अन्य विधेयकांवर ज्याप्रमाणे विधिमंडळात चर्चा झाली त्याचप्रमाणे विद्यापीठ विधेयकावरही व्हायला हवी होती. भावी पिढय़ांसाठी ते गरजेचे होते. शब्दप्रभू गदिमांनी एका अस्सल ठुमरीचा तत्काळ अनुवाद करताना लिहिले ‘‘आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता काय?’’ महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनास ही ओळ चपखल लागू पडते. हे अधिवेशन सुरू झाले असे वाटू लागायच्या आतच ते संपले. एका अर्थी लोकप्रतिनिधींसही ते बरेच वाटले असणार. कारण एरवी हे अधिवेशन घटनेनुसार उपराजधानी नागपुरात भरायचे. हिवाळय़ात ऐन थंडीत नागपुरात अधिवेशन आणि सायंकाळी कामकाजोत्तर मौज त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि माध्यमकर्मी अशा सर्वास हिवाळी अधिवेशनाची ओढ असायची. त्या नागपुरी संत्र्यांची मजा मुंबईत कुठली मिळायला? नाही म्हणायला या सर्वास अगदीच चुकल्यासारखे वाटू नये म्हणून अधिवेशनकाळात थंडीने मुंबईच्या वातावरणावर मायेचा हात फिरवला खरा. पण हे म्हणजे दुधाची तहान ताकावर भागवण्यासारखे. तेव्हा अधिवेशन लवकर संपले ते बरेच झाले असे लोकप्रतिनिधींस वाटले असल्यास त्यात नवल वाटू नये. असो. मुंबईत विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना दिल्लीत काही काळ संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. तेव्हा या दोन्हींची तुलना अटळ ठरते. तसे करताना पहिला ठसठशीतपणे समोर येणारा मुद्दा म्हणजे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांतील संबंध आणि त्याचा संसदीय कामकाजावर होणारा परिणाम. दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे संबंध ताणलेले आहेत. पण दोहींतील फरक असा की दिल्लीप्रमाणे ते मुंबईत तुटलेले (अद्याप) नाहीत. त्यामुळे विधिमंडळ कामकाजाचा गुणात्मक दर्जा संसदीय कामकाजापेक्षा कितीतरी उजवा ठरतो. दिल्लीत बहुतांश काळ विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार होता. म्हणून सर्व कामकाज एकतर्फी झाले. तेथे सत्ताधीशांस ही कोंडी फोडण्यात रस नाही आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांस सत्ताधाऱ्यांविरोधात स्वारस्य नाही. परिणामी संसदीय कामकाजाचे एक चाक निखळलेलेच राहिले. महाराष्ट्रात तसे घडले नाही. काही मुद्दय़ांवर येथे विरोधकांनी आपली नियत जबाबदारी जोरकसपणे पार पाडली. पण विधिमंडळाचे कामकाज होऊच देणार नाही, अशी काही त्यांची भूमिका दिसली नाही. येथे सत्ताधारीही विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांस प्रतिसाद देत होते. विधिमंडळ वा संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही प्राय: सत्ताधीशांची जबाबदारी असे विरोधात असताना भाजप नेते म्हणत. ज्येष्ठ विधिज्ञ अरुण जेटली यांचा हा विख्यात सिद्धांत. आज भाजप महाराष्ट्रात विरोधी पक्षात आहे. त्यामुळे ते हा सिद्धांत अव्हेरणार नाहीत. परिणामी संसदेच्या तुलनेत महाराष्ट्र विधानसभेत कामकाज बऱ्याच अंशी सुरळीत पार पडले याचे श्रेय सत्ताधारी महाविकास आघाडीस द्यावे लागणार. याचा अर्थ विधिमंडळात सर्व काही सुरळीत होते असे नव्हे. दिल्लीत संसदेच्या परिसरात विरोधकांस निदर्शने आदींसाठी प्रांगणातील महात्मा गांधी यांचा पुतळा हा मोठा आधार. राज्यातील आमदारांस तो नाही. त्यामुळे बिचाऱ्या आमदारांस लक्ष वेधून घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसावे लागते. हे अगदीच केविलवाणे. तेव्हा संसदेच्या धर्तीवर विधिमंडळाच्या प्रांगणातही निदर्शनोत्सुक आमदारांसाठी गांधीशिल्प उभारण्याची गरज आहे. त्यांच्या पुतळय़ाच्या पायाशी बसल्यावर तरी नितेश राणे वा तत्समांस पोरकटपणाचा त्याग करण्याची आच निर्माण होईल. हे राणे (सध्या) सहकुटुंब सहपरिवार ज्या पक्षात आहेत त्यासही अलीकडे महात्मा गांधी वंदनीय वाटत असल्याने निदान त्यांचा तरी अपमान होणार नाही, ही आशा. असो. आता विधिमंडळ कामकाजाविषयी. त्यात उठून दिसते ती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची कामगिरी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीत अजितदादांनी हे अधिवेशन खेचून नेले असे म्हणता येईल. संसदीय कामकाज, परंपरा, यमनियम आदींबाबत अजितदादांची तुलना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी व्हावी. त्यामुळे मुख्यमंत्री असतानाही उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा विधिमंडळात अजितदादाच अधिक सक्रिय असतात. या वेळी मुख्यमंत्रीच उपस्थित नसल्याने ते अधिक सक्रिय होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे, जयंत पाटील हे राष्ट्रवादीचे अन्य सक्रिय मंत्री. काँग्रेसची धुरा बाळासाहेब थोरात यांनीच प्रामुख्याने सांभाळली. त्या पक्षात खरे तर पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण असे माजी मुख्यमंत्री आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण हे तर त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीसाठी ओळखले जातात. पण त्या पक्षाचे नेते ‘भूमिकेच्या शोधात’ निघालेल्या पात्रांसारखे भासतात. शिवसेनेची बाजू सांभाळण्यात आघाडीवर होते ते अनिल परब आणि एकनाथ िशदे. तथापि त्या पक्षांच्या नेत्यांस राष्ट्रवादी वा काँग्रेसच्या काही नेत्यांप्रमाणे विधिमंडळ कामकाजावर हुकमत मिळवावी लागेल. विरोधी पक्षात दखलपात्र ठरते ती देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांची कामगिरी. निलंबनामुळे भाजपचे आशीष शेलार सभागृहात नव्हते. त्यामुळे विरोधी पक्ष अधिकच उघडा पडला. त्यामुळे प्रत्येक मुद्दय़ावर फडणवीस यांनाच बोलावे लागले. त्यांनी खरे तर आपले हातचे राखून ठेवण्याची गरज आहे. विरोधकांतील अन्य म्हणजे केवळ पानपुरके ! या अधिवेशनात एकूण २३ विधेयके मंजूर झाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील संमत विधेयकांचीही संख्या लक्षणीय आहे. पण यातील फरक दोन मुद्दय़ांवर. एक म्हणजे अधिवेशनाचा कालावधी. महाराष्ट्र विधानसभेचा तो एक आठवडय़ाचाही नव्हता आणि संसद मात्र चार आठवडे चालली. यातील फरकाचा दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो विधेयके संमत करण्याच्या पद्धतीबाबत. संसदेत ही विधेयके रेटली गेली. विरोधकांच्या सहभागाशिवायदेखील ती मंजूर झाली. विधानसभेत तसे झाले नाही. येथे एक विधेयक वगळता सर्व विधेयकांवरील चर्चात विरोधकांचाही सहभाग होता आणि त्यांच्या रास्त सूचना सत्ताधाऱ्यांनी सामावून घेतल्या. महिलांवरील अत्याचारांबाबत सरकारी यंत्रणांस कठोर अधिकार देणारे ‘शक्ती’ विधेयक, सहकाराचे अधिकार पुन्हा सरकार हाती देणारे विधेयक, महापालिका आदीत बहुसदस्य प्रभागनिर्मिती, मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग संख्येत वाढ ही काही या अधिवेशनात मंजूर झालेली विधेयके. अन्य कोणत्याही सरकारी नियमांप्रमाणे ती परिपूर्ण नाहीत. पण त्यांच्या रचनेबाबत विधानसभेत साधकबाधक चर्चा झाली, हे महत्त्वाचे. लोकप्रतिनिधीगृहात कायदे करताना पुरेशी चर्चा होत नाही अशी तक्रार सरन्यायाधीश एन. रमणा यांच्याकडूनच केली जात असताना विधिमंडळातील वादविवाद सुखद ठरतात. यास अपवाद ठरतो तो विद्यापीठ कायद्याचा. विधिमंडळाच्या अखेरच्या दिवशी गोंधळात तो मंजूर करवून घेतला गेला. या कायद्याची वैगुण्ये ‘हमालखान्यातील ‘सामंत’शाही’ या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने (२० डिसेंबर) दाखवून दिली होती. विरोधकांकडूनही त्याचा पुनरुच्चार झाला. यात कुलपती म्हणून राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न स्तुत्य. त्याचे ‘श्रेय’ विद्यमान महामहिमांचे. ज्या प्रकारे त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरउपयोग सुरू ठेवला आहे ते पाहता राज्यपाल पदाबाबत प्रश्न निर्माण होणार असले तरी म्हणून कुलपती पदाचे अधिकार शिक्षणमंत्र्यांहातीही एकवटता नयेत. एका वाईटाचे प्रत्युत्तर दुसऱ्या वाईटातून देणे योग्य नव्हे. हे विधेयक सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर रेटले. त्यावर भाष्य करताना फडणवीस यांनी हा ‘लोकशाहीतील सर्वात काळा दिवस’ असे उद्गार काढले. ते योग्यच. पण बहुमताच्या जोरावर विधेयके रेटणे ही काळय़ा दिवसाची ‘किमान पात्रता’ असेल तर संसदेतील काळय़ा दिवसांची मोजदाद करणे अवघड ठरेल. त्या दृष्टीने विचार करता संसदीय कामकाजात अनेक काळे दिवस नोंदले गेले असतील तर विधानसभेतील दिवस ‘सावळे’ म्हणायचे, हाच काय तो फरक. अर्थात केंद्राने केले म्हणून महाविकास आघाडीचे तसेच कृत्य समर्थनीय ठरत नाही. अन्य विधेयकांवर ज्याप्रमाणे विधिमंडळात चर्चा झाली त्याचप्रमाणे विद्यापीठ विधेयकावरही व्हायला हवी होती. भावी पिढय़ांसाठी ते गरजेचे होते. ते झाले नाही हे दुर्दैव.
