‘अंतर्गत सुरक्षे’चा सवाल

मुंबईतील साकीनाका येथील एका फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीत १२ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला या बातमीचा जीव केवळ एक-दोन दिवसांचाच आहे का, त्या दुर्घटनेकडे केवळ एक अपघात म्हणूनच पाहायचे का, हा खरा प्रश्न असून, त्याचे उत्तर आपल्या व्यवस्थेत केवळ होकारार्थीच येते ही त्यातील खेदाची आणि तितकीच चिंतेची बाब आहे. राज्यातील विविध शहरांत अशा घटना घडतच असतात. मुंबईसारख्या महानगरांत तर आता पावसाळ्यानंतरच्या काळाला आगीचा हंगाम म्हणता येईल इतक्या सातत्याने त्या होत आहेत. गेल्या काही महिन्यांतील वृत्तपत्रे चाळली तरी हे लक्षात येईल. एखाद्या प्रकल्पात वा कारखान्यात आग लागली, एखाद्या कारखान्यात स्फोट झाला, एखादे गोदाम चार दिवस जळत राहिले, बेकरी किंवा खाद्यपदार्थ बनवण्याच्या जागा धूर आणि ज्वाळांनी वेढल्या त्यात तेथील कामगारांचा मृत्यू झाला अशा घटनांना स्वाभाविकच वृत्तमूल्य असते. त्यामुळे त्या-त्या वेळी त्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल कढ काढले जातात. हे कारखाने सहसा खासगीच असल्याने आणि मरणारे कामगार हे कंत्राटीच असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी सहानुभूती मिळण्याचीही वानवा, तेथे भरपाईचा तर सवालच येत नाही. एकदा हे सारे सोपस्कार उलटले आणि ती आग विझली की सारेच विझते. हे चक्र असेच सुरू आहे. वित्तहानी होत राहते, कामगार नावाची माणसे मरत राहतात. प्रत्येक वेळी मूळ प्रश्न राखेप्रमाणे वाऱ्यावर उडून जातो. परंतु हा प्रश्न केवळ  असंवेदनशीलतेचा नाही. केवळ भावनिक अंगाने त्याकडे पाहणे अतिशय सोपे. एकदा भावनांचा मुद्दा आला, की त्यावर वरवरच्या मलमपट्टय़ा करता येतात. आपली राजकीय यंत्रणा त्या वैद्यकशास्त्रात प्रवीण आहे. परंतु मुद्दा औद्योगिक आस्थापनांविषयीच्या कायद्यांचा आणि त्याहून अधिक म्हणजे त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे.

एकविसाव्या शतकातील कायदेही एकविसाव्या शतकास अनुरूप असले पाहिजेत याबाबत कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. किंबहुना ‘व्यवसाय सुलभता’ – ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ हा सध्याच्या काळातील परवलीचा शब्द असेल, तर त्यासाठी उद्योगांना जाच होणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था उभारली गेलीच पाहिजे. कायदे हेही याच व्यवस्थेचा भाग असतात आणि म्हणून तेही उद्योगस्नेही असावेत असे म्हटले जाते. त्यालाही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. असे कायदे आपल्याकडे केलेही जात आहेत. अखेर विकास ही आपली मागणी असेल, ‘जीडीपीची झेप’ हे स्वप्न असेल, तर त्यासाठी उद्योगांची उभारणी झाली पाहिजे. ते जगले पाहिजेत. कारण उद्योग जगले तरच कामगार-कर्मचारी जगणार इतके हे साधे गणित आहे. ते समजून घेण्यास आपल्याला वेळ लागला हे खरे. परंतु आता ते नाइलाजाने का होईना, सर्वांच्याच पचनी पडले आहे. यात वादाचा भाग एवढाच, की उद्योग जगलेच पाहिजेत असे म्हणत कुठपर्यंत जायचे? त्यात कामगार नामक घटकाचाच नव्हे, तर एकूण समाजाचाही काही विचार केला जाणार की नाही? तो तसा होताना दिसला असता, तर कामगार नामक या घटकाच्या जीवनाला काही प्रतिष्ठा दिली गेली असती. आज या देशात असंख्य उद्योग आणि व्यवसाय असे आहेत, की जेथे कामगारांच्या श्रमाची तर सोडाच, परंतु त्याच्या प्राणांचीही किंमत कस्पटासमान आहे. हे सारे मागणी आणि पुरवठय़ाच्या बाजारन्यायानेच होत असून, सव्वाशे कोटींच्या या देशात रोज लक्षावधी तरुण बेरोजगारांच्या रांगेत भरती होत असतील, तर त्यांचा भाव उतरणारच असा एक युक्तिवाद याबाबत नेहमी केला जातो. एक वेळ हे कामगारांच्या श्रममूल्याबाबत समजून घेता येईल. तो आपल्या सामाजिक नाइलाजाचाच भाग आहे. परंतु त्यांच्या प्राणांबद्दल काय? त्यासाठी वेगळी करुणा दाखविण्याचीही आवश्यकता नाही. बरी बाब अशी की, येथील कायद्यांनी अद्याप तरी कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा काही अंश टिकवून ठेवल्याचे दिसते. आधुनिक मानवी मूल्यांबाबत ते पुरेसे जागरूक दिसतात. त्यामुळे कामगारांना कामाच्या ठिकाणी योग्य आणि सुरक्षित वातावरण मिळावे अशा तरतुदी कायद्यानेच केलेल्या आहेत. त्यांची नीट अंमलबजावणी केली तरी पुरेसे. परंतु नेमके तेच घडत नसल्यामुळे अशा दुर्घटना होत आहेत. मुंबईतील त्या फरसाण कारखान्यात साधी आगप्रतिबंधक यंत्रणाही नव्हती.

सुरक्षेबाबतची अशा प्रकारची अनास्था हा एकूणच आपला सामाजिक रोग आहे. ही सुरक्षा स्वयंपाकघरांतील असो की कारखान्यांतील. तेथे साधे साधे सुरक्षेचे उपाय योजणे हे पौरुषत्वाच्या भावनेला मारक आहे असे आपल्याला वाटते की काय हे कळायला मार्ग नाही; परंतु त्याबाबतची गडद उदासीनता सगळीकडेच भरलेली आढळते. हे केवळ उद्योग-व्यवसायांतलेच चित्र आहे अशातला भाग नाही. कोटय़वधी रुपये खर्चून उभारलेल्या गगनचुंबी इमारतींच्या तळाशी असलेल्या वाळूच्या बादल्याही अनेकदा रिकाम्याच दिसतात. उद्योग-व्यवसायांसाठी तर सुरक्षेचे उपाय योजणे हे अत्यावश्यक. परंतु त्याबाबतही एकूणच आनंदीआनंद असतो. हे सारे त्याबाबतचे कायदे असताना घडत असेल, तर त्याची कारणे अंमलबजावणीतील त्रुटीतच शोधावी लागणार. त्या राहतात वा ठेवल्या जातात याला जबाबदार असते ती चिरीमिरी संस्कृती. साकीनाक्यात  दगावलेले ते १२ कामगार हे त्या संस्कृतीचे बळी आहेत. त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी ही कायद्यांची कसोशीने अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची आहे. दुर्घटनांनंतर या यंत्रणांतील काहींची चौकशी होईल, त्यांच्यावर ‘खातेनिहाय कारवाई’ वगैरेही कदाचित होईल. आजवर हेच होत आले आहे. परंतु ती भ्रष्टाचाराची साखळी एवढी भक्कम असते, की अशा फुटकळ कारवायांनी ती तुटणे शक्य नाही. त्यासाठी कठोर उपायांचीच आवश्यकता आहे. ते करण्याची हिंमत केवळ सरकारमध्येच असू शकते. प्रश्न सरकारमध्ये तशी इच्छाशक्ती आहे की नाही याचा आहे.

सरकारने व्यवसाय सुलभतेसाठी आवश्यक ते वातावरण उद्योग-व्यावसायिकांना नक्कीच द्यावे. ते राज्याचे कर्तव्यच मानले गेले पाहिजे. परंतु तसे करताना, उद्योगस्नेही कामगार धोरणे आखताना त्यात कामगारांच्याही जिवाचा काही विचार व्हावा अशी अपेक्षा कोणी केली तर ती अवास्तव ठरणार नाही. कंत्राटीकरणाने कामगारांच्या हातातील तळपती तलवार केव्हाच गळून पडली आहे. कामगारांच्या संघटना मोठय़ा उद्योगांमध्ये आजही पगारवाढ आणि भत्तेवाढीच्या मागण्या करताना दिसतात. परंतु अनेक कामगारनेत्यांची अवस्थाही दात पडलेल्या आणि मालकाने ‘टॉनिक’ दिल्याशिवाय स्फूर्ती न येणाऱ्या सिंहांसारखी झाली आहे. लहान लहान आस्थापनांमध्ये तर कामगारांना हे संघटनांचेही कवच नाही. ते ‘एकविसाव्या शतकाला अनुरूप’ अशा कायद्यांनी केव्हाच काढून टाकले आहे. त्यांच्या सुरक्षेची स्थिती मात्र एकोणिसाव्या शतकातही बरी असावी. अशा परिस्थितीत सरकार हेच कामगारांचे वाली आहे. त्यानेही कामगारांना वाऱ्यावर सोडले तर अशा दुर्घटना या केवळ एक दिवसाच्या वार्तामूल्याइतक्याच महत्त्वाच्या ठरणार. तेव्हा आता प्रश्न एवढाच आहे, की सीमेवरील सुरक्षेची रात्रंदिन काळजी वाहणाऱ्या राज्य यंत्रणेला ही ‘अंतर्गत सुरक्षा’ही महत्त्वाची वाटते की नाही?