सरकार वास्तवात आधारभूत किमतीत दिवसेंदिवस वाढच करत असताना याच मुद्दय़ावर आंदोलक शेतकऱ्यांशी न बोलणे यातून केवळ नेतृत्वाचा गंड सुखावेल.. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगामात येणाऱ्या अनेक पिकांच्या आधारभूत किमतीत बुधवारी वाढ केली. त्याचा थेट संबंध उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या भाजप-शासित राज्यांत गेले काही दिवस भरत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अजस्र महापंचायतीशी आहे हे तर उघड आहेच. पण पिके, त्यांचे प्रांत आणि किमतीतील वाढ यांचे नातेसंबंधही बरेच काही सांगणारे आहेत. उदाहरणार्थ रब्बी हंगामातल्या गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल ४० रु. इतकी वाढ झाली तर मोहरी आणि मसूर डाळींच्या आधारभूत किमतीतली वाढ मात्र ४०० रु. प्रति क्विंटल इतकी आहे. याआधी; येत्या गळीत हंगामात उसाच्या आधारभूत किमतीतही घसघशीत वाढ केली जाईल अशी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. यामागील अर्थ शोधणे अवघड नाही. जे आंदोलन करीत आहेत, जे मोठय़ांदा सरकारविरोधात बोंब ठोकू शकतात, त्यांना आधी शांत करणे, हा तो अर्थ. शेतकऱ्यांचे असो वा अन्य कोणाचे. आंदोलनास प्रतिसाद द्यायचा की नाही, द्यावयाचा झाल्यास तो किती द्यायचा आदी प्रश्नांचे उत्तर त्यामधून होणारा संभाव्य राजकीय फायदा-तोटा किती यातच असते. सरकार कोणाचेही असो. हे असेच आहे. म्हणून गेले दोन दिवस शेतकरी आंदोलनाने खाल्लेली उचल आणि त्यांना शांत करण्याचे आणि त्यांच्यात फूट पडते का हे पाहण्याचे सरकारचे छोटे-मोठे प्रयत्न लक्षात घेता या सगळ्याचा पुन्हा एकदा सम्यक विचार करण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भात एक मुद्दा पुन्हा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. तो मुद्दा म्हणजे शेती संदर्भातील सुधारणा. ‘लोकसत्ता’ नेहमीच आर्थिक सुधारणांचा पुरस्कर्ता राहिलेला आहे. शेतीविषयक नवीन कायदे त्यास अपवाद नाहीत. पण त्यात सरकारच्या निर्णयावर खोट काढता येते, आणि ती काढायलाच हवी, ती या सुधारणा ज्या पद्धतीने आणल्या त्या पद्धतीत. साध्या शालेय वर्गातील सुधारणाही विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेतल्याखेरीज यशस्वी होऊ शकत नाही. येथे तर काही महत्त्वाच्या कृषीप्रधान राज्यांतील सर्व आर्थिक उलाढालच बदलली जाणार असताना संबंधितांस विश्वासात न घेणे ही अक्षम्य राजकीय चूक आहे. ती विद्यमान केंद्र सरकारकडून झाली. बरे, या चुकीची दुरुस्ती करावी तर तेवढी राजकीय नम्रताही नेतृत्वाच्या ठायी नाही. परिणामी इतक्या प्रदीर्घ कालानंतरही शेतकरी आंदोलनाची धग तसूभरही कमी झालेली नाही, हे उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांतील विशाल महापंचायतींतून दिसून येते. काही प्रश्न भिजत ठेवले की सुटतात. सरकारने शेतकरी आंदोलनाबाबत असाच विचार केला असणार. ‘दुर्लक्ष करा, वेळ गेला की आपोआप सरळ होतील’ किंवा ‘त्यातील हवा तरी जाईल’, अशा प्रकारचा तर्क सरकारने लढवला नसेल यावर विश्वास ठेवण्यास जागा नाही. सरकारचा लौकिक तसा नाही, हे त्याचे कारण. अशा परिस्थितीत या महापंचायतींचे वादळ पुन्हा एकदा जोमाने घोंघावणार अशी चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर विचारणे आवश्यक आहे असा प्रश्न म्हणजे : आता सरकार काय करणार? याचे कारण आता यापुढे होणारे नुकसान हे सरकारचेच असेल. सुमारे दीड वर्षांनंतरही शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता, त्यांचा निर्धार कमी झालेला नाही. याचा अर्थ वेळ काढणे हा या वादावरील तोडगा नाही. दरम्यानच्या काळात खुद्द केंद्र सरकारने किमान तीन वेळा विविध शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ केली. म्हणजे शेतकरी आंदोलकांस जे हवे आहे ते सरकार देणार. पण तुम्हाला आम्ही अमुक काही द्यायला तयार आहोत, असे त्यांना सांगणार नाही. म्हणजेच हा केवळ ‘साग्रसंगीत मानापमाना’चा प्रयोग. तो आपल्यासाठी मनोरंजक खराच. पण त्यात एक बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. ती म्हणजे यात नाचक्की ही केवळ आणि केवळ सरकार या यंत्रणेचीच होणार. आंदोलक शेतकऱ्यांकडे गमावण्यासारखे काहीही नाही. ते नेसूचे डोक्यास बांधून रस्त्यावर उतरले आहेत. पण त्यांनी सोडले म्हणून सरकार तसे करू शकत नाही. म्हणून हे आंदोलन जितके लांबेल तितके निदान त्या प्रांतांत तरी वातावरण सरकारविरोधात तापत जाईल. एक विचारांधळा आणि म्हणून अनुयायी वर्ग सोडला तर अन्य कोणी किमान शहाणाही आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करा असा सल्ला सरकारला देणार नाही. किमान आधारभूत किंमत ही प्रथाच रद्द करावयाची असेल तर सरकारचा ताठा एकवेळ समजून घेता येण्यासारखा. पण सरकार वास्तवात या आधारभूत किमतीत दिवसेंदिवस वाढच करत असताना याच मुद्दय़ावर आंदोलक शेतकऱ्यांशी न बोलणे यातून केवळ नेतृत्वाचा गंड सुखावेल. परिस्थिती सुधारणार नाही. उलट ती चिघळेल. राजकारणात आपल्या प्रतिपक्षास जे नाकारायचे असते त्यासाठी नकारच द्यावा लागतो असे नाही. होकारातून अनेक गोष्टी नाकारता येतात. शेतकरी आंदोलन हे त्यातील एक. हे असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण विविध राज्य सरकारांचे निर्णय. शेतकऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांतील एक मागणी आहे ती कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या जाऊ नयेत ही. तसे केल्याने या मंडया आणि त्याआधारित अर्थचक्र बंद पडेल, राज्यांना मंडयांकडून मिळणारा महसूल कमी वा बंद होईल आणि अनेकांच्या पोटावर गदा येईल, ही यामागील काही प्रमुख कारणे. प्रत्यक्षात या मंडया वा बाजार समित्या म्हणजे स्थानिक राजकारण्यांच्या दांडगाईचे अड्डे बनलेल्या आहेत हे निर्विवाद. केंद्राचा या कायद्याद्वारे हेच मोडून काढण्याचा प्रयत्न आहे. पण यात लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे या काळात अनेक राज्यांनी आपापल्या प्रांतांत याबाबतच्या कायद्यांत सुधारणा केल्या असून त्याद्वारे काही पिके बाजार समित्यांतूनच विकली जायला हवीत, ही अट शिथिल करून त्यांच्या थेट विक्रीस परवानगी दिली आहे. अनेक राज्यांनी, यात महाराष्ट्रही आले, कंत्राटी शेती कायद्यांत बदल केले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आपली उत्पादन विक्रीच्या पारंपरिक व्यवस्थेस बगल देऊन आपली उत्पादने थेट कंपन्या आदींस विकू शकतात. म्हणजे जो कायदा नको या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलक जिवाचा आटापिटा करीत आहेत त्या कायद्यास अनेक राज्यांनी व्यावहारिक शहाणपण दाखवत निरुपयोगी करून टाकले आहे. हे असे होऊ शकले याचे साधे कारण असे की कृषी हा विषय केंद्र आणि राज्ये अशा दोन्हींच्या अखत्यारीत, राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीमध्ये आहे. म्हणजे शेतीबाबत केंद्रास कायदे करण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच तो राज्यांनाही आहे. हे सत्य इतके ढळढळीतपणे समोर दिसत असताना हा विषय आणि त्याबाबतचे आंदोलन केंद्राने आपल्या शिरावर ओढून घेण्यात कोणते शहाणपण आहे, हे कळणे अवघड. याआधीही २०१४ साली सत्तेवर आल्याआल्या या सरकारने जमीन हस्तांतर कायद्यांत असाच एकतर्फी बदल करण्याचा घाट घातला. वास्तविक शेतीप्रमाणे तो विषयही समावर्ती सूचीतील. तरीही केंद्राने याबाबतचे सर्वाधिकार जणू आपल्याच हाती आहेत अशा थाटात या कायद्यात सुधारणा करण्याचा अगोचर प्रयत्न केला. तो अंगाशी आला. कृषी कायद्यात इतक्या सवलती दिल्यानंतर, इतके वाकल्यानंतर १४ सालच्या जमीन सुधारणा कायद्यांप्रमाणे हे कायदेही मागे घेण्याची वेळ येणारच नाही असे नाही. शेवटी या कायद्याच्या यशापयशापेक्षा उत्तर प्रदेश निवडणुका महत्त्वाच्या नाहीत, इतका शहाजोग दावा करता येणार नाही. तेव्हा केंद्रीय ताठरपणा आता पुरे. त्यातून अहं सुखावणे वगळता काहीही साध्य होणारे नाही.
