महागडा मोफतमोह!

सरकारी धोरणांची अब्रू वेशीवर टांगली जाते ते त्यांच्या पत्रातील पुढील तपशिलावरून. केंद्र सरकारची देणी देता यावी यासाठी ही कंपनी बाजारातून २५ हजार कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. पण बिर्ला यांच्यासारखा नामांकित उद्योगपती असूनही ‘व्होडाफोन-आयडिया’ वाचवण्यासाठी कोणी गुंतवणूकदार पुढे येण्यास तयार नाही. ‘सरकारी धोरण’ हे यामागील कारण असल्याचे बिर्ला या पत्रात नि:संदिग्धपणे, आणि धाडसानेही, नमूद करतात. हा मुद्दा देशाच्या उद्योग धोरणावर प्रश्न निर्माण करणारा. आपले सरकारी धोरण मोबाइल क्षेत्रात ‘दोन कंपन्यांच्या मक्तेदारीस (डय़ुओपोली) उत्तेजन देणारे आहे, सबब तिसऱ्या कंपनीत गुंतवणूक करणे कितपत शहाणपणाचे,’ असा अर्थ या पत्रातून थेटपणे ध्वनित होतो. मोबाइल दूरसंचार क्षेत्रात सध्या दोन कंपन्यांचीच चलती आहे. मुकेश अंबानी यांची ‘जिओ’ आणि सुनील मित्तल यांची ‘एअरटेल’. सरकारी मालकीच्या ‘एमटीएनएल’ आणि ‘बीएसएनएल’ यांच्या नाकासमोर सूत धरले गेले असून सरकारलाच या आपल्या कंपन्या वाचवण्यात स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही. बिर्ला यांच्या आधी खुद्द मित्तल यांनीही अनेक राष्ट्रीय व्यासपीठांवर दोन कंपन्यांहाती सारे मोबाइल दूरसंचार क्षेत्र देण्याच्या सरकारच्या धोरणावर अनेकदा टीका केली. आता बिर्ला यांच्यावरदेखील तोच सूर आळवण्याची वेळ आली. तथापि यातील तिसरे उद्योगपती रा. रा. मुकेश अंबानी यांस याबाबत काही तक्रार असण्याची शक्यता नाही. यामागील कारण स्पष्ट करण्याची गरज नसावी.

कोणत्याही उद्योग क्षेत्राची भरभराट होते त्या क्षेत्रात किती स्पर्धक आहेत आणि नव्या स्पर्धकांसाठी हे क्षेत्र किती स्वागतेच्छुक आहे यावर. उदाहरणार्थ माहिती तंत्रज्ञान वा मोटार वा दुचाकी. या सर्व क्षेत्रांत उद्योगांची भरभराट झाली आणि बाजारपेठ विस्तारली ती स्पर्धेमुळे. ही स्पर्धेची भावना एकेकाळी मोबाइल दूरसंचार क्षेत्रातही होती. डझनभर प्रमुख राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आपल्याकडे होत्या. पण दोन वगळता सर्वास काढता पाय घ्यावा लागला. त्यामागील कारण अर्थातच सरकारी धोरणे हे. त्यात सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना दूरध्वनी, माहिती वहन आदींच्या बरोबरीने व्यवसायातून अन्य जो काही महसूल मिळतो त्याची वाटणी कशी करावी यावर मोठा घोळ घातला. सरकारचे म्हणणे दूरसंचार कंपन्यांना जो काही महसूल मिळतो तो सर्वच. म्हणजे जाहिराती, अन्य सेवांतील उत्पन्न. त्यांनी सरकारशी वाटून घ्यावे. दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे होते सरकारचा अधिकार आहे तो फक्त दूरसंचार सेवेतील महसुलाच्या वाटणीत. अन्य उत्पन्नातील वाटा सरकारने मागू नये. पण सरकारने ऐकले नाही. सरकारी दाव्यानुसार संबंधित कंपन्यांकडून येणे असलेली ही रक्कम साधारण ९२ हजार कोटी रु. इतकी होते. पण व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम यांनाच ती प्रमुख्याने भरावी लागेल. जिओ कंपनीस नाही. याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे. जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यावर तेथे सरकार-जिओ यांची मागणी मान्य झाली. इतकेच काय पण या संदर्भात फेरविचार व्हावा ही दूरसंचार कंपन्यांची याचिकाही फेटाळली गेली. ही रक्कम भरण्याची ऐपत त्यातल्या त्यात एअरटेलकडे असेल. व्होडाफोन-आयडियाकडे सरकारला देण्यासाठी इतका पैसा नाही. काही महिन्यांपूर्वी या कंपनीने २५ हजार कोट रुपये उभे करण्याचा विचार केला तेव्हा व्यवसायातील तोटा त्याहूनही जास्त होता. आता तितकीच रक्कम उभी करायची तर गुंतवणूकदार तयार नाहीत, असा हा तिढा. त्यामुळे बिर्ला यांस अखेर या कंपनीतील आपला वाटा सरकारचरणी वाहण्यास तयार असल्याचे सांगावे लागले.

यातून निर्माण होणारे प्रश्न भारतीय उद्योग क्षेत्राविषयी प्रश्न निर्माण करतात. ते केवळ देशी उद्योगपतींनाच पडले आहेत असे नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताकडे संशयाच्या नजरेतूनच पाहिले जाते. आपल्याकडील नियम आणि नियमनसातत्याचा अभाव हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अद्याप टिंगलीचा नाही तरी चिंतेचा विषय निश्चितच झालेला आहे. व्होडाफोनवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी, अ‍ॅमेझॉननिमित्ताने दूरस्थ वाणिज्य क्षेत्रात झालेले बदल आदी कारणांनी भारतातील उद्योग नियमनाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तितके चांगले मत नाही. डॉएचे बँकेचे दूरसंचार क्षेत्र विश्लेषक पीटर मिलीकेन यांनी भारतीय दूरसंचार क्षेत्राचे वर्णन ‘जगातील अत्यंत क्लेशदायी बाजारपेठ’ असे केले ते यामुळेच. ब्लूमबर्गसारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने तर बिर्ला यांच्या पत्रानंतर ‘व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे’ असाच पर्याय सुचवला. सरकारी धोरणांचे हलते लंबक पाहता व्होडाफोन वाचवण्यासाठी कोणी खासगी गुंतवणूकदार आपला पैसा ओतण्याची आता शक्यता नाही. अशा वेळी व्होडाफोनच्या काही कोटी ग्राहकांसाठी सरकारनेच ही कंपनी ताब्यात घ्यावी असा हा युक्तिवाद.

पण सरकार असे काही करण्याची शक्यता नाही. एखादी कंपनी वाचवण्यासाठी उघडउघडपणे असे काही करणे डोळ्यावर येणारे असेल. त्यापेक्षा ‘काही विशिष्ट’ उद्योगांसाठी सोयीची धोरणआखणी तितकी कळून येत नाही. आपल्याकडे वर्षांनुवर्षे हे असेच होत आले आहे. येथे अर्थात मुद्दा एखादी कंपनी आणि सरकारचे धोरण इतक्यापुरताच मर्यादित नाही. आगामी काळात दूरसंचार हाच प्रगतीचा महामार्ग ठरणार असताना, डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या तुताऱ्या फुंकल्या जात असताना आणि अधिकाधिक सेवा मोबाइल फोनद्वारे होणार हे दिसत असताना एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीचे असे निवर्तणे देशाच्या उद्योगविश्वाविषयी चिंता वाढवणारे ठरते. दूरसंचार क्षेत्रात खरोखरच दोन कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली तर दूरसंचार ग्राहकांसाठीही अंतिमत: नुकसानकारक ठरेल. मक्तेदारी निर्माण होताना सुरुवातीस ती स्वस्त सेवा देऊन अधिकाधिक ग्राहकांस आकर्षून घेते. या दरयुद्धात प्रतिस्पर्धी नामोहरम झाले आणि त्यांना सोडून ग्राहक आपल्याकडे आले की या मक्तेदाऱ्या मोठय़ा प्रमाणावर दरवाढ करतात. पण तोपर्यंत ग्राहकांचे मागे जायचे दोर कापले जातात. म्हणून स्पर्धा ही सर्वार्थाने हिताची. अशा वेळी सरकारकडून काही मूठभरांचेच हितरक्षण होणार असेल तर ग्राहकांस तरी स्वहित कशात आहे हे कळायला हवे. कारण मोफताचा मोह हा मक्तेदारीकारक आणि महागडा असतो.