दुर्बलांवरच दाब.. 

कोणावर विश्वास ठेवावा हे समजत नाही आणि विश्वासघात कोणी केला हेही पुढे येत नाही. जनसामान्यांची ही अवस्था मोठी विचित्र आहे. आपलेच पैसे, पण ते मिळायचे नाहीत. याउलट जे लबाड त्यांनाच घबाडही. असा हा प्रकार पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र नागरी सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाने पुन्हा प्रकाशात आणला आहे. सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात अशा प्रकरणांना तसा तोटा नाहीच. पीएमसी ही मुंबईतील बँक म्हणून तिच्या कथेवर अधिक प्रकाशझोत इतकेच. पगारदार ते पेन्शनधारी सेवानिवृत्त, फेरीवाला ते छोटा-मोठा व्यापारी, अडाणी कारागीर ते डिजिटलसाक्षर नवीन पिढी आणि सामान्य मध्यमवर्गीय ते शहाणेसुरते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी सारे एकजात पेचात सापडावेत? साऱ्यांच्या पशावर अकस्मात संकट कसे कोसळते? थोडे अधिकचे व्याज मिळते म्हणून तेथे पैसे ठेवणे हा त्यांचा गुन्हा काय? लाखोंचा जीव टांगणीला लावणारा निर्णय, एकतर्फी व तडकाफडकी कसा घेतला जातो? त्यावर अपील आणि सुनावणीला मुभाच नसणे अन्याय्य नाही काय? नियम-कानूंचे पालन महत्त्वाचेच, पण ते न पाळण्याची किंमत मोजणार कोण? लक्षावधी ठेवीदार-खातेदारांच्या वाटय़ालाच हतबलता का? निकष-मानदंड काही असतील, तर त्या प्रक्रियेची माहिती जनसामान्यांपर्यंत का पोहोचत नाही? काळेबेरे सुरू असल्याचे संकेत देणारे काही निदर्शक, मानके असू नयेत काय? या आणि अशा साऱ्या प्रश्नांचे मोहोळ यानिमित्ताने उठले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नियामक यंत्रणा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा या प्रकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय? सहकारी बँका आणि पतसंस्था म्हणजे नाना आजार पोसलेल्या, लबाड-लुटारूंचे अड्डेच ना? उघडपणे तसे म्हटले गेले नसले, तरी सूचित हेच! तर मग या तिसऱ्या श्रेणीच्या संस्थांना आपल्या वित्तीय व्यवस्थेत आजही स्थान कसे? एकदाची त्यांची वासलात का लावली जाऊ नये?

पीएमसी बँकेचाही परवाना कायम आहे, पण निर्बंध काळात तिला नवीन कर्ज वितरण, ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे अथवा देणी चुकती करणे यापैकी काहीही करता येणार नाही. जरा तोल ढळला तर कडेलोट होईल, इतका या बँकेचा पाया ठिसूळ बनला होता काय? पीएमसी बँकेचे ताजे ताळेबंद पत्रक पाहिले तर अशा कोणत्याही ठिसूळतेकडे ते निर्देश करीत नाही. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू असलेल्या आणि नादारीत निघालेल्या एका मालमत्ता विकासक कंपनीला दिलेली मोठी कर्जे या प्रकरणाच्या मुळाशी आहेत. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने अधिकृतपणे कोणतेही कारण पुढे केलेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सांगितले जाते ते केवळ बँकिंग नियामक कायद्याचे ३५ अ हे कलम. या कलमाचा अंमल हा पैसे काढण्यापासून ठेवीदारांना रोखण्यासाठी, पर्यायाने बँकेचे सभासद व ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी केला जातो. या कलमाचा अंमल रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडे वारंवार केला आहे. साडेपाचशे नागरी सहकारी बँकांपैकी तीनेक डझन बँका त्यामुळे सध्या र्निबधाखाली आहेत. याचा प्रत्यक्ष विपरीत परिणाम हा ठेवीदारांनाच भरडून काढतो आहे. सहकारी बँकांविषयी लोकांच्या विश्वासाचे वेगाने पतन होत आहे. म्हणूनच नियमानुसार कारभाराची रक्षणकर्ती या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका आणि कृती ही सामान्यांच्या भल्याची ठरण्याऐवजी, त्यांचा प्रत्यक्षात घातच करीत असल्याचे दुर्दैवाने दिसून येते. अर्थात यापुढेही नियामक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने हस्तक्षेप सुरूच राहील. बँकेचा कारभार संचालक मंडळाकडून, प्रशासकाच्या हाती तातडीने सोपविणे आणि लोकांना खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवून देणे वगैरे याचाच प्रत्यय आहेत.

पीएमसी बँकेचे हे प्रकरण जरी ताजे असले, तरी त्याने पुन्हा एकदा जुन्याच व वारंवार चघळल्या गेलेल्या गोष्टींना पटलावर आणले आहे. दोन दशकांपूर्वी माधवपुरा सहकारी बँक घोटाळा उजेडात आल्यापासून हेच सुरू आहे. अगदी चार-चार तज्ज्ञ समित्या आणि अभ्यासगट येऊनही. प्रत्येक वेळी उकळी फुटून काही काळ बुडबुडे येत राहतात आणि पुढे ते हवेत विरूनही जातात. सहकारी बँकांचे आपल्या वित्तीय व्यवस्थेतील स्थान आणि भूमिका, त्यांची कारभार पद्धती व त्याच्याशी निगडित समस्या आणि बरोबरीने त्यांच्यावरील देखरेख व नियमनातील गोंधळ या भिजत पडलेल्या मुद्दय़ांना समाधानाचे टोक दिसतच नाही.

जवळपास साडेपाचशे नागरी सहकारी बँका, सोळा हजारांच्या घरात सहकारी पतसंस्था आणि साडेसात हजार नोकरदारांच्या पतसंस्था या सर्वाचे अस्तित्व दखलशून्य निश्चितच नाही. जरी त्यांचा एकूण आर्थिक जीव खूपच छोटा असला, तरी त्यांच्याशी संलग्न सभासदांची संख्या मोठी आहे. निदान त्या लोकांना आणि त्यांच्या भावनिक व आर्थिक गुंतवणुकीला तरी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वरील सहकारी संस्थांच्या जंत्रीमधून नेमकी कोणाची व कशा अंगाने दखल घेतली जाईल, हे तरी लोकांना स्पष्ट व्हायला हवे. जोखीम कुणी सांगत नाही, लोकशिक्षणही मिळत नाही आणि अज्ञानासाठी शिक्षाही भोगायची, अशी ही सामान्यांची कोंडी आहे.

या बँकांतील व्यवहारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची देखरेख आहे असे केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणायचे. प्रत्यक्ष रिझव्‍‌र्ह बँक आणि राज्याचा सहकार विभाग या दोहोत दुभंगलेले हे नियंत्रण आहे. असतील फळे तर होतील बिळे अशी लबाडीही मुबलक असल्याने या यंत्रणेला ठिगळेही अधिकाधिक आहेत. अशा दीनदुबळ्या व्यवस्थेत अनेक बँका व पतसंस्थांचा कारभार अर्थनिरक्षर परंतु अधिकारी म्हणवून घेणाऱ्या भुक्कडांच्याच हाती आहे. संचालक मंडळात बसलेल्या राजकारण्यांना मनमानीसाठी असाच अधिकारी वर्ग हवा असतो. व्यवस्था जितकी अजागळ तितकी ती आधीच साधनसंपन्न असलेल्यांची आणखी धन करणारी आणि कमजोरांचा बळी घेणारी असते. व्यवस्थेतील दोष-उणिवा दाखविण्यासाठी घोटाळे घडावेच लागतात आणि पीएमसी बँकेचे प्रकरण त्याचे ताजे उदाहरण आहे. वास्तविक पीएमसी बँकेकडून जी मोठी चूक घडली तशाच चुका- तसेच घोटाळे- सरकारी वा खासगी बँकांतही पाहायला मिळतात. पण त्यांच्यावरील कारवाई निराळी आणि सहकारी बँकांवर निराळी. हेही दुर्बलांनाच दाबण्याचे उदाहरण. पण इथे मुद्दा सहकाराचाही आहे.

सहकारात अग्रेसर महाराष्ट्रात या क्षेत्राचे गतकाळात मोठे आर्थिक-सामाजिक योगदान राहिले आहे. ते नाकारता येणे कठीणच आहे. पण काळाला साजेसा बदल स्वीकारणे भागच आहे. कधी काळी जनचळवळ म्हणून फोफावलेल्या सहकार बँकिंग क्षेत्राला गेल्या तीन-चार दशकांत जडलेली वैगुण्ये बहुश्रुत आहेत. काही लफंग्यांच्या कृत्यामुळे बदनामीचे भोग, हे आज इमानाने व्यवहार करणाऱ्यांच्या वाटय़ालाही येत आहेत. सभासद, खातेदार, ठेवीदार म्हणून सहकारी संस्थांशी संलग्न कोटय़वधींची नाहक फरफट थांबायलाच हवी. बदललेल्या काळात सहकार क्षेत्राची इतिकर्तव्यता संपुष्टात आली आहे, हे ठणकावून सांगितले गेलेच पाहिजे. राज्याकडूनच कायद्याच्या पुनर्वचिाराची सुरुवात व्हायला हवी. प्रगतिशीलतेचा मोठा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रानेच यात पुढाकाराची भूमिका घ्यायला हवी. गेल्या दशकभरात सहकारातील अशाही कैक ज्ञात-अज्ञात बँका, पतसंस्था लयाला गेल्या. नामशेष होऊन लुप्त झाल्या आहेत. सरकारी बँकांमध्ये एकत्रीकरणाचे वारे सुरूच आहे, तोच कित्ता सहकारातील बँकांमध्ये गिरविता येईल. नियमन, अधिकाराचा घोळ दूर होऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती ते पूर्णपणे दिले जावे, असे पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. जनतेचा जिव्हाळा लाभलेल्या या बँकांनी धष्टपुष्टता मिळवून कणखरपणे उभे राहणे मग अवघड नाही.