बेवारस बळीराजा

एखाद्या उत्पादनाची विक्री किंमत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्या उत्पादकाचा की ग्राहकांचा? ग्राहकास एखाद्या वस्तूची किंमत जास्त वाटली तर ती कमी करा असे सरकार त्या उत्पादकास सांगू शकते काय? आणि मुळात एखाद्या वस्तूचे भाव कमी आहेत की जास्त हे ठरवायचे कोणी? काहींना महाग वाटणारी वस्तू अन्य अनेकांना परवडण्याजोगी वाटू शकते, हे सत्य असताना तिचे दर सरासरी किती असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे काय? असेल तर त्या उत्पादनाची किंमत कमी केल्यामुळे उत्पादकांचे नुकसान होणार असेल तर ते भरून देण्याची जबाबदारी कोणाची? तसेच एखाद्या घटकाची किंमत वाढल्यास ती कमी करा असे सांगण्याचा अधिकार सरकारला असेल तर त्या घटकाचे भाव पडल्यास ते वाढवा असे कधी सरकार सांगते काय? परदेशी बाजारपेठेत त्या घटकास मागणी असेल तर विक्रीचा दर किमान किती असायला हवा हे सरकार कसे काय सांगू शकते?

हे आणि असे अनेक प्रश्न सरकारने कांद्यावर घातलेल्या निर्यातबंदीच्या निमित्ताने उपस्थित होतात. या प्रश्नांची उत्तरे नेहमी ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनातूनच दिली जात असल्याने वास्तवाचे गांभीर्य अनेकांना नाही. ते करून देण्यासाठी या निर्णयाची चिकित्सा आवश्यक ठरते. याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने हा निर्णय आपल्या अन्य अनेक निर्णयांप्रमाणे केवळ एकतर्फीपणे घेतला असून त्यात कोणत्याही अंगाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या हिताचा विचारदेखील करण्यात आलेला नाही. सरकारने हा निर्णय घेतला कारण कांद्याचे भाव वाढू लागले म्हणून. ‘आगामी सणासुदीच्या काळात ते अधिक वाढू नयेत’ म्हणून कांद्यावर ही निर्यातबंदी घातली गेली. सणासुदीच्या काळात कांदा समाजघटकासाठी इतका महत्त्वाचा असतो की तो खाल्ल्याखेरीज दसरा/दिवाळी वा दुर्गापूजा आदी सण पूर्णच होणार नाहीत? तसा तो असेल हे समजा मान्य केले तर मग सरकारने त्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून इतके दिवस काय केले? साखरेच्या बाबतीत असे नियंत्रण अस्तित्वात आहे. म्हणजे कोणत्या महिन्यात किती साखर बाजारात उपलब्ध करून द्यायची हे सरकार निश्चित करते. साखरेप्रमाणे कांदाही तितकाच महत्त्वाचा आहे असे सरकारला वाटत असेल तर अशा प्रकारचे त्याच्या विक्रीचे निश्चितीकरण का नाही? त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादकांनाही या काळात साठेबाजी करण्यास सरकारने मनाई केलेली आहे. त्यांचा कांदेसाठा बाजारात आणण्याचा सरकारचा आदेश आहे. याचा अर्थ योग्य दर मिळावा यासाठी वाट पाहण्याचा अधिकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नाही. ही अशा पद्धतीची निर्णयप्रक्रिया आपल्याकडे आहे कारण आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. हे कटू असले तरी भयानक सत्य आहे. यास भयानक असे म्हणायचे याचे कारण अशा प्रकारची हुकूमशाही धोरणे सरकार खासगी उद्योगपतींना लावू शकेल काय? याचे उत्तर अर्थातच नकारार्थी आहे. पण तरीही असे कृषी उत्पादनांबाबत सर्रास होते आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना याचा अंदाजही नाही.

म्हणजे सध्या कांद्याचे भाव प्रति किलोस ८० वा ६० रुपये इतके झाल्यावर सरकार ग्राहक हितार्थ खडबडून जागे झाले. पण गेल्या वर्षी हेच कांद्याचे दर आठ किंवा सव्वाआठ रुपये प्रतिकिलो झाले तेव्हा सरकारने याची दखल घेतली नाही. या दरात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा भांडवली खर्च जेमतेम वसूल झाला. म्हणजे त्यास काहीही नफा मिळाला नाही. त्याआधी तर कांदा शेतकऱ्यांना तीन रुपये प्रतिकिलोच्या दराने विकावा लागला. म्हणजे त्यांचे मुद्दलदेखील वसूल झाले नाही. नफा राहिला दूरच. गतसाली टोमॅटोच्या बाबतही असेच झाले. भाव इतके पडले की शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही. याच काळात जून महिन्यात सरकारने कांद्यास दिले जाणारे निर्यात अनुदान मुदतीआधीच बंद केले. ते ठीक. कारण अनुदानाने काहीही साध्य होत नाही. यानंतर गेल्या महिन्यात कांद्याचा किमान निर्यात दर सरकारनेच निश्चित केला. तो होता सुमारे ६० रुपये प्रति किलो इतका. म्हणजे त्यापेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करण्यावर निर्बंध आले. आणि आता त्यापाठोपाठ ही पूर्ण निर्यातबंदी आणि साठेबंदी. म्हणजे ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी होती, त्याच काळात निर्यातबंदी. सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात किती असावीत याचा हा नमुना.

ही कृषीमारक धोरणे येथेच थांबत नाहीत. यंदा कांद्याचे पीक गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. पण गतसाली आपण तब्बल ३५०० कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करू शकलो. पण यंदा कमी उत्पादन झाल्याने सरकारनेच कांदा आयात केला. ते ठीक. पण आता पुढील हंगामाचा कांदा तयार होऊन त्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली मागणी येत असतानाच सरकारने निर्यातबंदी केली. म्हणजे कांद्यावरचे अनुदान मागे घ्यायचे, कांदा आयात करून त्यांचे दर ग्राहकांसाठी कमी राहतील याची व्यवस्था करायची पण उत्पादन निर्यात करून पैसे कमवायची संधी आली की मात्र शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी करायची असा हा संपूर्ण कृषीमारक व्यवहार आहे. ग्राहकांना याची फिकीर नाही. कारण त्यांना आपल्याला माल स्वस्तात स्वस्त कसा मिळेल यातच रस. त्याच वेळी शेतकरी एक तर अज्ञानी किंवा नेतृत्वाअभावी असहाय. त्यात तो विखुरलेला. त्यामुळे एका प्रांतातील शेतकऱ्याच्या समस्यांचे अन्य प्रांतांतील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि तोडगा यांच्याशी काही साम्य असतेच असे नाही. त्यात आपल्याकडे कर्जमाफी वा वीज बिलमाफी वा तत्सम मार्गानीच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतात असा समज. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघतच नाही.

ही अवस्था खरे तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासणारी आहे. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा बोलक्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांचीच काळजी सरकारला अधिक. त्यामुळे धोरणांची वाच्यता आणि उपायांची कृती यातील विरोधाभास ना सरकारच्या लक्षात येतो ना नागरिकांच्या. वास्तविक उत्पन्न दुप्पट नाही तरी ते वाढू देण्याची सुवर्णसंधी या निमित्ताने सरकारला मिळाली होती. परंतु निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे वाढते दर मतदारांना नाराज करतील असा विचार सरकारने केला आणि त्यातून कृत्रिमरीत्या दर कमी करण्याचा मार्ग निवडला गेला. हे टिकणारे नाही. यात शेतकऱ्यांचे हित तर नाहीच नाही पण ग्राहकांचे भले होईल असेही त्यात काही नाही. या मार्गाने कांद्याचे दर कमी केल्याचा आनंद ग्राहकांना असेल. पण तो तात्पुरता. यात दीर्घकालीन तोटाच अधिक.

कारण या अशा धोरणसंभ्रमामुळे आपल्याकडे कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावत नाही. मतांच्या िहदोळ्यांवर सरकारची धोरणे झुलणार असतील तर त्यात परताव्याची काय हमी? तेव्हा अशा वातावरणात गुंतवणूकदार चार हात दूरच राहतात. बँका असोत उद्योग असो वा शेती. सगळ्या क्षेत्रांत सतत तात्पुरत्या उपायांतच अडकून पडल्याने ही सर्वच क्षेत्रे खुरटलेल्या अवस्थेतच आपल्याकडे राहतात. हा या धोरणसंभ्रमाचा दीर्घकालीन तोटा. सातत्याने हे असेच सुरू आहे. सरकार कोणतेही असो या परिस्थितीत बदल होतच नाही, हे आपले दुर्दैव. बळीराजा म्हणायचे आणि त्यास भिकेला लावायचे. बळीराजा म्हणून ज्याचे कौतुक केले जाते तो घटक किती बेवारस आहे, हेच कांदा निर्यातबंदीच्या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले. त्याचे प्रतििबब आता निवडणुकांत पडते का ते पाहायचे.