महाराष्ट्रभर पसरलेल्या हजारो ग्रंथालयांना सरकारी अनास्थेची वाळवी लागलेली पाहणे वेदनादायी आहे.. कृष्णामायच्या आठ दिवसांच्या मुक्कामाने सांगलीतील सव्वाशे वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या नगर वाचनालयामधील ९० हजार पुस्तकांचा लगदा केला. दुर्मीळ ग्रंथसंपदा नष्ट झाली, शतकाहून अधिक परंपरा सांगणाऱ्या पोथ्या, दुर्मीळ हस्तलिखितांची अक्षरे पुराच्या पाण्यात पार विरघळून गेली. हे नुकसान केवळ शासकीय धनादेशाच्या भरपाईने भरून निघणारे नाही. मायबाप सरकारच्या हवाई दौऱ्यात पुराने वेढलेली घरे आणि शेकडो एकर शेतीच धूसर दिसत असताना चिखलाने माखलेल्या पुस्तकातील या अक्षरलेण्यांकडे कुणाचे लक्ष जाणार? पण म्हणून स्थावर संपत्तीच्या तुलनेत या वैचारिक संपत्तीचे मूल्य कमी होते का? आपली भाषिक संस्कृती किती प्राचीन आणि महान आहे, याचे गोडवे गातानाच ती अशी लगदा झालेली बघावे लागण्याला दोषी कोण, याचा विचार व्हायला नको का? असे हजार प्रश्न नगर वाचनालयाच्या प्रांगणात निपचित पडलेल्या पुस्तकांचे निस्तेज देह विचारत आहेत. कुठलेही पुस्तक - मग ते चर्मपत्र, भूर्जपत्र किंवा जुन्या कागदावरील हस्तलिखित असो की आधुनिक छपाईतंत्राने सिद्ध झालेले- ते केवळ काही पानांचे एकत्रित संकलन नसते तर माणसाला, समाजाला, राष्ट्राला व जगाला वैचारिकदृष्टय़ा प्रगल्भ बनविण्याचे एक सक्षम असे माध्यम असते. ही माध्यमे अशी अवेळी केवळ मानवनिर्मित चुकांमुळे संपणार असतील वा संपवली जाऊ देणार असतील तर समाज आता वैचारिकदृष्टय़ा भलताच स्वयंभू झाला आहे आणि त्याला इतिहास, संस्कृती आणि जीवनमूल्ये टिकविणाऱ्या ग्रंथसंपदेची गरजच उरलेली नाही, असे समजावे काय? याचे कारण, आज सांगलीत घडले ते उद्या वाचनप्रिय महाराष्ट्राच्या कोणत्याही शहरात घडू शकते. ज्या महाराष्ट्रात दीडशे सार्वजनिक ग्रंथालये १०० वर्षे वा त्याहूनही आधीपासून आहेत त्याच महाराष्ट्रभर पसरलेल्या हजारो ग्रंथालयांना सरकारी अनास्थेची वाळवी लागलेली पाहणे फारच वेदनादायी आहे. हे कमी होते की काय म्हणून त्यात आता पूर, आगीच्या घटनांसारख्या नैसर्गिक संकटांचीही भर पडत आहे. यामुळे होणाऱ्या नुकसानाला पुस्तकसंस्कृतीकडे होणारे पराकोटीचे दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. यासाठी व्यवस्थेतील कळीची संस्था म्हणून सरकारची जबाबदारी आहेच. परंतु कुठल्याही पुस्तकाचा अंतस्थ हेतू ज्या समाजाला घडविण्याचा आहे, त्या समाजाला तरी पुस्तकांचे वैचारिक मूल्य ठाऊक आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पुराच्या पाण्यात वेढलेले एखादे मंदिर पाहिले, त्यातील मूर्तीवर चिखलाचा थर पाहिला की हा समाज हळहळतो, हादरतो. त्याला आपल्या धार्मिक चुकांची, पश्चात्तापाची आणि प्रायश्चित्ताचीही कळकळीने आठवण होते. परंतु बेचिराख झालेल्या पुस्तकांचा ढीग बघून तो एका क्षणालाही विचलित होत नसेल, लहानपणी ‘श्यामची आई’ वाचून गहिवरणाऱ्या आजच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गज अधिकाऱ्याला सांगलीच्या या बातमीत ‘बातमीमूल्यच’ दिसत नसेल तर या संपदेच्या भविष्यातील सुरक्षेची हमी कोण आणि कशी देणार? राज्यभरातील ग्रंथालये शाश्वत वाङ्मय समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी धडपडत असताना त्या वाचनालयांना लोकाश्रय, राज्याश्रय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपली नाही का? मिरजेतील इतिहास संशोधक, कवी आणि नाटककार वासुदेवशास्त्री खरे यांच्या नावे सुरू झालेल्या खरे वाचन मंदिराने तब्बल शतकभरापासून हा ज्ञानयज्ञ प्रज्वलित ठेवला आहे. येथे आजघडीला ४० हजारांहून अधिक ग्रंथसंपदा आहे. यामध्ये ६० पोथ्या असून त्यापैकी १६ पोथ्या हस्तलिखित आहेत. ही हस्तलिखिते मोडी लिपीतील आहेत. अर्थातच हा ऐतिहासिक ठेवा आहे. संस्था आपल्या क्षमतेनुसार त्याचे रक्षण करते आहेच. परंतु उद्या सांगलीसारखी स्थिती उद्भवली तर ऐतिहासिक ठेव्याचे संरक्षण होईलच याची शाश्वती कशी देणार? धुळे शहरात इ.स. १९३२ मध्ये इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी इतिहास संशोधन मंदिराची स्थापना केली. मुगल आणि राजपूत काळातील ऐतिहासिक लेख, चित्र, नाणी व दोन हजारांवर पुस्तकांचा संग्रह येथे आहे. याच संस्थेतील सुमारे तीन लाख अप्रकाशित कागद प्रकाशनाच्या प्रतीक्षेत शेवटच्या घटका मोजत आहेत. परंतु, त्यासाठी लागणारा निधीच उपलब्ध नाही. हे दाखले अर्थातच केवळ उदाहरणादाखल आहेत. राज्यात अशा किती तरी संस्था आहेत ज्या आपली ग्रंथसंपदा वाचविण्यासाठी धडपडत आहेत. सभासद वर्गणीतून येणारा निधी आणि त्यातून ग्रंथालयांची स्थिती सांभाळणे दिव्य होऊन बसले आहे. ग्रंथालयांच्या पुनर्बाधणीसाठी पैसा कोण देणार हा मोठा प्रश्न आहे. सांगलीसारख्या धोक्यापासून पुस्तकांना वाचविण्यासाठी पुस्तकांचे डिजिटल पद्धतीने जतन करणे गरजेचे आहे. परंतु एका ग्रंथालयात ही प्रक्रिया राबवायची म्हटली तर सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लोकवर्गणीतून हा निधी उभा करणे कल्पनेतही शक्य नाही. शासकीय ग्रंथालयांची अवस्था तर त्याहून वाईट आहे. स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी सोडले तर फारसे कुणी या ग्रंथालयांच्या पायऱ्या चढत नाही. धुळीने माखलेल्या खुर्च्या, मोडकी कपाटे आणि विस्कटलेली पुस्तके.. जणू शून्यात नजर लावून आपले गतवैभव आठवत असावीत अशी. ही स्थिती आपल्याकडली वाचनसंस्कृतीच पूर्णपणे लयाला गेल्याने निर्माण झाली, असे म्हणावे का? तर अजिबात नाही. प्रगत माध्यमांमुळे वाचनसंस्कृती धोक्यात असल्याची कितीही ओरड होत असली तरी पुस्तकनिर्मितीचे प्रमाण कमी झालेले नाही. उलटपक्षी ते आणखी वाढलेले आहे. तरीही आपल्याकडील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्राक्तनी हे वाईट दिवस का तर त्याचे कारण केवळ अनास्था हे आहे. केवळ पुस्तकांचे डिजिटायझेशन केल्याने ती दूर होणार नाही. तिकडे युरोपात डिजिटल माध्यमे उपलब्ध असतानाही पुस्तकांची निर्मिती तसूभरही कमी झालेली नाही. उलट दिवसागणिक ती वाढत चालली आहे. अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकात जर्मनीच्या बव्हेरियन स्टेट लायब्ररीचे मार्टिन श्रेटिंजर, लंडनच्या ब्रिटिश म्युझियम लायब्ररीतील अँटोनिओ पानित्सी आणि एडवर्ड एडवर्ड्स यांच्या प्रयत्नांतून ग्रंथालयशास्त्र विकसित होत गेले. अमेरिकेत विद्यापीठीय ग्रंथालयांची एक अख्खी शृंखला विकसित झाली. हार्वर्ड विद्यापीठ हेच मुळी एक ग्रंथालय भासावे, इतकी मोठी ग्रंथसंपदा या विद्यापीठात आहे. अमेरिकेत नगरपालिकांच्या वतीने चालविली जाणारी सुसज्ज वाचनालये आहेत. जगभरात अशी पुस्तकांची वस्तुनिष्ठ पूजा बांधली जात असताना आपल्याकडे फक्त टिळा लावून, दिंडय़ा काढून ती पालखीत मिरवण्याने भागणार नाही. त्यासाठी सक्षम पावले उचलावी लागतील. ती उचलण्याची आपली तयारी आहे का, हा एकच प्रश्न लगदा झालेली सांगलीतली पुस्तके आज समाजाला विचारत आहेत. आजदेखील ‘लोकसत्ता’चे अनेक वाचक सांगलीतील वाचनमंदिराला आपल्याकडील दुर्मीळ ग्रंथांच्या छायाप्रती देण्यास तयार आहेत. ही समाधानाचीच बाब, पण तेवढय़ाने व्यवस्था सुधारणार नाही. शतकपूर्ती झालेल्या वाचनालयांना सरकारने ‘संरक्षित वारसा’ मानून त्यांना स्वत: निधी देणे आणि निधी-संकलनाचे अन्य मार्ग त्यांच्यासाठी सुकर करून देणे, पुस्तकांची साठवण संरक्षित व्हावी यासाठी इमारत दुरुस्ती आणि संगणकीकरण असे दोन्ही मार्ग वापरणे, सार्वजनिक वाचनालयांनी आपल्याकडील पुस्तकांवर आधारित व्याख्याने वा अन्य कार्यक्रमांतून लोकांपर्यंत पोहोचत राहणे.. असे किती तरी उपाय योजता येतील. त्यांची सुरुवातच झाली नाही, तर मात्र ‘पुस्तकांचा मृत्यू.. देखवेना डोळा’ अशी स्थिती वारंवार येत राहील.
