-१० तास त्यांची जबानी घेतली गेली, तेव्हा या गरजेचे काय? आणि बुधवारी मोठय़ा शौर्यदर्शी कारवाईत त्यांना अटक केली गेली. पण प्रत्यक्षात त्यांची ‘कोठडीतील चौकशी’ सुरू झाली, गुरुवारी सकाळी, ही बाब त्यांच्या अटकेची गरज किती होती ते दर्शवते. इतकेच नाही तर हेच न्यायाधीश महोदय पुढे जाऊन आर्थिक गुन्ह्यतील आरोपींच्या जामीन देण्याच्या प्रथेचा फेरविचार संसदेने करावा असे सुचवतात तेव्हा शहाण्यांसमोर मौनाशिवाय काय पर्याय राहतो? चिदम्बरम यांच्याकडून पुरावा नष्ट होऊ शकतो ही भीती खरी मानायची तर केंद्रीय अन्वेषण विभाग अजूनही त्यांचे ऐकतो असे मानावे लागेल. पण सध्या सरकार तर पारदर्शक अशा भाजपचे आहे. इतक्या स्वच्छताप्रेमी भाजपच्या सत्ताकाळात एक गुन्हेगार पुरावे कसे काय नष्ट करणार हे कोडेच म्हणायचे. या मधल्या काळात चिदम्बरम यांच्या कथित गुन्ह्यसंदर्भात ‘महत्त्वाची माहिती’ मिळाली म्हणतात. पण कोणाकडून? तर स्वत: आपल्या सावत्र मुलीच्या नृशंस खुनाबद्दल तुरुंगात असणाऱ्या आणि माफीचा साक्षीदार बनलेल्या व्यक्तीकडून. म्हणजे यात काही अन्वेषण यंत्रणेचे वा सक्तवसुली संचालनालयाचे कर्तृत्व नाही. माफीचा साक्षीदार बनलेल्या एका गुन्हेगाराने दुसऱ्या कुणाविरोधात आरोप केला म्हणून ही कारवाई.

यात चिदम्बरम यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगावी असे काही नाही आणि त्यांच्या बचावार्थ युक्तिवाद करण्याचीही गरज नाही. त्यांचे जे काय व्हायचे ते स्वत: आणि न्यायालय पाहून घेईल. या चर्चेचा परीघ तोपर्यंत आपल्या यंत्रणा कशा वागतात, सर्व नियमांचे पालन करतात की नाही इतक्यापुरताच मर्यादित आहे. आता यावर पुन्हा काही भाट, ‘गुन्हा करणारा नियमभंग करत असेल तर यंत्रणांनी सर्व पथ्ये पाळायचे कारण काय’, असा शहाजोग प्रश्न विचारतील. त्याची दोन उत्तरे. एक म्हणजे तूर्त तरी चिदम्बरम हे आरोपी आहेत. त्यांचे वर्णन ‘गुन्हेगार’ असे करण्यासाठी वावदुकांना काही काळ काढावा लागेल. आणि दुसरा मुद्दा असा की चौकशी यंत्रणाही सर्व नियम/संकेत धाब्यावर बसवणार असल्या तर कथित गुन्हेगार आणि या यंत्रणा यात फरक तो काय? या यंत्रणांनी केवळ सर्व नियम पाळायलाच हवेत असे नाही तर तसे ते पाळताना दिसायलाही हवेत. बुधवारी रात्री कुंपणावर चढून चिदम्बरम यांच्या घरात घुसणारे तपासणी अधिकारी पाहिल्यावर असे म्हणता येईल?

तेव्हा यातून दिसते ते एकच सत्य. ‘माझ्या सासूने मला छळले, मी माझ्या सुनेस छळणार’ ही आपली पौगंडावस्थेतील सामाजिक मानसिकता, हे ते सत्य. ‘ज्याची काठी, त्याची म्हैस’ हे दुसरे सामाजिक सत्य आपण तसेही अनुभवतो आहोतच. सध्या सत्तेची काठी भाजपच्या हाती आहे. त्यामुळे सर्व चौकशी यंत्रणांच्या म्हशी त्या पक्षाच्या गोठय़ात बांधलेल्या असणार. या दोन सत्यांच्या फासातून आपण कधी बाहेर पडणार हा यातील खरा गंभीर प्रश्न आणि त्याची कोणालाच फिकीर नाही, हे त्याचे विदारक वास्तव उत्तर.