शाबासकीवरचा झाकोळ

जागतिक बँकेने व्यवसायसुलभता निर्देशांकाच्या निमित्ताने भारताची पाठ थोपटल्याने आलेली आनंदाची लहर ओसरली नसेल तर नव्याने समोर आलेले वास्तव हा त्यावर उतारा असू शकतो. हे वास्तव आहे खासगी बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे. आतापर्यंत ही अशी बुडकी कर्जे हा फक्त सरकारी बँकांचाच आजार असल्याचे मानले जात होते. त्यामुळे सरकारने या बँकांत भांडवलाची ताजी रसद सोडल्यावर सारे काही ठीकठाक होईल असे मानले गेले. त्यानुसार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गतसप्ताहात या बँकांसाठी सुमारे सव्वादोन लाख कोटी रुपयांची तजवीज केली. वास्तविक हाच मार्ग चोखाळायचा होता तर त्यासाठी इतका वेळ का लावला, असा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होऊ शकतो. कारण बँकांचा गंभीर आजार काही गेल्याच आठवडय़ात आढळला असे नाही. गेले सुमारे वर्षभर या संदर्भात चर्चा सुरू होती आणि सरकार बँकांच्या विलीनीकरणापासून अनेक पर्याय कसे स्वीकारणार आहे, ते सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात सरकारने नवीन काहीच केले नाही. जुन्याच मार्गाने या बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाची घोषणा केली. त्याचे वर्णन काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘रॉबिंग पॉल टु पे पॉल’ असे केले. ज्यास पैसे द्यावयाचे त्याचाच खिसा कापून त्या पैशाची उभारणी करावयाची असा त्याचा अर्थ. तो समजून घेताना देशातील महत्त्वाच्या खासगी बँकांचे समोर आलेले वास्तवही समजून घ्यायला हवे.

पहिला मुद्दा सरकारी बँकांचा. या बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाने सरकारी तिजोरीवर भार पडू नये म्हणून रोखे विकून ही भांडवल उभारणी केली जाईल. कारण सरकारने आपल्याच तिजोरीतून हा निधी दिला असता तर तूट वाढण्याचा धोका होता. ते टाळण्यासाठी सरकारने रोख्यांचा मार्ग स्वीकारला. ते एकवेळ ठीक. पण हे रोखे बाजारात विक्रीस आले की त्यात बँकांनीच गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे हे रोखे बँका बाजारात आणणार, ते स्वत:च विकत घेणार आणि यातून उभा राहिलेला निधी सरकार त्याच बँकांना देणार असा हा हास्यास्पद प्रकार आहे. ज्या बँकांकडे कर्जे देण्यासाठी पैसा नाही, ज्या बँकांचे कंबरडे बुडलेल्या कर्जानी मोडायची वेळ आली आहे त्यांनाच सरकार सांगणार रोखे खरेदी करा आणि ऋण काढून बँकांनी हा रोख्यांचा सण साजरा केला की तेच पैसे त्या बँकांना देणार. हा सारा तपशील यथावकाश उघडकीस आल्याने या मार्गाच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे असे रोखे उभारणे हे अप्रत्यक्ष कर्जच असते आणि त्याची परतफेड कधी ना कधी करावीच लागते. ती बँकांनाच करावी लागणार. म्हणजेच त्या कर्जाचे ओझेही त्यांच्यावरच. तरी अशा मार्गाने काही प्रमाणात का असेना सरकारी मालकीच्या बँकांना उसंत मिळेल यात शंका नाही. ती किती परिणामकारक असेल हा मुद्दा आहे. अशा वेळी प्रश्न असा की खासगी बँकांचे काय? हा सरकारी फेरभांडवलाचा खुराक अर्थातच खासगी बँकांसाठी उपलब्ध नाही आणि ते अत्यंत योग्यच. त्यामुळे या खासगी बँकांची चिंता करावयाचे सरकारला काहीही कारण नाही. परंतु त्यामुळे एक अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित होतो. त्यास स्पर्श करण्याआधी अलीकडच्या काळात जाहीर झालेल्या काही खासगी बँकांच्या निकालांस स्पर्श करावयास हवा.

आयसीआयसीआय ही आपल्याकडची खासगी क्षेत्रातील बलाढय़ बँक. गतवर्षीच्या जून महिन्यात या बँकेच्या एकूण बुडीत खाती गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण ६.१ टक्के इतके होते. यंदाच्या जून महिन्यात हे प्रमाण ७.९ टक्के इतके झाले आहे. या बँकेस यंदा जेमतेम २,०५८ कोटी रुपयांचा नफा झाला. गतवर्षीच्या तुलनेत नफ्याचे प्रमाण तब्बल ३४ टक्क्यांनी घसरल्याचे आढळून येते. अ‍ॅक्सिस बँकेचीही तीच तऱ्हा. गतसालाच्या तुलनेत या बँकेच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण २४ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते. एचडीएफसी ही खासगी क्षेत्रातील आणखी एक बलाढय़ बँक. अन्य खासगी बँकांच्या तुलनेत एचडीएफसी अत्यंत सावधानतेसाठी ओळखली जाते. व्यवसाय वाढावा म्हणून उगाचच अगोचरपणा करणे तिच्या रक्तात नाही. तरीही या बँकेच्या बुडीत खात्यात यंदा वाढ झाल्याचे दिसून येते. हे प्रमाण अगदीच नगण्य, म्हणजे १.२४ टक्के असले, तरी एचडीएफसीचा लौकिक लक्षात घेता ते देखील काळजीचाच विषय आहे. या सर्व बँका मोजूनमापून कर्जे देतात. तरीही त्यांच्या बुडीत खात्यातील कर्जाची वाढ झाली. याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे या बँकांची शेती वा सरकार नियंत्रित प्राधान्य क्षेत्रास दिलेली कर्जे बुडाली. आणि दुसरे म्हणजे खाण, पोलाद, वीजनिर्मिती अशा संकटग्रस्त खासगी उद्योगांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही. म्हणजेच या खासगी उद्योगांनीच बसकण मारल्याने ते आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा सांभाळू शकले नाही. हे अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या कुंठित अवस्थेचे द्योतक. अनेक खासगी कंपन्यांनी उभे केलेले वीज प्रकल्प गंजून जातील अशी स्थिती आहे आणि त्या पाठोपाठ दूरसंचार क्षेत्रही बसते की काय अशी परिस्थिती आहे.

या टप्प्यावर वर उल्लेखलेला गंभीर मुद्दा चर्चेत येतो. हा गंभीर मुद्दा म्हणजे सर्व बँकिंग क्षेत्राची नियंत्रक असलेली रिझव्‍‌र्ह बँक इतके दिवस काय करीत होती, हा. याआधीचे बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या संदर्भात बँकांवर दबाव आणला होता आणि सर्व बँकांना आपली बुडालेली कर्जे जाहीर करण्याची सक्ती केली होती. त्यासाठी त्यांनी मुदत दिलेली होती. परंतु त्याच्या आतच राजन यांची गच्छन्ती झाली आणि हा मुद्दा मागे पडला. किंबहुना राजन यांना मुदतवाढ नाकारण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे बोलले जाते. कारण त्यांनी बँकांना बुडीत खात्यांची साफसफाई करण्याची सक्ती केल्याने अनेक बडय़ा उद्योगांची अडचण वाढली. राजन यांच्या आदेशानुसार हा बुडलेल्या कर्जाचा तपशील जाहीर झाला असता तर एकतर बँकांना ही बाब मान्य करावी लागली असती आणि/ किंवा उद्योगांवर त्या कर्जफेडीची सक्ती झाली असती. बँका, उद्योग आणि सरकार या तिघांसाठीही हे अडचणीचे असल्याने व्यवस्थेने सोपा मार्ग पत्करला. तो म्हणजे रघुराम राजन यांना नारळ देण्याचा. त्यानंतर बँकांची कर्जे हा मुद्दा मागे पडला आणि सर्वच बँकांनी आपल्या खतावण्यांच्या सजावटीने ही बाब झाकली. यात खासगी बँकाही आल्या. याआधी राजन यांच्या काळात खासगी बँकांवरही या संदर्भात दबाव होता आणि काही विशिष्ट खासगी बँकांना आपल्या कारभारात सुधारणा करण्याची समज दिली गेली होती. नंतर हा सर्वच दबाव सुटला आणि बँकांचे फावले. परंतु हे आर्थिक आजारपण फार काळ लपवता येत नाही. कायमचे तर नाहीच नाही. खासगी बँकांच्या प्रसृत होणाऱ्या निकालांतून ते उघड झाले असून त्यामुळे परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे कळून यावे.

हे कळून घेणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवरील संकट मान्य करणे. परंतु तितकी प्रामाणिकता आपल्याकडे नसल्याने अशी अपेक्षा करणे अधिकच अवास्तव ठरेल. त्यात जागतिक बँकेने शाबासकी दिल्याने तर त्याची गरजच वाटणार नाही. या शाबासकीचा आनंद संबंधितांनी साजरा करावाच, पण त्यानंतर तरी या वास्तवास भिडायला हवे. अन्यथा ती शाबासकी झाकोळून जाण्याचा धोका संभवतो.