अस्मितांकडून टोळीकरणाकडे..

मिट्ट काळोखात, धो-धो कोसळणाऱ्या पावसात अगदी जवळचेही काही दिसेनासे झालेले असताना आणि मोटारीचाही एकच दिवा धडका असताना वळणावळणांचा घाटरस्ता सुखरूप पार करणाऱ्या वाहनचालकाचे काम खरे तर कौतुकास्पद. पण कौतुक त्याच्यापर्यंत पोहोचेलच असे नाही. मतामतांच्या गलबल्यात आणि शहाणेसुरतेही वाट चुकतील अशा अंधारलेल्या वातावरणात रस्ता कोठला आणि अध:पात करणारी खाई कोठली हे स्पष्टपणे सांगणारे बुद्धिवंतही इतकेच कठीण आणि निरपेक्षपणे काम करीत असतात. उदाहरणार्थ नरहर कुरुंदकर. अशांचे महत्त्व कुणाला माहीत असते, कुणाला नसते. त्याने या बुद्धिवंतांना काहीही फरक पडत नाही. कोणत्याही खाईत न पडता, सर्व धोक्यांपासून सारखेच अंतर राखून नेमक्या प्रतिपादनापर्यंत कसे पोहोचायचे, याकडेच असे बुद्धिवंत अधिक लक्ष देतात. फ्रान्सिस फुकुयामा हे असे एक बुद्धिवंत. पण ते अमेरिकी. अमेरिका-युरोपादी पाश्चात्त्य देशांचाच विचार ते अधिक करतात. त्यामुळेच १९८९ साली, शीतयुद्ध संपल्यावर लगोलग त्यांनी असे प्रतिपादन केले की, उदारमतवादी लोकशाही या शासनप्रणालीचे महत्त्व  प्रस्थापित होणे म्हणजे ‘इतिहासाचा अंत’. यावर टीका बरीच झाली. या टीकाकारांत जागतिकीकरणानंतर जगाचा नवा इतिहास सुरू झाल्याचे सांगणारे अनेक जण होते, तर काही जण आफ्रिका वा आशियातील राष्ट्रांच्या उदयास्ताच्या घटनांकडे बोट दाखवणारे होते. फुकुयामांना अभिप्रेत असलेला इतिहास हा निव्वळ घडमोडींचा नव्हताच. शतकानुशतकांच्या वैचारिक संघर्षांच्या इतिहासाचा कळसाध्याय म्हणजे मार्क्‍सप्रणीत साम्यवाद राबवू पाहणारी राष्ट्रे तयार होणे आणि त्यांनी नैसर्गिक मानवप्रवृत्तीस जरासे वळण लावणाऱ्या भांडवली राष्ट्रांशी भांडण मांडणे. असा वैचारिक संघर्ष आता पुन्हा होणे नाही, असे फुकुयामांचे म्हणणे होते. मात्र त्यानंतरच्या सुमारे ३० वर्षांकडेही फुकुयामा अभ्यासूपणे पाहत होते. या अभ्यासाचे फलित म्हणजे अस्मितावादाविषयीची त्यांची निरीक्षणे. ती ग्रंथरूपाने येत्या सप्टेंबरात उपलब्ध होतीलच. त्याआधी ‘फॉरेन अफेअर्स’ या नियतकालिकात त्यांचा ‘अगेन्स्ट आयडेंटिटी पॉलिटिक्स’ हा दीर्घ निबंध प्रकाशित झाला आहे. युरो-अमेरिकीसंदर्भातच बोलणाऱ्या फुकुयामांनी या निबंधातही भारतीय संदर्भाची दखल घेतलेली नसली, तरी त्यांच्या निरीक्षणांची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

याचे कारण, ‘उदारमतवादी लोकशाही’ हेच भारताचे ध्येय आहे. फुकुयामा जेथे राहतात त्या अमेरिकेकडे – किंवा फार तर युरोपकडेच ते पाहतात, हे खरे. पण म्हणून उदारमतवादी लोकशाही आणि तिला अस्मितावादाने दिलेले आव्हान याविषयी त्यांनी उभी केलेली सैद्धान्तिक चर्चा आपल्यासाठी बिनमहत्त्वाची ठरत नाही. त्यांच्या वैचारिक मार्गदर्शनातून पुढली दिशा आपलेही बुद्धिवंत शोधू शकतात. लोकशाहीत अस्मितावादाची पाळेमुळे हक्क मागणाऱ्या डाव्या चळवळींमध्ये शोधता येतात, हे अप्रिय- पण महत्त्वाचे- प्रतिपादन फुकुयामांच्या या निबंधात आहे. आम्ही बहुसांस्कृतिकतावाद जपतो, असे म्हणणाऱ्या डाव्यांनी प्रत्यक्षात विविध सांस्कृतिक गटांवरच गेल्या ३० वर्षांत लक्ष केंद्रित केले. आर्थिक वर्गसंघर्षांच्या मर्यादा जाणवल्यानंतर डाव्यांनी या सांस्कृतिक गटांकडे मोहरा वळविला आणि मग अमेरिका व युरोपीय देशांत वर्णभेदविरोधी, वंशभेदविरोधी, स्त्रीवादी, भिन्न लैंगिक वर्तन असणाऱ्यांच्या – म्हणजे समलिंगी – वा तत्सम गटांच्या चळवळींना डाव्यांचे पाठबळ मिळत गेले. डावी चळवळ आता आर्थिक लढे लढवण्याऐवजी अस्मितांच्या लढाया लढू लागली. या लढाया चुकीच्याच होत्या असे नव्हे. अगदी अलीकडल्या ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ किंवा ‘मी टू’ या अमेरिकेतून इतरत्र पसरू पाहणाऱ्या चळवळी अखेर निराळी ओळख- अस्मिता- जपणाऱ्याच आहेत, हे स्पष्ट करणारे फुकुयामा या दोन्ही चळवळींचे स्वागतच करतात. अशा अनेक अस्मितावादी चळवळींनी बहुसांस्कृतिकतावाद सशक्त होऊ शकला, हेही त्यांना मान्य आहे. मग बिघडले कोठे? डाव्यांनी या चळवळी करताना उदारमतवादी लोकशाहीच्या मूळ ध्येयाकडे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्लक्ष केले.  इथपासून सारे चुकत गेले. हे मूळ ध्येय म्हणजे ‘समान संधी’. संधीची ही समानता आर्थिकसुद्धा असावी लागते. मात्र गेल्या तीस वर्षांत आर्थिक विषमताच  फोफावली. शिकागो, डेट्रॉइट आदी अमेरिकी शहरांत साधारण १९७० च्या सुमारास कामगारवर्गीय समाजगट समाधानी होते, परंतु पुढे ‘कृष्णवर्णीय’ म्हणून त्यांनी आपले असमाधान व्यक्त करण्यास सुरुवात केली, याकडे फुकुयामा लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते आर्थिक हताशेतून हा अस्मितावाद अधिक वाढला आहे. मात्र त्यांचे पुढले प्रतिपादन असे की, अशा अस्मितांना डाव्यांनी खतपाणी घातल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून उजव्यांचा- अमेरिकेतील गौरवर्णीयांचा- अस्मितावाद उफाळून आला. त्यावर ट्रम्प यांनी स्वार होणे हा नीचांकच. परंतु त्याही आधी रोनाल्ड रेगन यांनी याच अस्मितेच्या थोडय़ाफार विस्तवावर पोळी भाजून घेतली होती. अमेरिकेत एरवी बहुसंख्याक, सत्ताधारी, बऱ्याच अंशी सुखवस्तू मानले जाणारे गौरवर्णीय प्रत्यक्षात कसे इतर समाजगटांचे मिंधे ठरले, त्या इतरांपैकी ओबामांनी तर खुर्चीच पटकावली, गोऱ्यांमध्येही गरिबी वाढली हे सारे ट्रम्प यांनी टिपले आणि कोणत्याही ठोस कार्यक्रमाविना, प्रसंगी गलिच्छ भाषा वापरून आणि मोठेपणा परत मिळवण्याची स्वप्ने दाखवून स्वत:ची लोकप्रियता वाढवत नेली. फुकुयामा इथे हेही सांगतात की, लोकांनी गलिच्छ भाषेमुळे नव्हे तर स्वप्नांमुळे ट्रम्प यांना निवडले आहे. परंतु ट्रम्प यांच्यासारखा कथित खमका नेता निवडण्याच्या नादात, लोक मात्र बहुसंख्याकांच्या अस्मितावादात पुरते अडकले आहेत. यातून सुटकेचे मार्गही फुकुयामा सुचवतात, त्यात राज्यघटनावादावर सर्वच्या सर्व समाजगटांनी विश्वास ठेवणे, हा महत्त्वाचा मार्ग त्यांच्या मते आहे. समता-बंधुतेच्या मूल्यांवर निष्ठा राखताना आपापल्या अस्मिता बाजूला ठेवणे आवश्यकच, असे त्यांचे म्हणणे.

हे ठीकच. पण अस्मिता कोणी बाजूला ठेवायच्या, यावरही वाद झडू शकतात. फुकुयामांनी भारताचा अभ्यास केलेला नाही, अन्यथा त्यांना हे वाद दिसले असते. अर्थात, भारतीय संदर्भ बरेच निराळे आहेत. येथे डाव्यांनी पश्चिम बंगालात आणि केरळात प्रस्थापित राजकारणच केले आणि अन्यत्र आर्थिक मुद्दय़ांवर सुरू असलेले संघर्ष केवळ काही संघटितांच्या बेटांपुरते ठेवले. भारतीय संदर्भात अस्मितावादाचा खरा वापर केला, तो ‘विविधता में एकता’चा आणि सर्वधर्मसमभावाचा जप करणाऱ्या काँग्रेसी राजकारणाने. मुंबईतल्या गिरणी संपानंतर देशाच्या आर्थिक राजधानीतही अस्मितांचाच खेळ उघडपणे सुरू झाला. राज्याराज्यांत अस्मितावादी पक्ष तयार झाले. त्या पक्षांना मोठा भाऊ म्हणणारा भाजप केंद्रात कुटुंबप्रमुख झाला पण जागतिकीकरणोत्तर आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम ना काँग्रेसकडे होता, ना भाजपकडे. अशा स्थितीत स्वप्ने दाखवणाऱ्या नेत्याची लाट इथेही येणे हे फुकुयामांच्या अमेरिकाकेंद्री निरीक्षणांनाच बळकटी देणारे म्हणायला हवे.

प्रश्न आहे तो, फुकुयामांनी सुचवलेल्या मार्गाचा. त्यांनी ज्याकडे बोट दाखविले, त्या उत्तराकडे वाटचाल करण्याचा. राज्यघटनावाद जोपासणे, हे ते उत्तर आहे. अस्मिता बाजूला ठेवायच्या आहेत, त्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी. या अशा उन्नतीचा कृती-कार्यक्रम कोणत्याही देशाची राज्यघटना देत नसते. मात्र असा कृती-कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी राज्य, राष्ट्र कसे हवे याची चौकट राज्यघटना आखून देते. मानवी समानतेवर विश्वास हीच लोकशाहीवादी राज्यघटनेची शक्ती. आपल्याही राज्यघटनेने ती शक्ती आपल्याला दिली आहे. प्रश्न आहे तो तिच्या वापराचा. त्यासाठी आधी राज्यघटनेवर निष्ठा कायम असण्याचा. त्या निष्ठांबाबतचा प्रश्न आता अमेरिकेतही आहे, म्हणून तर फुकुयामांच्या निबंधात त्यांच्या विश्लेषणाच्या तुलनेत, त्यांनी सुचवलेला मार्ग कमकुवत वाटतो. अस्मिता अखेर टोळीकरणाकडेच नेतील, ही त्यांची भीती अधिक खरी वाटते. त्यास भारतही अपवाद नाही.