पेगॅसस प्रकरण फोडले म्हणून माध्यमांच्या हेतूवर संशय घेतला जात असताना, अमेरिकेत अलीकडेच माध्यमस्वातंत्र्याबाबत झालेला धोरणबदल स्वागतार्हच…
स्वत:च्या खुर्चीस आव्हान म्हणजे देशाच्या सुरक्षेस आव्हान अशी सोपी आणि स्वार्थी व्याख्या करीत सरकारे माध्यमांचा गळा आवळतात. अमेरिकेत तरी आता हे यापुढे शक्य होणार नाही…
पेगॅसस प्रकरणाचे वेगळेपण आणि महत्त्व काय? हा प्रश्न महत्त्वाचा अशासाठी की माध्यमे, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी आदींवर सत्ताधाऱ्यांकडून काही पहिल्यांदाच हेरगिरी केली गेली असे नाही. देशोदेशींची सरकारे हा उद्योग सातत्याने करीत असतात. आपल्याकडेही अगदी राजीव गांधी ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले ते तमिळनाडूचे एम. जी. रामचंद्रन, कर्नाटकाचे रामकृष्ण हेगडे अशा अनेकांवर हेरगिरी केल्याचा आरोप तरी झाला वा ते तत्संबंधीच्या वादात तरी अडकले. इतकेच नव्हे तर गेल्या वर्षी अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणेने ज्यांच्यावर पाळत ठेवली त्यांची नावे फुटल्याचे प्रकरण गाजले. त्यात अगदी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांचेही नाव आल्याने अमेरिकेची चांगलीच पंचाईत झाली. तेव्हा मुद्दा असा की ही अशी हेरगिरी होत असते हे काही पेगॅसस प्रकरण घडेपर्यंत माहीतच नव्हते असे अजिबात नाही. तथापि आतापर्यंतची टेहळणी, हेरगिरी आणि पेगॅसस प्रकरण यांत एक मूलभूत फरक आहे. एखाद्याच्या घरावर लक्ष ठेवणे आणि एखाद्याच्या घरात घुसणे यातील फरक हाच आतापर्यंतची हेरगिरी आणि पेगॅसस यातील फरक. पेगॅसस तांत्रिकदृष्ट्या किती वेगळे आणि भेदक आहे याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. गेल्या दोन दिवसांतील संपादकीयांतून यावर पुरेसा प्रकाश पडलेला आहे. आज या संबंधीच्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या भागात चर्चा करावयाची ती लोकशाही मूल्ये मानणाऱ्या अन्य देशांनी या प्रकरणात काय भूमिका घेतली, याची.
पेगॅसस प्रकरणात एक बरे असे की ते केवळ भारतापुरते सीमित नाही. मोरोक्को, सौदी अरेबिया, हंगेरी, पाकिस्तान आदी देशांतही ते घडल्याचे उघड झाले. पण या देशांतील तपशिलाकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण ते काही आपल्यासारखे लोकशाही मूल्ये मानणारे नाहीत. आपण आपली तुलनाच करायची तर फ्रान्सशी करायला हवी. या देशाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांचेही नाव या प्रकरणात झळकले. त्यांच्या फोनमध्येही हे सॉफ्टवेअर घुसवून हेरगिरी झाल्याचा संशय व्यक्त झाला. मोरोक्को येथील काही वादग्रस्त व्यक्ती आणि संघटना ज्यांच्यावर पाळत ठेवू पाहात होत्या त्यात मॅक्राँ हे एक होते. मॅक्राँ जो मोबाइल फोन वापरतात त्यात २०१७ पासून घुसखोरी झाल्याचा संशय आहे. त्यांच्या बरोबरीने त्यांचे काही मंत्रिमंडळ सहकारी आणि त्या देशातील काही फ्रेंच पत्रकारांचीही नावे यात आढळली. त्या देशातील ‘ल माँद’ या वर्तमानपत्राने हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर अपेक्षित खळबळ उडाली. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा की त्या देशाच्या सरकार आणि न्याय यंत्रणेने ‘असे काही घडलेच नाही’ अशा प्रकारचा पवित्रा अजिबात घेतला नाही. म्हणून या प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय तेथे घेण्यात आला. त्या देशाच्या न्याय मंत्रालयाने स्वत:हून या वृत्ताची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. ‘‘व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर हे अतिक्रमण आहे, ते खपवून घेता नये’’ अशी त्या देशाच्या न्याय खात्याची यावर प्रतिक्रिया. मोरोक्को सरकार आणि पेगॅससची निर्मिती करणारी इस्राायलची ‘एनएसओ ग्रूप’ ही कंपनी यांनी आपला काही यामागे हात असल्याचे अर्थातच नाकारले. पण त्यामुळे फ्रान्सच्या निर्णयात काही बदल झाला नाही.
दुसरा असा लोकशाहीवादी देश म्हणजे अमेरिका. पेगॅससच्या ताज्या प्रकरणात अद्याप तरी त्या देशातील राजकारण्याचे नाव नाही. पण ही बातमी खणून काढण्याच्या कामी पुढाकार घेणाऱ्यांत त्या देशातील ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ हे वर्तमानपत्र आघाडीवर आहे. माजी अमेरिकी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना ज्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला ते ‘वॉटरगेट’ प्रकरण याच दैनिकाने चव्हाट्यावर आणले होते. त्या वेळी या दैनिकाविरोधात अध्यक्ष निक्सन यांनी सरकारी गुपिते फोडल्याचा दावा ठोकला. त्यातून अमेरिकेतच नव्हे तर साऱ्या लोकशाहीवादी देशांस स्फूर्तिदायी ठरेल अशी घटनादुरुस्ती झाली आणि माध्यमांच्या या विजयातून उलट निक्सन यांच्यावरच पदत्यागाची वेळ आली. त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा विषय अमेरिकेत अत्यंत जिव्हाळ्याचा असतो. तो किती हे सत्य नव्याने समजून घ्यायचे असेल तर अमेरिकी न्याय खात्याच्या नव्या धोरणाची दखल घ्यायला हवी. पेगॅसस प्रकरणाचा बभ्रा झाला म्हणून माध्यमांच्या नावे बोटे मोडणारे, माध्यमांवर विध्वंसकवृत्तीचा आरोप करणारे आणि ‘‘सरकारने हेरगिरी केल्यावर नावे ठेवणारी माध्यमे स्वत: कशी काय गुपिते फोडू शकतात’’ असा तद्दन बिनडोक प्रश्न विचारणारे बहुसंख्येने आणि बहुमताने कांगावा करीत असताना अमेरिकेच्या या नव्या माध्यम धोरणाचा परिचय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
या नव्या धोरणानुसार सरकारने माध्यमांशी व्यवहार करताना स्वत:ला असलेले अधिकार उलट स्वहस्ते कमी केले आहेत. सरकार आपले अधिकार, तेही माध्यमांबाबतचे, कमी करू शकते ही बाब धक्कादायक असली तरी ते अमेरिकेतील वास्तव आहे. माहितीचा प्रवाह सुरळीत सुरू राहावा आणि पत्रकारांस माहिती देण्यात कोणावरही दडपण असू नये अशा उदात्त हेतूने हे नवे बदल करण्यात आले असून अ‍ॅटर्नी जनरल मेरिक गारलँड यांनी त्यांची अधिकृत घोषणा केली. त्यानुसार सरकारने पत्रकारांना माहितीचा स्रोत विचारण्याच्या अधिकारावर पाणी सोडले आहे. तसेच पत्रकारांच्या नोंदवह््या वा त्याचे ध्वनिमुद्रित संभाषण जप्त करण्याच्या अधिकारासही गंगार्पणमस्तु म्हणत तिलांजली दिली. भांडवली बाजारात अक्षम्य गुन्हा मानल्या जाणाऱ्या ‘इनसायडर ट्रेडिंग’सारख्या प्रकरणाचा अपवाद वगळता पत्रकारांच्या माहिती अधिकारावरील जवळपास सर्व नियंत्रणे या नव्या धोरणाने उठवण्यात आली असून अमेरिकेतील माध्यमांसाठी वॉटरगेट प्रकरणानंतरचे हे सर्वात मोठे सक्षमीकरण मानले जाते. ते अत्यंत रास्त ठरते. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ असे एक तद्दन स्वार्थी आणि तकलादू कारण पुढे करीत सरकार अनेकदा माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा आणते. वास्तविक यातील जवळपास सर्वच प्रकरणांत देशाच्या सुरक्षेस नव्हे तर सरकार चालवणाऱ्याच्या सुरक्षिततेस माध्यमांमुळे धोका निर्माण झालेला असतो. पण स्वत:च्या खुर्चीस आव्हान म्हणजे देशाच्या सुरक्षेस आव्हान अशी सोपी आणि स्वार्थी व्याख्या करीत सरकारे माध्यमांचा गळा आवळतात. अमेरिकेत तरी आता हे यापुढे शक्य होणार नाही. माध्यमांना अभूतपूर्व आणि अत्यंत स्वागतार्ह स्वातंत्र्य देणाऱ्या या अमेरिकी धोरणामुळे न्यायालयीन, करविषयक स्फोटक वृत्त प्रकाशित करण्यासही पूर्णपणे अभय मिळेल.
अत्यंत आत्मकेंद्री म्हणून अर्थातच माध्यमविरोधी माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे काही निर्णय या नव्या धोरणाच्या मुळाशी आहेत हा यातील दुर्दैवी पण अंतिमत: सकारात्मक योगायोग. ट्रम्प यांच्या विरोधात कडक बातम्या देणाऱ्या द वॉशिंग्टन पोस्ट, सीएनएन, द न्यूयॉर्क टाइम्स या प्रमुख माध्यमांच्या प्रतिनिधींचे मोबाइल फोन्स आणि ईमेल्स जप्त करण्याचा आदेश गेल्या वर्षी मे महिन्यात ट्रम्प यांनी प्रसृत केला. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ असे कारण त्यामागे ट्रम्प यांनी दिले. तरीही त्याविरोधात टीकेची झोड उठली. आपण हा आदेश उपलब्ध धोरणानुसारच देत आहोत, असा बचाव त्यावर सरकारी संबंधित यंत्रणांनी केला. म्हणून त्या वेळी सरकारच्या या कृतीच्या प्रमुख टीकाकारांतील एक जो बायडेन यांनी अध्यक्षपदी आल्यावर या धोरणातच आमूलाग्र बदल केला आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील जवळपास सर्व निर्बंध उठवण्याचा हा निर्णय घेतला गेला.
‘‘माध्यमे आक्रमक असली की प्रशासनात आपोआप पारदर्शकता येते. आणि पारदर्शकता आली की प्रशासन आपोआप लोकाभिमुख होते’’ हा या संदर्भातील युक्तिवाद माध्यमांचे महत्त्व विशद करतो. पेगॅसस प्रकरण फोडले म्हणून माध्यमांच्या हेतूवर संशय घेतला जात असताना अमेरिकेतील हा धोरणबदल वाळवंटातील हिरवळीसारखाच. तथापि या हिरवळीची अपेक्षा असेल तर शेंगा खाणारे कोण आणि टरफले कोणी टाकली हे सांगण्याचे धैर्य आधी माध्यमांस आपल्या अंगी बाणवावे लागेल. पेगॅसस प्रकरण ही संधी देते.
