सीमोल्लंघन कराच!

गेली दोन वष्रे देशांत साचून राहिलेले निराशेचे मळभ आता दूर झाले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील भारताची प्रतिमा उजळू लागली आहे, हे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी आपल्या विजयादशमीच्या मार्गदर्शनात व्यक्त केलेले मत सत्य आहे. पण पूर्ण नव्हे. सरसंघचालकांच्या या आशावादामागे नरेंद्र मोदी सरकारचे सत्तेवर येणे आहे. मोदी यांना जनतेने भरभरून मते दिली त्यामागे हा आशावाद होता. काँग्रेसच्या दहा वर्षांत उत्तरोत्तर पंगू होत चाललेल्या राजवटीत नागरिकांना देशाच्या दुर्दैवी दशावतारांस सामोरे जावे लागले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर मोदी यांचे राष्ट्रीय स्तरावर आगमन झाले. जनतेच्या उदंड आशा-आकांक्षांवर स्वार होऊन आलेले मोदी सरकार आपल्या स्वप्नांना पंख देईल अशी आशा भारतातील उद्योगपती ते सामान्य जनता अशा सर्वानाच होती. ती फोल ठरली असे जरी तूर्त म्हणता येत नसले तरी ती पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत, असेही दिसत नाही. त्यामुळे सांप्रत वातावरणात एक प्रकारची साधार काळजी भरून राहिली असून सरसंघचालक या संदर्भात काही भाष्य करतील अशी अपेक्षा होती. तीवर मात्र पाणी पडले. सरसंघचालकांनी आपल्या विचारविलसितांत आतापर्यंत अनेकदा सांगितल्या गेलेल्या भारताच्या उज्ज्वल परंपरेचाच आढावा घेतला. ही परंपरा अभिमानास्पद खचितच. परंतु इतिहासाच्या समृद्ध वारशावर वर्तमानाच्या समृद्धतेची हमी देता येत नाही. पेच आहे तो हा. तो कसा सोडवायचा या प्रश्नाने देशातील समस्त विचारीजनांना ग्रासले असून त्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्गाची चिकित्सा सरसंघचालकांनी केली असती तर ते अधिक उचित ठरले असते. त्याची गरज होती.
याचे कारण विविधतेतून एकता आदी सुविचार ऐकून या जनतेच्या कानांत शेवाळे तयार झाले आहे. विविधतेत एकता मानणे हा आपला खरोखरच मोठेपणा असेल तर याच मुशीतून तयार झालेले साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योती, योगी आदित्यनाथ वा हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आदींना का आवर घातला जात नाही? सरसंघचालक म्हणतात ती विविधता धर्माची, भाषेची वा भोजनशैलीचीदेखील असू शकते. किंबहुना ती असतेच. परंतु तरीही ‘इस्लाम धर्मीयांनी पाकिस्तानात जावे’, ‘गोमांस खावयाचे तर भारतात राहू नये’, ‘गोमांसभक्षकांना देहान्त प्रायश्चित्तच हवे’ अशी विधाने कशी काय केली जातात? ती करणाऱ्यांच्या जिभांना अटकाव केला जावा यासाठी काय करायला हवे, ते सरसंघचालक का सांगत नाहीत? काही छोटय़ा-मोठय़ा घटना घडल्या म्हणून आपल्या एकात्मतेला आणि िहदू धर्माच्या उदात्त परंपरांना तडा जात नाही वा धोका निर्माण होत नाही, असे सरसंघचालक म्हणाले. ते खरेच. परंतु या छोटय़ा-मोठय़ा घटनांत दादरी हत्येचा समावेश होतो काय, ते त्यांनी स्पष्ट केले असते तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. खेरीज, या ज्या काही छोटय़ा-मोठय़ा घटना घडल्या त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची चांगलीच नाचक्की झाली. त्याने देशाची प्रतिमा उंचावण्यास कशी काय मदत होणार? दुसरे असे की अशा छोटय़ा-मोठय़ा घटना घडतात, हे दु:ख आहेच. पण त्याहीपेक्षा त्या घटनांना जबाबदार असणाऱ्यांना आवरले जात नाही, हे खरे काळजीचे आणि अधिक दु:खाचे कारण आहे.
आपल्या भाषणात त्यांनी भारत कसा तरुण होत चालला आहे, याचा उल्लेख केला. तोदेखील अत्यंत रास्त. जगातील महासत्ता वृद्ध आणि जर्जर होत असताना भारतातील तरुणांचे प्राबल्य हे निश्चितच आश्वासक. परंतु या तरुणपणाचा विचार करीत असताना देशातील धोरणे तरुण होत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे, त्याचे काय? तरुणांना इतिहासात वा पुराणातील वांग्यात तितकासा रस नसतो. ते भविष्य घडवू पाहतात. अशा वेळी आपली ध्येयधोरणे त्यासाठी पोषक आहेत, असे सरसंघचालकांना वाटते काय? गोमांस ते राखीव जागा अशा प्रतीकात्मकतेत अडकून बसलेल्या समाजाने आणि म्हणून सरकारनेही बाहेर पडण्यासाठी काय करायला हवे याचे दिग्दर्शन सरसंघचालकांनी करण्याची आवश्यकता होती. याचे कारण राजकीयदृष्टय़ा हे नाजूक असलेले मुद्दे मांडणे स्वत:ला सांस्कृतिक संघटना म्हणवून घेणाऱ्या संघालाच शक्य आहे. निवडून येण्याची जबाबदारी असलेला कोणीही या प्रश्नांना हात घालणार नाही. तसा तो संघानेही घातला नाही, हे अयोग्य. आणि देशातील वाढत्या तारुण्याचा उल्लेख करताना संघदेखील तरुण व्हायला हवा याची गरज सरसंघचालकांना वाटते का? केशव बळीराम हेडगेवार यांनी संघाची स्थापना केली तेव्हा ते चाळिशीपासून काही वष्रे दूर होते. त्यांचे उत्तराधिकारी गोळवलकर गुरुजी सरसंघचालक झाले तेव्हा हेडगेवार यांच्याहीपेक्षा तरुण होते. पुढे मात्र संघाने वयोवृद्धांकडे सरसंघचालकपद सोपवले. विद्यमान सरसंघचालकदेखील पासष्टी ओलांडून पुढे गेले आहेत. तेव्हा संघ तरुण होण्यासाठी विचारांप्रमाणे विचारधारी शरीरेदेखील तरुण असायला हवीत, असे संघास वाटते काय? आपल्या विस्तृत विवेचनात सरसंघचालकांनी देशापुढील आव्हानांच्या यादीत लोकसंख्या वाढ हे एक कारण नमूद केले. ते फसवे आहे. याचे कारण २०३० सालानंतर भारताची लोकसंख्या वाढ स्थिरावेल आणि नंतर तिचा वेग कमी कमी होत जाईल, हे अनेक लोकसंख्या अभ्यासकांनी आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तरीही हा मुद्दा वारंवार मांडला जातो तेव्हा त्यामागे काही विशिष्ट धर्मीयांची कथित लोकसंख्या वाढ अधोरेखित करणे हे उद्दिष्ट असते का, हा प्रश्न पडतो.
आपल्या भाषणात सरसंघचालकांनी दोन मुद्दय़ांवर दिलेले सल्ले मात्र निश्चितच दखलपात्र आहेत. एक म्हणजे सरकार ज्या काही योजना आणते त्याचा फायदा तळापर्यंत पोहोचतो का, हे पाहणे. हे करण्याची खरोखरच गरज आहे. कारण एवढा अवाढव्य देश चालवताना आपण उत्तम योजना आखल्याच्या आनंदात सरकार मश्गूल राहते. परंतु त्या योजनांची अंमलबजावणी अपेक्षाभंग करते, असे अनेकदा दिसून आले आहे. हे असे होते याचे कारण नोकरशाहीतील सुस्ती आणि हितसंबंधीयांना रोखण्यात विविध सरकारांचे अपयश. त्यामुळे घोषणानंदात फार काळ राहून चालणार नाही, हा सरसंघचालकांचा सल्ला योग्य ठरतो. दुसरा मुद्दा संवादाचा. सत्ताधाऱ्यांचा सर्व घटकांशी संवाद असायला हवा, असे सरसंघचालक म्हणाले. या संदर्भात विविध समाजगट ते राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख त्यांनी केला. ते अत्यंत योग्य ठरते. याचे कारण सांप्रत काळी देशात हा संवादाचा पूर्ण अभाव आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात संवाद नाही, विरोधी पक्ष आणि अन्य यांच्यात संवाद नाही आणि हे दोन्ही आणि विविध समूह प्रतिनिधी यांच्यातही त्याचा अभाव आहे. हे असे असणे लोकशाहीस मारक ठरते. या संवादाची जबाबदारी प्राधान्याने सत्ताधाऱ्यांची असते. त्याने दोन पावले पुढे टाकली तर अन्यांचे एक पाऊल पुढे पडते. नरेंद्र मोदी सरकार याबाबत पुरेसे उत्सुक नाही, याचा प्रत्यय आतापर्यंत अनेकदा आला आहे. त्याचमुळे सरसंघचालकांनी व्यक्तकेलेली ही संवादाची गरज योग्य ठरते.
विविध तज्ज्ञ, माध्यमे यांच्याकडून गेले काही महिने हीच बाब वारंवार अधोरेखित झाली. त्याकडे मोदी सरकारने दुर्लक्षच केले. आता निदान सरसंघचालकांच्या सल्ल्याचा तरी ते गांभीर्याने विचार करतील, अशी आशा बाळगता येईल. आपापल्या मर्यादांचे उल्लंघन करून त्यावर मात करणे म्हणजेच सीमोल्लंघन. सरसंघचालकांनी या सीमा दाखवून दिल्या आहेत. त्यावर मात करून दाखवणे हे मोदी सरकारसमोरील आव्हान आहे. हे सीमोल्लंघन सरकारने करावेच.