यूपीएच्या काळात जयराम रमेश व जयंती नटराजन यांनी एक टोक गाठल्याने विकास रखडला. पण म्हणून त्यास गती देण्यासाठी दुसऱ्या टोकास जाण्याचे कारण काय?
करोनाकाळात कमी झालेल्या प्रदूषणाच्या निमित्ताने पर्यावरण संतुलनाच्या चर्चेने जोर धरला असताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पांचे पर्यावरणीय मूल्यांकन करण्यासाठी जाहीर केलेला नव्या नियमावलीचा मसुदा सध्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सत्ता मिळाली की आधीच्या सरकारने आखून दिलेली कार्यपद्धती मोडीत काढत नवीन कार्यपद्धती विकसित करणे हेच जणू आपले कर्तव्य आहे अशा थाटात देशातील सर्वच राजकीय पक्ष वावरत असतात. सध्या सत्तेत असलेला भाजपसुद्धा त्यास अपवाद नाही. पर्यावरणासारखा संवेदनशील विषय हाताळताना आमची विकासविषयक कटिबद्धता आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त प्रामाणिक आहे हे दर्शवून देण्याच्या नादात या सरकारने आणलेला पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाचा मसुदा अर्थात ‘ईआयए२०२०’ देशभरातील जंगले व जनतेच्या आरोग्याच्या मुळावर उठणारा आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या मसुद्यावरील चर्चेसाठी टाळेबंदीचा काळ निवडला यातून त्यांची घाई तेवढी ध्वनित होते. पर्यावरणाच्या अतिरेकी काळजीतून विकासाच्या मुळावर उठल्याचा आरोप ज्यांच्यावर झाला- आणि जो अगदीच अस्थानी नव्हता- ते माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी विद्यमान मंत्र्यांना पत्र लिहून या विषयास तोंड फोडले आहे. म्हणून या विषयाची चर्चा व्हायला हवी.
याचे कारण या नव्या पर्यावरण मूल्यांकन पद्धतीत यापुढे आता नवे उद्योग वा प्रकल्पांना परवानगी देताना जनसुनावणीची गरज असणार नाही. सोबतच पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून प्रस्तावित जागेची पाहणी करण्याची आवश्यकतासुद्धा असणार नाही. यूपीएच्या कार्यकाळात या मूल्यांकनाच्या संदर्भातील नियम कडक होते. प्रकल्पाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे आल्यावर कागदपत्रांच्या छाननीबरोबर सुनावणी व जागेची प्रत्यक्ष पाहणी अनिवार्य होती. आता त्याला फाटा देण्यात आला आहे. नव्या मसुद्यानुसार आता आधी प्रकल्प व उद्योगाची उभारणी होईल व नंतर वर्षभरानंतर त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याची चर्चा केली जाईल. तसेच जनतेच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो याचेही मूल्यांकन या नव्या प्रणालीनुसार नंतरच होईल. आधी कळस मग पाया अशी उफराटी प्रथा हे सरकार सुरू करू पाहते.
सरकारच्या या नियम शिथिलीकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. उदाहरणार्थ जर एक वर्षांनंतर हा प्रकल्प पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारा आहे हे लक्षात आले तर तो बंद करणार काय? त्यामुळे मग होणाऱ्या आर्थिक हानीस मग कुणाला जबाबदार ठरवायचे? आणि झालेल्या हानीचे काय? नव्या मसुद्यानुसार प्रकल्प वा उद्योग उभारणी करताना झाडे तोडण्यासाठीसुद्धा पूर्वपरवानगीची गरज असणार नाही. समजा झाडे तोडली गेलीच तर त्याचेही मूल्यांकन वर्षभरानंतरच होईल. अशा वेळी समजा, झाडे उगाचच तोडली असे आकलन नंतर झाले तर मग काय करणार? गेलेली झाडे, त्या आधाराने तयार झालेला पक्षी आदींचा अधिवास हे सारे कसे काय परत आणणार? हा सारा प्रकारच आकलनापलीकडला आहे. त्यामुळे माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी सलग दोन पत्रे लिहून या मसुद्यावर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारने त्यांच्या नेहमीच्या सवयीनुसार या आक्षेपाला उत्तर दिले नसले तरी या बदलामुळे पर्यावरणाच्या मुद्दय़ाचे काय हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
प्रकल्प वा उद्योगांना मंजुरी देताना सध्याच्या सरकारची वेगवानता बघितली की पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर सरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येते. या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात या मुद्दय़ावर प्रकल्प नामंजूर करण्याचे प्रमाण दरवर्षी सरासरी एक टक्का एवढेच होते. म्हणजेच मंजुरीसाठी असलेल्या ९९ टक्के प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी दिली गेली. याच काळात ५७ हजार हेक्टर जंगलाचा बळी दिला गेला. यूपीएच्या काळात हेच नामंजुरीचे प्रमाण ११.९ टक्के होते. गेल्या दोन वर्षांत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्प मंजुरीसंदर्भातील सर्व बैठका दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातूनच घेतल्या. टाळेबंदीच्या काळात अशा दूरभाष बैठकांची गरज समजून घेता येईल पण एरवी अशा बैठकांचे प्रयोजन काय आणि त्यांचे समर्थन कसे करणार? पर्यावरणाचा ऱ्हास हा जमिनीवर, घटनास्थळी प्रत्यक्ष गेल्यावर अधिक समजून येईल की दूरस्थ संवादातून? या सरकारचा आयुर्वेदावर विश्वास फार. आयुर्वेदात नाडीपरीक्षा महत्त्वाची. पण करोना आहे म्हणून नाडीपरीक्षा वेबिनारच्या माध्यमातून करता येईल काय? तद्वत पर्यावरण ऱ्हास हा वेबसंवादातून कसा काय समजेल? यूपीएच्या काळात वन्यजीव मंडळाच्या विविध मंजुरीविषयक समित्यांवर पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील अभ्यासक व तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाई. नव्या सरकारने हे तज्ज्ञ सदस्य नेमताना वन खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिले. त्यामुळे दूरचित्रसंवादावर कुणी आक्षेप घेणारे उरलेच नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी येणारे ४० टक्के प्रकल्प हे जंगलाशी संबंधित असतात. अशा प्रकरणांत संभाव्य वृक्षतोड, पर्यावरणाचे असंतुलन तपासण्यासाठी जागेची पाहणी अत्यावश्यक असते. त्याला फाटा देत प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किंवा संरक्षित जंगलात किंवा त्याच्या शेजारी कोणतेही प्रकल्प मंजूर करू नयेत असा कायदा आहे. त्याचे उल्लंघन होते की नाही हे न तपासताच मंजुरी देण्याचे पातक या सरकारकडून अनेकदा घडले. यावर देशभरातील पर्यावरणवाद्यांनी अनेकदा आवाज उठवला पण राष्ट्रभक्त म्हणवणाऱ्यांकडून त्यांची विकासविरोधक अशी खिल्ली उडविण्यापलीकडे काही घडले नाही.
आता नव्या मसुद्याच्या संदर्भातसुद्धा हेच घडण्याची शक्यता जास्त दिसते. देशभरातील दीडशेहून अधिक तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांनी या नियमांना विरोध करणे सुरू केल्यावर सरकारने केवळ आक्षेप व हरकती घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यापलीकडे काहीही केले नाही. जयराम रमेश यांच्या आक्षेपावर जावडेकर बोलायला तयार नाहीत. पण या सरकारचे प्रतिनिधी परदेशात मात्र या मुद्दय़ावर पर्यावरणाच्या बाजूने चुरूचुरू बोलतात. भारत हा पर्यावरणरक्षणासाठी किती जिवाचे रान करीत आहे, हे दाखवणे सरकारला आवडते. हे जागतिकीकरणाच्या मुद्दय़ासारखेच. आल्प्स पर्वतराजीत हिमकुशीत जगातील बलाढय़ उद्योगपतींच्या समोर दावोस येथे बोलताना समोरच्यांच्या कानाला गुदगुल्या होतील अशी जागतिकीकरणवादी भूमिका घ्यायची आणि मायदेशात परतल्यावर परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवून दावोसच्या बरोबर उलट कृती करायची, तसेच हे. पण त्यापेक्षा गंभीर. आयात शुल्क वाढवणे/कमी करणे यातील नुकसान फक्त आर्थिक आणि तात्कालिक आहे.
पण पर्यावरणाचे तसे नाही. हे नुकसान कायमस्वरूपी असते. देशाची प्रगती साधायची असेल तर विकास हवाच, हे मान्य. त्याला कुणाचा विरोध असण्याचेही काही कारण नाही. मात्र हा विकास साधताना पर्यावरणाचे संतुलन राखणेसुद्धा तेवढेच गरजेचे. यूपीएच्या काळात या मुद्दय़ावर रमेश आणि जयंती नटराजन यांनी एक टोक गाठले आणि विकास ठप्प झाला. पण म्हणून त्यास गती देण्यासाठी पर्यावरणाचा लंबक एकदम दुसऱ्या टोकास नेण्याचे काही कारण नाही. यूपीएने रोखलेल्या विकासाची गती वाढवता येईल. पण पर्यावरणाची हानी मात्र चिरंतन असेल. हे नुकसान टाळायचे असेल तर पर्यावरणरक्षणासाठी सर्वाचे प्रयत्न हवेत. पर्यावरणरक्षण ही फक्त पर्यावरणवाद्यांचीच जबाबदारी आणि अन्यांनी फक्त बोडके डोंगर पाहून हळहळ व्यक्त करायची असे चालणार नाही. दोन विरोधी विचारधारांच्या बेचक्यात अडकलेली पर्यावरणाची पाचर अलगद सोडवण्यासाठी विवेकवाद्यांचा रेटा हवा.
