आपलीच शिवसेना ‘खरी’ असा दावा करणारे मूळच्या शिवसेनेचे निवडणूक चिन्हही गोठवू शकतील. निराळय़ा चिन्हावरही निवडणूक जिंकता येते, पण कधी? आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांआधी काहीही करून उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे सरकार पाडायला हवे ही भाजपची मनीषा प्रत्यक्षपणे काहीही न करताच प्रत्यक्षात येऊ शकेल हे स्पष्ट होत असतानाच आगामी शक्याशक्यतांचा विचार करायला हवा. याचे कारण पेटता अग्निपथ, जळते काश्मीर आणि धुमसती चीन-सीमा या सर्वापासून जनमानसिकतेचे लक्ष वळवण्यात एकनाथ शिंदे आणि कंपूचे बंड यशस्वी ठरले असले तरी यापुढील लढाई ही शब्दश: रस्त्यावर लढली जाईल हे नि:संशय. तेव्हा या रस्त्यावरील आगामी राजकारणाच्या दिशेचा वेध घेणे यापुढे आवश्यक असेल. उद्धव ठाकरे कसे गाफील राहिले या चतुर सुरांतील चर्चापासून ते या शिंदे बंडामागे ठाकरे हेच कसे आहेत अशा शुद्ध बिनडोक प्रतिक्रिया आणि व्हॉट्सअ‍ॅपी गावगप्पा यांपासून चार हात दूर राहात भविष्याकडे डोकावणे आवश्यक ठरते. ते तसे करताना डोळय़ात भरेल असा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेकडे असलेली मुत्सद्दी म्हणावेत अशा नेत्यांची वानवा. शिंदे हे साधनसंपत्ती जमा करू शकणारे कार्यकर्त्यांचे पुढारी. नेता सांगेल त्या जबाबदाऱ्या त्यांनी इमानेइतबारे आतापर्यंत पार पाडल्या. त्यांच्या या अवस्थेत यानंतरही फार काही फरक पडेल असे नाही. नेता बदलेल इतकेच. त्याबरोबरीने कदाचित जमा करावयाच्या साधनसंपत्तीचा आकार आणि स्वरूपही बदलेल. याचे कारण साधनसंपत्तीसाठी भाजपस शिंदे यांची अजिबात गरज नाही. त्याबाबत भाजपचा प्रत्येक नेता हा सवाई शिंदे आहे. भाजपस शिंदे यांची गरज होती ती उद्धव ठाकरे यांस घालवण्यापुरतीच. नंतरचे कार्य सिद्धीस नेण्यास तो पक्ष चांगलाच समर्थ आहे. म्हणजे शिंदे यांची गरज जितकी उद्धव ठाकरे यांना होती, तितकी भाजपस अर्थातच असणार नाही. म्हणजेच शिंदे यांचे महत्त्व कमी होणार. ही काळय़ा दगडावरची रेघ. राजकारणात जेव्हा बंडखोरांच्या नेत्याचेच अवमूल्यन होते तेव्हा त्याच्या मागे आपापली पळीपंचपात्री घेऊन धावत सुटणाऱ्यांचेही मोल राहात नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा की यापुढे भाजपस शिंदे आणि कंपूची गरज जितकी असेल त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक गरज शिंदे आणि त्यांच्या मागील लटांबरास भाजपची लागेल. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. त्यातील साजिंद्या-बाजिंद्यांचे मूल्य उपयुक्तता आणि/ वा उपद्रव या दोन घटकांच्या आधारेच मोजले जाते. यातील उपद्रव मूल्याच्या बाबतीत शिंदे आणि अन्यांची क्षमता शून्य आहे. कारण अर्थातच सक्तवसुली संचालनालयादी यंत्रणा. तेव्हा राहता राहिला एकच घटक. तो म्हणजे उपयुक्तता. ती आगामी काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुका आणि नंतर २०२४ सालातील लोकसभा निवडणुका यात कसास लागेल. भाजपचे कडवे समर्थकही अमान्य करू शकणार नाहीत अशी बाब म्हणजे त्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे लोकसभा-केंद्री राजकारण. आताही ठाकरे सरकार पाडापाडीची जी काही उलाढाल सुरू आहे त्यामागे आहे ते २४ सालात आवश्यक ठरेल असे बेरजेचे राजकारण. ते फळास यावे यासाठी पहिला प्रयत्न केला जाईल तो म्हणजे शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे, हे सिद्ध करण्याचा. विधिमंडळ सभापती, महामहीम स्वयंसेवक हे आपापल्या परीने यात मदतच करतील. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यास वळसा घालून या सर्व आमदारांनी पक्षबदल केलेला नाही तर जे काही झाले ती पक्षातील फूट आहे असे सिद्ध केले जाईल. तसे ते एकदा झाले की मंत्रिमंडळ स्थापनेचा मार्ग सुकर होईल आणि मग हे नवहिंदूत्ववादी धर्मसंस्थापनार्थाय आपापल्या कामास लागतील. तथापि दुसरी लढाई सुरू होऊ शकते ती निवडणूक आयोगाच्या आघाडीवर. ती असेल ती ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आधी गोठवण्यासाठीची आणि नंतर ते आपल्याला मिळावे अशा शिंदे गटाच्या मागणीची. वास्तविक या उचापत्यांपेक्षा भाजपस खरा रस असेल तो आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिंदे आणि कंपूने भाजपवासी होण्यात. असे काही करण्यास भाजपस काही तात्त्विक अडचण असते असे अजिबात नाही. नारायण राणे यांची ‘स्वाभिमान’ अशीच भाजपचरणी विलीन झाली होती, हा इतिहास आहे. तथापि शिंदे यांचा स्वाभिमान शाबूत राहिल्यास ते स्वत:ची नवी शिवसेना स्थापन करून धनुष्यबाणादी सेनावशेषांवर दावा करतील. तसे झाल्यास सध्याच्या निवडणूक आयोगाची अवस्था लक्षात घेता हा दावा मान्य होणारच नाही; असे नाही. म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या मागे (काही राहिलेच तर) असलेल्या मूठभरांच्या ऐवजी शिंदे यांच्याकडील पसाभरांची सेना ही ‘खरी’ सेना ठरेल. पण ‘खरी’ लढाई येथेच सुरू होईल. कसे ते समजून घ्यावयाचे असेल त्यांनी १९६९ साली काँग्रेसच्या तत्कालीन ढुढ्ढाचार्यानी इंदिरा गांधी यांचे जे काही करावयाचा प्रयत्न केला आणि जे झाले नाही, त्यावरून लक्षात येईल. त्या वेळी निजिलगप्पा आदींनी ‘गुंगी गुडिया’ इंदिरा गांधी यांच्याकडून काँग्रेस पक्ष हिसकावून घेण्यासाठी त्यांना पक्षातून काढले आणि त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह त्यांना मिळणार नाही, याची व्यवस्था केली. बैलजोडी या जुन्या चिन्हाऐवजी सवत्स धेनु हे त्या वेळच्या काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह. हकालपट्टी झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसला ते मिळाले नाही आणि त्यांची काँग्रेस खरी नाही हेही मान्य झाले. त्याहीनंतर, आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने सध्या आहे ते हाताचा पंजा हे निवडणूक चिन्ह निवडले आणि ते जनमानसात रुजवण्यासाठी प्रचाराची राळ उडवून दिली. पुढे काय झाले ते सांगण्याचे येथे प्रयोजन नाही. तेव्हा शिंदे यांच्यामागे असलेल्या अदृश्य अशा द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य अशा आचार्यकुलास यश मिळणारच नाही, असे अजिबात नाही. उलट हे आचार्यकुल आणि चाणक्यादी चतुर यशस्वी होण्याचीच शक्यता अधिक. यावर अर्थातच ‘पण उद्धव ठाकरे हे काही इंदिरा गांधी नव्हेत’ ही सानुनासिक प्रतिक्रिया येणे साहजिकच. हे जसे खरे तसेच उद्धव ठाकरेंचे पक्षांतर्गत विरोधक हेही निजिलगप्पा वा यशवंतराव चव्हाण वगैरे नाहीत हेही खरेच. मुद्दा कोण कसा आहे आणि कोणाचा वकूब काय हा नाही. तर शक्याशक्यता काय असू शकतात हा आहे. या शक्याशक्यतेच्या खेळातील खरी अडचण असेल ती उद्धव ठाकरे यांनी खरोखरच स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला तर काय, ही. बौद्धिकांत कितीही विचारमंथन केले तरी आपले राजकारण हे भावनेवर चालते. त्यात शिवसेना हा तर शुद्ध भावनेवर चालणारा पक्ष आहे हे नाकारता येणारे नाही. त्याचमुळे अनेक फाटाफुटींनंतर दुबळ्या झालेल्या शिवसेनेचे प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कातील सभेत उपस्थितांस साष्टांग दंडवत घातला आणि त्या एका नमस्कारावर एक निवडणूक निघाली. इतकेच काय गेल्या विधानसभा निवडणुकांत ऐंशीच्या घरातील शरद पवार यांनी भर पावसात प्रचाराची एक सभा घेतली आणि निवडणुकांचे वारे बदलले. हा भावनेचा खेळ भावनाशून्यतेने उत्तमपणे खेळणे ही तर भाजपची खासियत. डाव्यांना हे भावना प्रकरण झेपत नाही, म्हणून तर ते वादांत जिंकतात, पण निवडणुका हरतात. या साऱ्या विवेचनाचा अर्थ इतकाच की कितीही थंड डोक्याने आणि थंडच रक्ताने राजकीय कट-कारस्थाने झाली तरी त्याचा अंतिम निवाडा हा जनतेतील ‘संगीत भावनाबंधना’च्या खेळातच होतो, हा आपला राजकीय इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची क्षमता असली तर आणि तरच शिवसेना उभी राहील. अन्यथा एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे बंडोबा शिवसेनेस थंडोबा करतील हे निश्चित.
