‘तुटेपर्यंत ताणायचे नसते’ हे कामगार नेत्यांस कळत नसेल तर हा धडा सरकारने आपल्या कृतीतून द्यावा, अशी वेळ एसटी संपाने आणली आहे.. अलीकडे एसटी संपावरील ‘लालपरीचे मारेकरी’ (१ नोव्हेंबर) या संपादकीयात हे महामंडळ वाचवण्यासाठी सरकारने काय काय करायला हवे, याचे विवेचन होते. एसटी कामगारांची प्रमुख मागणी आहे त्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, ही. त्याच्याबरोबरीने थकलेले वेतन आदी आर्थिक लाभ हे मुद्दे आहेत. यातील दुसऱ्या मागणीबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. सरकारने कोणाचेही एक रुपयाचे असले तरी देणे थकवता नये. परंतु आपल्या देशात सर्वात मोठा ऋणको आणि धनको हा नेहमी सरकारच असतो. बडे कंत्राटदार ते कोळसा महामंडळ ते विविध सेवा पुरवठादार ते आयकर अशा अनेकांची देणी सरकारकडे तुंबलेली असतात. कारण सरकार वसुलीबाबत जितके जागरूक असते तितके ते देण्याबाबत नसते. तेव्हा साध्या एसटी कामगारांची वेतनादी देणी सरकारने चुकती न करणे हे पापच. तेव्हा ती देणी देण्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढावे लागले तरी ते काढावे, पण कामगारांच्या देण्यांबाबत हात आखडता घेऊ नये. ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कामगारांना संप मागे घ्या असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार सरकारला नाही. हे झाले दुसऱ्या मागणीबाबत. आता मुद्दा पहिल्या मागणीचा. आपणास सरकारी सेवेत विलीन करून घ्यावे अशी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. तिचा जोर पाहता सरकारने ती फेटाळलेली नाही. हा मुद्दा न्यायालयासमोरही आहे. तसे करणे शक्य आहे किंवा काय याच्या अभ्यासासाठी आणि त्यावर ठरावीक मुदतीत निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली जावी असे ठरले आणि त्याप्रमाणे तशी समिती तयार केली गेली. ही समिती जो काही निष्कर्ष काढेल तो काढेल. पण मुळात ही मागणीच अन्याय्य आहे. एसटी महामंडळ ही एक स्वायत्त व्यवस्था आहे आणि त्या महामंडळात नोकरीसाठी अर्ज करताना कर्मचाऱ्यांस हे वास्तव माहीत आणि मान्य होते. हे कामगार म्हणजे काही अज्ञानी बाळे नव्हेत की ज्यांना हे ठाऊक नव्हते. तरीही त्यांनी ही नोकरी स्वीकारली आणि आता हे म्हणतात आम्हाला सरकारी सेवेत विलीन करून घ्या, हे कसे? या मागणीसाठी संप करणे ही दांडगाई झाली. या कर्मचाऱ्यांची ही दंडेली सहन केल्यास उद्या अन्य अशा महामंडळांचे कर्मचारीही अशीच मागणी करतील. यांना जे दिले ते त्यांना कसे नाकारणार? आणि दुसरे असे की स्वायत्त महामंडळ म्हणून काहीएक अधिकार भोगायचे, शक्य असेल ते ओरबाडायचे आणि दिवाळे निघाले की सरकारने सामावून घ्यावे असे भोकाड पसरायचे. ही शुद्ध अरेरावी ठरते. कोणत्याही नोकरदारास- खासगी असो वा निमसरकारी- आस्थापनांत सुरुवातीलाच सेवाशर्ती माहीत करून दिल्या जातात आणि त्या मान्य असल्या तरच सदर संबंधितांस रुजू करून घेतले जाते. याबाबत एसटी कर्मचारी अपवाद नाहीत. तेव्हा त्या वेळी ज्या अटीशर्ती मान्य होत्या त्या मधेच अमान्य करून आता आम्हास सरकारी कर्मचारी करा अशी मागणी करण्याचा अधिकार संपकऱ्यांस नाही. तरीही काहीएक सौजन्याचे दर्शन घडवीत सरकारने या संबंधात समिती नेमली आणि तशी ती नेमल्यास संप मागे घेऊ असे कर्मचाऱ्यांतर्फे सांगितले गेले. त्यानुसार सरकारने समिती नेमल्यावर मात्र हे कामगार उलटले आणि संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांच्यातर्फे व्यक्त केला गेला. अशा वेळी खमकेपणाने सरकारनेही ही समिती विसर्जित करावी. ज्याप्रमाणे सरकार मनमानी करू शकत नाही त्याचप्रमाणे कामगारांनाही आपण म्हणू तीच पूर्वदिशा या हट्टाचा अधिकार नाही. तसा तो आहे असे ज्यांना वाटत असेल त्यांची मुजोरी सरकारने ठामपणे मोडून काढावी. हे कसे करायचे असा प्रश्न पडला असेल तर त्याबाबत १४ वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचा संप कसा मोडून काढला याचा अभ्यास करावा. संप मागे घेतला नाही तर कंत्राटी कामगार नेमून बससेवा चालवली जाईल अशी भूमिका त्या वेळी प्रशासनाने घेतली. महत्त्वाची बाब अशी की प्रशासन केवळ इशारा देऊन थांबले नाही. तर असे तब्बल ७५० कामगार कंत्राट तत्त्वावर नेमले गेले आणि त्यांच्यातर्फे सेवा हाताळणी सुरूही केली. हे पाहिल्यावर संपकरी कामगारांचे धाबे दणाणले आणि ते मुकाट कामावर रुजू झाले. त्या वेळी बेस्ट प्रशासनाचा ठामपणा इतका होता की संप मागे घेतला गेल्यानंतरही या कंत्राटी कामगारांस कमी करण्यात आले नाही. नियमित कामगारांस त्यांच्या नेमणुका मान्य कराव्या लागल्या. त्या बेस्ट संपात आणि आताच्या एसटी संपातील एक साम्य म्हणजे त्या वेळी बेस्ट कामगारांचे नेतृत्व शरद राव करीत होते आणि आता एसटी कामगारांच्या संपात त्यांचे चिरंजीव शशांक राव यांचीही संघटना सहभागी आहे. हे धाकले राव तीर्थरूपांच्या पावलावर पाऊल टाकून मार्गक्रमण करीत असतील तर सरकारनेही आपल्या जुन्या उपायांचा अवलंब करावा. संप हा कामगारांचा अधिकार आहे हे मान्य. पण तो त्यांचा हक्क नव्हे. तसा तो आहे असे ज्यांस वाटत असेल त्यांनी हक्कांच्या आधी येणारी जबाबदारीही पार पाडावी. त्यात कुचराई होत असेल तर सरकारने तशी ती जाणीव करून द्यायला हवी आणि तरीही परिस्थितीत सुधारणा होत नसेल तर अशा आडमुठय़ांस दूर करावे. हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. याचे कारण ही सर्व व्यवस्था आहे ती लाखो प्रवाशांसाठी. या सर्व व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या प्रवाशांकडेच एकमेकांच्या साठमारीत दुर्लक्ष होणार असेल तर या सर्वाच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच काय? याचा साधा अर्थ असा की कामगारांच्या न्याय्य मागण्या मान्य केल्यानंतर आणि अन्य मागण्यांसाठी त्यांना हवी तशी समिती नेमल्यानंतरही कामगार संप सुरूच ठेवणार असतील तर ती बससेवा सुरू करण्याच्या अन्य पर्यायांचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे, हे निश्चित. या देशात बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. ज्यांस रोजगार आहेत त्यांना संपातच रस असेल तर त्यांना तो खुशाल करू द्यावा. आहेत त्या परिस्थितीत सेवा स्वीकारण्यास तयार असलेले अनेक पर्याय उभे राहतील. त्यांना घ्यावे आणि जनतेच्या व्यापक हिताचा विचार करून सेवा सुरू कराव्यात. ‘तुटेपर्यंत ताणायचे नसते’ हे कामगार नेत्यांस कळत नसेल तर हा धडा सरकारने आपल्या कृतीतून द्यावा. असे झाले की काय होते याचे आकलन या कामगार नेत्यांस नसेल तर त्यांनी गिरणी कामगार संपाचे काय झाले हे आठवावे. तो संप दहा वर्षे चालला. त्यातून कामगारांच्या मागण्या मान्य होणे दूरच, पण त्यांचे होते ते रोजगारही गेले. उलट गिरणी मालकांचा फायदा झाला. गिरण्यांच्या जमिनी विकून त्यांच्या संपत्तीत भरच पडली आणि या संपाने गिरणी कामगार मात्र शब्दश: देशोधडीस लागले. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप असाच लांबवला तर गिरणी संप इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका संभवतो. आताच त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की काही प्रमाणात ग्रामीण भाग वगळता या संपाचा जनजीवनावर काहीही परिणाम नाही. एसटीच्या मार्गावर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी वाहतुकीस मुभा सरकारने दिलेली आहेच. एसटी ही संदर्भशून्य आणि अनावश्यक ठरण्याच्या मार्गातील हे पुढचे पाऊल. संपकरी नेत्यांस हे कळत नसेल तर एसटी महामंडळाचे कर्मचारी हे नवे ‘गिरणी कामगार’ ठरतील. तसे होणे टाळायचे असेल तर कामावर रुजू होणे शहाणपणाचे.
