‘विटाळ’ संपला!

स्त्रीस पूजनीय मानायचे. तिच्या ‘देवी’पणाची पूजा करायची आणि तिच्या स्त्रीत्वाचा अविभाज्य भाग असलेल्या शारीरिक गुणधर्मास मात्र अपवित्र मानून तिला दूर ठेवायचे हा सांस्कृतिक पुरुषी दुटप्पीपणा आपल्याकडे बराच काळ चालला. बदलत्या सामाजिक वातावरणात तो लक्षणीयरीत्या कमी झाला असला तरी पुरुषी मक्तेदारीचे केंद्र असलेली देवस्थाने मात्र बदलाच्या वाऱ्यांचा स्पर्श होऊ देत नव्हती. मग ते शनिशिंगणापूर असो वा हाजी अली दर्गा किंवा शबरीमला. यातील पहिल्या दोनांत बदल झाला. परंतु केरळातील शबरीमला आपला कर्मठपणा सोडण्यास तयार नव्हते. या देवस्थानांतील कथित देवत्वावर मालकी सांगणाऱ्या ढुढ्ढाचार्याना एक सोय असते. ती म्हणजे परमेश्वराचा कोप. परमेश्वर आणि भक्त यांच्यातील नातेसंबंधांवर पोसल्या जाणाऱ्या या धर्ममरतडांनी महिलांना जमेल तितके दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. देशातील सर्व महत्त्वाची देवस्थाने पुरुषांच्या हातात आहेत या एकाच सत्यावरून नागरिकांच्या भक्तिभावावर किती पुरुषी अंमल आहे हे कळून येईल. त्यामुळे महिलांना या क्षेत्रात येण्यापासून पुरुषांनी सातत्याने रोखले. तसे करताना हा वर्ग कारण जरी परमेश्वरी कोप असे सांगत असला तरी प्रत्यक्षात हा सगळा प्रयत्न आहे तो आपली पुरुषी सत्ता आणि अहंकार यांत कोणी वाटेकरी होऊ नयेत असाच. स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र होऊ पाहणाऱ्या महिला हे या सगळ्यांपुढचे आव्हान होते. पुरुषी अहंकाराचा हा शेवटचा सांस्कृतिक बुरूज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जमीनदोस्त केला. त्याबद्दल न्यायपालिकेचे अभिनंदन करावे तितके कमीच.

शबरीमला देवस्थानात १० ते ५० या वयोगटांतील महिलांना प्रवेशबंदी होती. याचे कारण वयाच्या या टप्प्यात महिलांना मासिक धर्मास सामोरे जावे लागत असते. कुमारी अथवा वृद्धा यांना मात्र या देवालयात प्रवेश निषिद्ध नव्हता. हे भयानक आहे. या परंपरेचे जोखड फेकून देणे भल्याभल्यांना जमले नाही. त्याबाबतचा कर्मठपणा इतका की केरळात नुकताच येऊन गेलेला पूर हा परमेश्वराने दिलेला इशारा आहे, असे तर्कट केंद्र सरकारशी संबंधित काही उच्चविद्याविभूषितांनी पुढे केले. महिलांना शबरीमलाच्या गर्भागृहात प्रवेश दिला गेला तर काय अनर्थ होईल याची चुणूक या पुराने दाखवली असे या विद्वानाचे म्हणणे. उच्चविद्याविभूषितांची ही तऱ्हा. तर सामान्यांचे काय? यामुळे या देवळात महिलांना प्रवेशबंदी कायमच राहिली. पारंपरिक दक्षिण भारतीयांनी तीस विरोध करण्याचा विचारही केला नाही. परंतु मासिक धर्माचे अवघडलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या हॅपी टू ब्लीड आणि इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन या स्वयंसेवी संघटनांनी हा मुद्दा धसास लावण्याचे मनावर घेतले. शबरीमला देवळात गर्भागृहापर्यंत महिलांना प्रवेश मिळायलाच हवा या मागणीसाठी या संघटना आणि काही अन्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने शुक्रवारी ती संपवली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, आर एफ नरिमन, ए एम खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा हे पाच जण घटनापीठाचे सदस्य होते. यातील केवळ न्या. इंदू मल्होत्रा यांनीच महिलांवरील प्रवेशबंदी उठवण्याच्या विरोधात मत नोंदवले. न्यायालयाने धार्मिक परंपरांच्या प्रश्नात लक्ष घालू नये, असे न्या. मल्होत्रा यांचे म्हणणे. ते तत्त्वत: अयोग्य आहे. धार्मिक परंपरा हा शब्दच्छल आहे. प्रत्यक्षात त्या सामाजिक परंपराच असतात. त्या जर काही घटकांसाठी अन्याय्य असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करून समानता प्रस्थापित करायलाच हवी. ते न्यायपीठाचे कर्तव्यच आहे. धार्मिक परंपरांत न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप करू नये हे त्यांचे मत ग्राह्य धरले तर उद्या कोणी सतीपरंपरेचे पुनरुज्जीवन करू गेल्यास न्यायपालिका प्रेक्षकाची भूमिका वठवणार काय? या सतीप्रथेचा गौरव करणारे राजकीय नेतृत्व अगदी अलीकडेपर्यंत आपल्यात होते. तेव्हा ही शक्यता काल्पनिक नाही. तसेच न्या. मल्होत्रा यांचे म्हणणे रास्त मानले तर बाबरी मशीद/रामजन्मभूमी वादाचे काय? त्या वादग्रस्त वास्तूत नमाज अदा करणे हा आमचा हक्क आहे हे मुसलमानांचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयास मुकाट मान्य करावे लागेल. तेव्हा मंदिर प्रवेशाच्या मुद्दय़ावर न्या. मल्होत्रा यांचे म्हणणे न्यायिक तर्कास धरून आहे, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा त्या काय म्हणाल्या यापेक्षा अन्य चार न्यायाधीश यांनी काय मत नोंदवले हे अधिक महत्त्वाचे.

भक्तीच्या पातळीवर भेदभाव नको, असे थेट विधान सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी या वेळी नोंदवले. ते अचूक म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे धर्माच्या आघाडीवर वडिलोपार्जित परंपरा, वडीलधाऱ्यांचे नियम हे कालानुरूप बदलणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले. तर दहा ते ५० या वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा त्यांच्या स्त्रीत्वाचा अपमान आहे, असे न्या. नरिमन म्हणाले. तसे करणाऱ्यांकडे काणाडोळा करणे म्हणजे घटनेकडे दुर्लक्ष करणे. गेल्या काही दिवसांतील अन्य निकालांप्रमाणे या मुद्दय़ावरही तेजतर्रार मत नोंदवले ते न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी. धर्मबाह्य कारणांसाठी महिलांविषयी दुजाभाव दाखवला जात असेल तर ती आपल्या शतकानुशतकांच्या परंपरेवरील काळी सावली आहे. ती दूर करायला हवी, हे न्या. चंद्रचूड यांचे मत. त्यामुळे महिलांना पूजापाठाचे हक्क नाकारण्यासाठी धर्माचे कारण पुढे करणे योग्य नाही, इतक्या स्पष्टपणे न्या. चंद्रचूड यांनी या निर्णयात आपली भूमिका बजावली. देवस्थान समितीचा अर्थातच त्यास तीव्र विरोध होता. शबरीमला देवस्थान हा एक स्वतंत्र पंथ आहे, अन्य धर्मीयांचे निकष आम्हाला लावून चालणारे नाही, असा युक्तिवाद या देवस्थानने करून पाहिला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अय्यप्पा हा असा काही स्वतंत्र पंथ नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी आमचे मंदिर हे काही सार्वजनिक स्थळ नाही की जेथे सर्वाना प्रवेश द्यायलाच हवा, असाही मुद्दा देवस्थानाने रेटण्याचा प्रयत्न केला. तोही न्यायालयाने हाणून पाडला. १९६५ सालचा केरळ हिंदू तीर्थस्थळे प्रवेश कायदा हा हिंदू महिलांवर अन्याय करणारा आहे, त्यात सुधारणा व्हायलाच हवी, हे न्यायाधीशांनी ठासून सांगितले. अशा तऱ्हेने १९९१ पासून सुरू असलेल्या या वादाचा एक टप्पा संपुष्टात आला. ९१ साली केरळ उच्च न्यायालयाने या वयोगटातील महिलांची मंदिर प्रवेशबंदी न्याय्य ठरवल्यानंतर महिला हक्काच्या या लढय़ास वैधानिक तोंड फुटले. २००८ साली केरळातील तत्कालीन डाव्या सरकारने या मागणीस पाठिंबा दिला आणि २०१६ साली पुन्हा अशी याचिका दाखल केली गेली. या संघर्षांचा एक टप्पा संपला असे म्हणायचे कारण या देवस्थानाशी संबंधित काही अतिशहाणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरविचार याचिका दाखल करू पाहतात.

तो त्यांचा हक्क आहे. पण म्हणून महिलांना त्यांचा अधिकार देण्यापासून हे बडवे रोखू शकणार नाहीत. आपले अस्तित्व ज्यातून तयार झाले त्यालाच अपवित्र मानण्याइतका निर्बुद्धपणा अन्य कोणता नसेल. पण तरीही तो सुरू होता आणि तसाच तो राहावा असे काहींना वाटते. महिलांच्या या मासिक धर्मास आपल्याकडे विटाळ हा तितकाच मागास शब्द आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने धर्मपरंपरेवरचा विटाळ संपुष्टात आला आहे. म्हणून हा निकाल सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरतो.