स्पेक्ट्रम लिलावाला अल्प प्रतिसाद मिळण्याचे कारण केवळ चढय़ा किमती हे नसून दूरसंचार कंपन्यांची गती अपेक्षित नाही हे आहे.. मोफत वा अतिस्वस्त देण्याच्या प्रलोभनांनी जवळ आलेल्या ग्राहकांना सांभाळणे हे आव्हान अधिक मोठे, ते न पेलता कंपन्यांनी कर्जे वाढवून ठेवली.. त्यामुळे आता स्पेक्ट्रम किमतीच स्वस्त करण्याचा पर्याय दूरसंचार प्राधिकरणापुढे उरतो.. केंद्र सरकारी तिजोरीला दूरसंचार क्षेत्राने पुन्हा एकदा हुलकावणी दिली आहे. या क्षेत्राच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारने कंपनलहरींचा लिलाव पुकारला असून त्याद्वारे बडय़ा बडय़ा दूरसंचार कंपन्यांनी बोली लावणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारचा या लिलावांतून ५,६३,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. दूरसंचार क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांनी यात बोली लावून अधिकाधिक कंपनलहरी मिळवाव्यात हा यामागचा विचार. जितकी जास्त कंपनलहरींवर मालकी तितके अधिक त्या कंपनीचे दूरसंचार क्षेत्रावर प्रभुत्व असा हा साधा हिशेब. तो करावयाचा याचे कारण या कंपनलहरी हा दूरसंचार क्षेत्राचा पाया आहे. जोपर्यंत दूरसंचारासाठी तारांची जोडणी आवश्यक होती तोपर्यंत हा मुद्दा उपस्थित होत नव्हता. परंतु जसजसे दूरसंचार क्षेत्र हे तारांपासून मुक्त होत गेले आणि मोबाइल दूरध्वनी ही प्राधान्य सेवेसारखी विस्तारत गेली तसतसे या ध्वनिलहरींना महत्त्व येत गेले. आताचा झालेला लिलाव हा आतापर्यंतचा या क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी लिलाव मानला जातो. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांचा एकंदर डामडौल, त्यात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झालेला भ्रष्टाचार आणि त्यानंतर सरकारने कंपनलहरी वितरणांत केलेल्या सुधारणा आदी कारणांमुळे या ताज्या लिलावास मोठा प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा होती. ती कित्येक मैलांनी फोल ठरली. ज्या लिलावांतून ५ लाख ६३ हजार कोटी रुपये सरकारला मिळणे अपेक्षित होते त्यातून जेमतेम ६३ हजार कोटी रुपयांच्या बोली आल्या. ज्या काही कंपनलहरी विकावयास सरकारने काढल्या होत्या त्यातील ६० टक्के लहरींत कोणत्याही कंपनीने रसदेखील दाखवला नाही. त्या विकत घेतल्या जाणे दूरच. तसेच अत्यंत उच्च दर्जाच्या आणि क्षमतेच्या लहरींसाठीदेखील कोणीही उत्साह दाखवला नाही. त्यासाठी सरकारने जी काही राखीव किंमत ठेवलेली होती तिच्या जवळपासदेखील कोणी आले नाही. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की दूरसंचार क्षेत्राचे वर्णन ‘बडा घर पोकळ वासा’ करावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. आज देशात सर्वाधिक कर्जडोंगर डोक्यावर असणारे क्षेत्र म्हणजे दूरसंचार आणि आज देशात गुंतवणुकीवरील सर्वात कमी परतावा देणारे क्षेत्र म्हणजेदेखील दूरसंचार हे सत्य आहे. आज या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या डोक्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम ३ लाख ८० हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. त्यात या कंपनलहरींसाठी यातील काही कंपन्यांनी बँकांकडून काढलेल्या कर्ज रकमेची भर केल्यास या कर्जाचा डोंगर चार लाख कोटी रुपयांचा डोंगर कधीच पार करतो. तेव्हा दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या आणि आपल्या बँका यांचा घनिष्ठ संबंध आहे तो असा. तो इतका घनिष्ठ की एकास पडसे झाल्यास दुसऱ्यास शिंका येतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवेकोरे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी अलीकडे नेमकी हीच बाब अधोरेखित केली. या दूरसंचार क्षेत्रावर भाष्य करण्याची वेळ पटेल यांच्यावर आली कारण या क्षेत्राच्या कर्जधोंडय़ाखाली अडकलेला बँकांचा हात. आजमितीला आपल्या बँकांची बुडीत खात्यात निघालेली कर्जेदेखील साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या घरांत आहेत. या बुडत्या कर्जात मोठा वाटा आहे पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्या आणि दुसरे म्हणजे दूरसंचार क्षेत्र. त्याचमुळे दूरसंचार क्षेत्राचे जर काही बरेवाईट होत असेल तर त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या बऱ्यावाईटाशी होत असतो. तेव्हा दूरसंचार कंपन्यांना नव्या कंपनलहरींत अपेक्षित रस नसेल तर त्याचा संबंध त्या क्षेत्राच्या व्यवसायवाढीशी आहे आणि म्हणून बँकांच्या भवितव्याशीदेखील आहे. म्हणून या क्षेत्राच्या कंपनलहरींच्या लिलावास प्रतिसाद न मिळण्याचा मुद्दा वरकरणी वाटतो त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या थंडय़ा प्रतिसादामागील एक महत्त्वाचे कारण सरकारने चढी ठेवलेली राखीव किंमत असल्याचे सांगितले जाते. काही प्रमाणात ते खरेही आहे. पण ते पूर्ण सत्य नाही. सरकारने राखीव ठेवलेली रक्कम ही अधिक आहे हे जरी खरे असले तरी या कंपन्यांच्या व्यवसायाला अपेक्षित गती नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे. व्यवसायवृद्धीसाठी, आपल्या कंपनीचा पाया व्यापक करण्यासाठी या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी स्वस्त महसुलाचा पर्याय निवडला. म्हणजे ग्राहकांस काही ना काही मोफत वा अतिस्वस्त देण्याचे प्रलोभन या कंपन्यांनी दाखवले. त्याचा परिणाम झाला. अधिकाधिक ग्राहक या क्षेत्राकडे आकृष्ट झाले. परंतु अशा प्रलोभनांनी जवळ आलेला ग्राहक हा किमतीबाबत अतिसंवेदनशील असतो. त्यामुळे अशा ग्राहकांना सांभाळणे हे अधिक आव्हानात्मक असते. सेवांची किंमत वाढवल्यास ग्राहक नाराज होतो आणि तो नाराज होऊ नये म्हणून किमती न वाढवल्यास गुंतवणुकीवरील परतफेड लांबते. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र सध्या नेमके याच दुष्टचक्रात अडकलेले आहे. जगातील सर्वात गतिमान बाजारपेठ म्हणून भले भारताचा उल्लेख होत असेल. परंतु ही बाजारपेठ आतबट्टय़ाची आहे. याचा अनुभव दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना आता येत असेल असे मानण्यास जागा आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या फायदेशीरतेचे मोजमाप त्या कंपनीच्या सेवेची ग्राहकसंख्या किती आहे, यावर नसते. तर असलेल्या ग्राहकांकडून या कंपनीस सरासरी किती महसूल येतो, त्यावर कंपनीच्या यशापयशाचे मोजमाप होते. आपल्या कंपन्या मागे पडतात ते त्या आघाडीवर. या कंपन्यांकडे भाराभर ग्राहक आहेत. पण त्यांच्याकडून येणाऱ्या सरासरी महसुलाची मात्र बोंब आहे. परिणामी या कंपन्यांना मोठे विस्तार प्रकल्प हाती घेण्यावर र्निबध येतात. या कंपन्यांचे हेच हातआखडलेपण ताज्या कंपनलहरी लिलावांतून दिसून आले. या वास्तवास आपल्याकडे दूरसंचार कंपन्या तसेच सरकार दोघेही तितकेच जबाबदार आहेत. सरकारने दूरसंचार क्षेत्राचे मापदंड वारंवार बदलले आणि खासगी कंपन्यांनी आपापल्या मित्रमंत्र्यांच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्यात धन्यता मानली. राम विलास पासवान, प्रमोद महाजन ते द्रमुकचे राजा यांच्यापर्यंत ही दूरसंचार क्षेत्राची वादग्रस्त साखळी येऊन ठेपते. यातील प्रत्येक मंत्र्याने दूरसंचार क्षेत्राची वाहती गंगा आपापल्या परीने आपापल्या अंगणात ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला. दूरसंचार कंपन्यांचा यास विरोध होता असे नाही. त्याचमुळे कोड डिव्हिजन मल्टिपल अ‍ॅक्सिस म्हणजे सीडीएमए, तंत्रज्ञानावर आधारित दूरसंचार सेवेस ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, म्हणजे जीएसएमप्रमाणे अचानक मोबाइल सेवा सुरू करू देण्याचा अत्यंत अनाकलनीय निर्णय तत्कालीन दूरसंचारमंत्री कै. प्रमोद महाजन यांनी घेतला, तर त्यांचे नंतरचे उत्तराधिकारी डी राजा यांनी ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम’ या तत्त्वाने दूरसंचार क्षेत्राचे परवाने वाटले. यातील प्रत्येक गैरव्यवहारास दूरसंचार क्षेत्रातील काही कंपन्यांची सक्रिय साथ होती. प्रतिस्पध्र्यास नामोहरम करण्याच्या लघुदृष्टीचा तात्पुरता फायदा या कंपन्यांना झाला असेल. परंतु त्यामुळे या क्षेत्राचे दीर्घकालीन नुकसान झाले. डिजिटल इंडिया आदी चकचकीत घोषणांचा पाऊस पाडला जाण्याच्या काळात हे क्षेत्र अशा तऱ्हेने अपंग राहते. अर्थात सध्या या क्षेत्रातील पाप-पुण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही. कारण दूरसंचार नियामक प्राधिकरणामार्फत या क्षेत्राचे नियंत्रण होते. परंतु या प्राधिकरणाच्या अवास्तव स्वप्नरंजनामुळे डिजिटल इंडियाच्या आणि दूरसंचाराच्या विस्तारास खीळ बसणार असेल तर सरकारला हस्तक्षेप करून कंपनलहरींचे निर्धारित दर कमी करावे लागतील. नपेक्षा दूरसंचार क्षेत्र हे दूर.. दूरसंचार होईल.
