राज्य सरकारांच्या तिजोरीस लागलेली गळती सुरूच राहणार, हे उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले.. पै पै वाचवून टुकीने संसार करणारे तीर्थरूप आणि पोटची पोरे मात्र उधळपट्टीला सोकावलेली अशी परिस्थिती असेल तर त्या घराचे जे काही होईल ते विद्यमान स्थितीत आपल्या देशाचे होण्याच्या मार्गावर आहे. याचे कारण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पोटाला चिमटा काढीत अर्थसंकल्पातून देशाची वित्तीय तूट निर्धारित लक्ष्याच्या आत आणली असली तरी त्याच वेळी राज्य सरकारांनी प्रचंड प्रमाणावर हात सैल सोडले असून त्याचा अंतिम परिणाम देशाच्या अर्थस्थैर्यावर होताना दिसतो. हा मुद्दा आता नव्याने घेण्याचे औचित्य म्हणजे उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्याचा सादर झालेला अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्पांच्या वार्षिक हंगाम काळात उत्तर प्रदेशात निवडणुका होत्या. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प त्या वेळी सादर होऊ शकला नाही. या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्याने सत्तेवर आलेल्या योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्पन्नाच्या दृष्टीने भिकेस लागण्याच्या वाटेवर असलेल्या आपल्या राज्याच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची कृषी कर्जमाफी जाहीर केली. हे राज्य आपल्या हाती यावे म्हणून निवडणुकांत भाजपने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसारच हे झाले. मतदारांना हे कर्जमाफीचे बोट लावण्याचे पुण्यकर्म पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. देशास आर्थिक प्रगतिपथावर नेता नेता त्यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफीची चोरवाट दाखवली आणि बघता बघता अन्य राज्यांनी तिचे मळवाटेत रूपांतर करून टाकले. परिणामी सर्वच राज्ये या आतबट्टय़ाच्या कर्जमाफी खेळात अहमहमिकेने सहभागी होताना दिसतात. विविध मानांकन संस्थांनी राज्य सरकारांच्या तिजोरीस लागलेल्या या गळतीकडे केंद्राचे लक्ष वेधले आहेच. पण त्याच वेळी या गळतीमुळे देशाचे मानांकन घसरू शकेल असा इशारादेखील दिला आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांच्या गळक्या तिजोऱ्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे राज्य सरकारचा फजूल खर्च कमी करण्याचा निर्धार व्यक्त करतात. पण त्याच वेळी वित्तीय तूट पन्नास हजार कोट रुपयांवर गेली असतानाही राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीही जाहीर करतात. अनाठायी खर्च कमी करण्याचा इरादा व्यक्त करतानाच योगी सरकारने या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आणि न केलेल्या काही योजना लक्षवेधी ठरतील. अयोध्या, मथुरा आणि काशी या हिंदूंच्या तीर्थस्थळी योगींनी तब्बल ८०० कोटी रुपये भक्तांना द्यावयाच्या प्रसादासाठी राखून ठेवले आहेत. त्याच्या जोडीला ‘हमारी सांस्कृतिक विरासत’ या मथळ्याखाली योगी सरकारने राज्यातील अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आणि चित्रकूट या शहरांसाठी एक विशेष योजना जाहीर केली आहे. अर्थसंकल्पातील स्वदेश दर्शन योजनेसाठी १२४० कोटी रुपयांची तरतूद असून रामभक्तांसाठी अयोध्या, कृष्णभक्तांसाठी मथुरा आणि बुद्धभक्तांसाठी वाराणसीनजीकच्या कौशंबीचा विकास केला जाणार आहे. या सर्व ठिकाणी पर्यटन वाढावे हा यामागील उद्देश. परंतु लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे यात राज्यातील पर्यटन केंद्रांच्या यादीत सर्वाधिक पर्यटक खेचणाऱ्या ताजमहाल आणि आग्रा यांचा उल्लेखही नाही. ताजमहाल हा मुगल सम्राटाने बांधला, त्यात भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक नाही, असे योगी यांचे मत आहे. त्यामुळे देशातील या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळास अजिबात महत्त्व देऊ नये, असे त्यांना वाटत असावे. उत्तर प्रदेशात मुसलमानांची संख्या लक्षणीय आहे. आर्थिक दुरवस्थेत पिचणाऱ्या या मुसलमान कुटुंबांतील बालकांना शिक्षणासाठी मदरशांत जावे लागते. हे मदरसे म्हणजे धर्मशिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्या नेहमीच भाजप नेत्यांच्या टीकेच्या धनी होतात. ते रास्तही आहे. या मदरशांत आधुनिक शिक्षणाची सोय हवी असे या नेत्यांचे म्हणणे असते. पण योगी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात मदरसे सुधारण्यासाठी फक्त ३९४ कोटी रुपये आहेत. असो. मुद्दा आहे तो व्यापक आणि सरसकट कर्जमाफीचा. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्र, पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यांनीही आपापल्या राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली. उत्तर प्रदेशने ३६ हजार कोटींवर पाणी सोडले. महाराष्ट्र ३४ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलास गंगार्पणमस्तु असे म्हणणार आहे. पंजाब २४ हजार कोटी रुपये आणि कर्नाटक सुमारे ९ हजार कोटी रुपये मिळून ही कर्जमाफी १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचते. म्हणजे राज्य सरकारांना इतकी रक्कम आपापल्या राज्यांतील बँकांना भरपाई म्हणून द्यावी लागणार. परंतु राज्ये तर कफल्लक. त्यांच्या मिळकतीचा मोठा वाटा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात उडून जातो. उरलेल्या पैशात काय तो विकास. आणि त्यात आता हे कर्जमाफीचे खिंडार. ते भरायचे तर राज्यांना कर्ज काढावे लागणार. म्हणजेच राज्य सरकारे निधी उभारणीसाठी रोखे आणणार. आपल्या देशातील सर्वच राज्य सरकारे कमी-अधिक प्रमाणात बूडशून्य भांडी बनली असून त्यामुळे कोणताही शहाणा गुंतवणूकदार स्वत:हून या रोख्यांत गुंतवणूक करण्याची शक्यता कमी. तेव्हा या रोख्यांना वाली असणार त्या सरकारी मालकीच्या वित्तसंस्था. म्हणजे बँका किंवा आयुर्विमा महामंडळ आदी. या रोख्यांत जर बँकांनी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली तर त्याचा परिणाम बँकांच्या अन्य पतपुरवठय़ावर होणार हे उघड आहे. याचे कारण मुदलात देशातील सरकारी बँकांना सात लाख कोटी रुपयांचा बुडीत कर्ज डोंगर उरावर वागवावा लागत आहे. या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली बँका पूर्णपणे पिचल्या असून त्यामुळे अन्य कशांत गुंतवणूक करण्याचा उत्साह आणि ताकद त्यांच्यात नाही. तरीही या बँकांना सरकारचे कर्जरोखे घ्यावेच लागले तर त्यांच्याकडील इतरांना कर्जाऊ देण्यासाठीच्या निधीवर मर्यादा येतील. याचाच अर्थ खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध पतपुरवठा अधिकच कमी होईल. हे म्हणजे दुष्काळातील तेराव्या महिन्यासारखे. तरीही यात अजून राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांची गणना झालेली नाही. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आगामी महिन्यांत येत आहेत. ते पाहता या दोन्ही राज्यांत शेतकरी आंदोलने सुरू झाली असून या दोन्ही ठिकाणी कर्जमाफी हाच विषय आहे. तेव्हा ती द्यावी लागेल यात शंका नाही. तसे झाल्यास हा भार आणखी काही हजार कोटी रुपयांनी वाढणार. याच्या जोडीला वरील सर्वच राज्यांची वाऱ्याच्या वेगाने वाढणारी वित्तीय तूट ही जिवाला घोर लावणारी आहे. राजस्थान ४० हजार कोटी, महाराष्ट्र ३५ हजार कोटी, गुजरात २४ हजार कोटी, आंध्र प्रदेश २० हजार ५०० कोटी, तामिळनाडू ४० हजार कोटी, कर्नाटक २५ हजार कोटी ही काही महत्त्वाच्या राज्यांची वित्तीय तूट. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या महिन्यात प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार ही एकत्रित तूट साडेचार लाख कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड आहे. न वाढणारी गुंतवणूक, वस्तू आणि सेवा कराने भांबावलेली व्यवस्था आणि बुडीत कर्जाखाली दबून गेलेल्या बँका या प्रमुख कारणांमुळे ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. परंतु दरम्यान परिस्थिती अधिक बिघडणार नाही याची तरी काळजी संबंधितांनी घ्यायला हवी. परंतु तेही होताना दिसत नाही. परिणामी ही कर्जमाफीची शिक्षा संपूर्ण देशालाच भोगावी लागेल असे दिसते. इतिहास असे सांगतो की अशा माफीचे चटके हे सत्ताधाऱ्यांनाच अधिक बसतात. मोदी सरकार त्यास अपवाद असणार नाही.
