हलकेच जाग मज आली..

निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन. सीतारामन यांचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री ठरल्या म्हणून आणि मोदी यांचे एका महिलेस अर्थमंत्रिपद दिले म्हणून. याआधी हा मान इंदिरा गांधी यांच्या नावावर नोंदला गेलेला आहे. पण अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा त्या देशाच्या पंतप्रधानही होत्या. पण फक्त अर्थमंत्रिपदी नेमली गेलेली पहिली महिला म्हणजे निर्मला सीतारामन. तेव्हा त्या अर्थाने हा देशातील स्त्रीशक्तीचा सन्मान. एरवी अर्थसंकल्प हा कंटाळवाण्या तपकिरी बॅगांतून दिला जात असे. राष्ट्रपती कोविंद यांना त्याची प्रत द्यायला जाताना सीतारामन यांनी या वेळी त्या सरकारी रंगाचा त्याग करून आकर्षक लाल रंगाचे बाड निवडले. महिलेकडे अर्थमंत्रिपद दिले गेल्यानंतर त्याच्या सादरीकरणातही असा दृश्य बदल दिसून आला. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातही या बदलाच्या खुणा आढळतात. अर्थसंकल्पाचे लिंगभाव विश्लेषण करण्याचा निर्णय त्यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केला. त्याचे स्वागत. लोकसंख्येच्या ५० टक्के इतक्या संख्येने असलेल्या महिलांसाठी सरकार किती खर्च करते, हे त्यातून कळेल. त्याची गरज होतीच. याचे कारण जे मोजले जात नाही त्याचे मोलही राखले जात नाही. तेव्हा सीतारामन यांनी दिलेली ‘नारी तू नारायणी’ ही हाक या अर्थाने सार्थ ठरते.

याखेरीज यंदाच्या अर्थसंकल्पाची आणखीही काही वैशिष्टय़े आहेत. दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यापासून मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचा ध्यास अनेकदा व्यक्त केला आहे. साहजिकच त्यास अर्थसंकल्प स्पर्श करतो. त्या मार्गावर देश असताना यंदाच्याच वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठेल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सध्या आपण दोन-सव्वा दोन लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहोत. हे लक्ष्य साधता यावे यासाठी एक दहा कलमी कार्यक्रम या अर्थसंकल्पात जाहीर केला गेला. ‘हिरवी धरती, निळे आकाश’ कसे राखता येईल याचा त्यात विचार केला जाणार आहे. पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी आणि त्याच वेळी चांद्रयान, गगनयान यांसारख्या मोहिमा हाती घेण्याचा त्यात समावेश आहे. अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णता मिळवणे आणि डाळी तसेच फळफळावळ निर्यात करता येतील इतके त्यांचे उत्पादन वाढवणे हेदेखील उद्दिष्ट त्यात अनुस्यूत आहे. नाही ते फक्त एकच.

हे सगळे साध्य कसे करायचे आणि सरकार ते कसे करणार, याचा तपशील. गेल्या वेळच्या अर्थसंकल्पापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत कसे दुप्पट होणार याच्या आणाभाका असत. त्या तूर्त मागे पडलेल्या दिसतात. सध्या आपला कृषी विकास दर दोन टक्के वा काहीसा अधिक आहे. पंतप्रधानांच्या इच्छेप्रमाणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखरच दुप्पट करावयाचे असेल, तर हा विकास दर किमान १२ टक्के वा अधिक हवा. तो कसा होणार याचा अंदाज देशात कोणाला असल्याचे अद्याप तरी आढळलेले नाही. त्याच धर्तीवर शेती आणि फळबागांचा इतका विकास कसा काय होणार असा प्रश्न पडू शकतो. असो.

अर्थव्यवस्थेची गती वाढावी यासाठी देशात नैसर्गिक वायू, पाणी आणि देशांतर्गत विमानतळ यांचे जाळे उभे करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. याखेरीजही या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या, लक्षणीय, पण आकाराने लहान अशा अनेक घोषणा दिसतात. देशातील तीन कोटी लहान दुकानदारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना, भारतीय पारपत्र राखून असणाऱ्या परदेशस्थ भारतीयांना आधार कार्ड, करपडताळणीसाठी अधिक पारदर्शी आणि सुलभ व्यवस्था, आधार आणि पॅन कार्ड यांची परस्परपूरकता असे बरेच काही. परदेशात आणि त्यातही परदेशस्थ भारतीयांत मोदी यांची लोकप्रियता लक्षात घेतल्यास तेथील भारतीयांना आधार कार्ड देण्यामागील कारण लक्षात यावे. अर्थात, ते घेण्यास उत्सुकांची संख्या किती हे स्पष्ट झालेले नाही. पण परदेशात, परकीय चलनात राहावयाची आणि कमावण्याची सोय झाल्यावर भारतमातेच्या घोषणा अधिक जोमाने देणाऱ्यांची संख्या पाहता यास भरपूर मागणी येईल यात शंका नाही. तसेच बिगर सरकारी संघटनांना भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याची सोय हीदेखील नावीन्यपूर्ण ठरते.

या साऱ्या घोषणा म्हणजे ठिपक्यांच्या रांगोळीची बाह्य़ चौकट. ती पाहिल्यानंतर आतील कलाकुसरीकडेही लक्ष द्यावे लागेल. त्यात प्राधान्याने आहेत त्या काही सुधारणा. म्हणजे विमान वाहतूक, माध्यमे आणि विमा क्षेत्रातील दुवा कंपन्या यांतील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचे हा संकल्प सूचित करतो. त्याचबरोबर एकल नाममुद्रा दुकान क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचे आश्वासनही हा संकल्प देतो. त्याचे स्वागत. पण बहु-नाममुद्रा दुकानांतील परकीय गुंतवणुकीचे काय, याचा प्रश्न आहेच. सरकारची त्यास हात लावायची इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे वॉलमार्ट आदी बडे दुकानदार भारतात येण्याची शक्यता दुरावते. अशी मोठी दुकाने नकोतच हा धोरणाचा भाग असेल तर हे समजण्यासारखे आहे. पण देशी उद्योगपतींच्या अशा दुकान मालिका आलेल्या सरकारला चालतात. त्यांच्या महादुकानांनी किराणा विक्रेत्यांना काय मदत होते काय? तेव्हा हे असे धोरण-असातत्य असणे बरे नव्हे. या असातत्याचेच दर्शन एकल नाममुद्रा दुकानांबाबतच्या निर्णयातून घडते. या क्षेत्रातील परदेशी कंपन्यांना याआधी स्थानिक पुरवठादारांकडून काहीएक टक्के माल घेण्याची सक्ती होती. ती आता काढून टाकण्यात आल्याचे दिसते. त्या सक्तीमागील कारण होते मेक इन इंडिया. ते जर खरे होते तर ते मागे का घेतले गेले?

याचा आणखी एक नमुना. अलीकडेच पंतप्रधानांनी जागतिकीकरणाचा भाग म्हणून व्यापारात संकुचितपणाचा त्याग करण्याचे आवाहन केले. याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे दूर व्हायला हवेत. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमके त्या विरोधात घडते. मोटारीच्या सुटय़ा भागांसह, इलेक्ट्रॉनिक कॅमेरे आदी अनेक घटकांवर आयातशुल्क वाढवण्याचा निर्णय सीतारामन यांनी जाहीर केला. वास्तविक अमेरिका आणि आपल्यात आधीच व्यापारयुद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ती निवळावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या आणाभाका ट्रम्प आणि मोदी यांनी घेतल्या. त्यानंतर ही शुल्कवाढ अनाकलनीयच.

सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सरकार देशाच्या संरक्षणास किती महत्त्व देते, हे सांगितले. ते खरे मानायचे, तर संरक्षणावरील तरतुदीत त्याचे प्रतिबिंब दिसायला हवे. पण तसे होत नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणासाठी सर्वात कमी तरतूद मोदी सरकारच्या काळात झालेली आहे, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. आपली संरक्षणाची रक्कम आहे साधारण चार लाख ३१ हजार कोटी रुपये इतकी. परंतु प्रत्यक्षात भांडवली खर्चासाठी त्यातील फक्त एक लाख आठ हजार कोटी रुपयेच असतील. म्हणजे बंदुका, तोफा, विमाने, नौका आदी खरेदीसाठी इतकीच रक्कम. उरलेला निधी हा वेतन, भत्ते आदींसाठी. त्यामुळे दिसायला ही रक्कम मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती कमी का, ते कळेल.

बाकी मध्यमवर्गीय, गरीब आदींना संकल्पातून थेट काही मिळेल असे नाही. आपल्याकडे गरिबांसाठी अत्यंत आनंददायी बाब असते ती म्हणजे श्रीमंतांना अधिक कष्ट पडणे. तो आनंद हा संकल्प पुरेपूर देईल. वर्षांला दोन कोटी ते पाच कोटी रुपये- म्हणजे महिन्याला साधारण १७ लाख रु. ते ४०-४२ लाख रु. इतके कमावणाऱ्यांना तीन ते सात टक्के इतका अधिक कर द्यावा लागेल. आपण यातून बचावलो हा आनंद मानायचा की ‘बरे झाले त्यांना आता चार पैसे अधिक खर्च करावे लागतील’ यात अतीव आनंद मानायचा, हा यावर अनेकांना पडलेला प्रश्न असू शकेल. अन्यांना पेट्रोल आणि डिझेल यासाठी प्रति लिटर दोन रुपये अधिक मोजण्याची चिंता भेडसावू शकेल. गंमत म्हणजे, त्याच वेळी अजून आपल्याकडे अवतरायच्या असलेल्या वीज मोटारींसाठी संकल्पात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. हाती आहे ते महाग आणि अद्याप जे स्वप्नातच आहे ते मात्र स्वस्त असा हा प्रकार.

ही आता सरकारची दुसरी खेप. अधिक बहुमताची अशी. एव्हाना सत्ताधारी काय काय नवनवे करू शकतात, हे जनतेस कळले आहे. आता वेळ आहे ती यातील एक एक बाब प्रत्यक्षात आणण्याची. त्यासाठी आता सरकारने ही नव्या घोषणांची आपली द्रुत लय कमी करून ठाय लयीत यावे, असेच जनसामान्यांना वाटत असेल. ग्रेस यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर..

पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने,

हलकेच जाग मज आली, दु:खाच्या मंद स्वराने ..असे नागरिकांना वाटता नये.