शिक्षणाची त्रेधातिरपीट

नवउद्योगी वातावरणात कौशल्यांची वानवा धोकादायक ठरते. परिणामी भांडवलही वाया जाते, हे लक्षात घेऊनच विचार करायला हवा. शिक्षण क्षेत्रात विविध संस्था आणि संघटनांचे बालहट्ट पुरवण्यापूर्वी त्याची उपयुक्तता आणि परिणामकारता याची तपासणी केली नाही, तर पुन्हा नव्या अधिक भयावह संकटाला सामोरे जावे लागेल.

राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षणासंबंधी विचार करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे भारतासारख्या देशात अतिशय अवघड बनले आहे. विद्यार्थ्यांची प्रचंड संख्या, शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील ढिला कारभार, शिक्षकांची समज आणि सरकारी लाल फीत यांसारख्या अनंत अडथळ्यांमुळे देशातील तमाम विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे असावे, याबद्दल चर्चा अधिक आणि काम कमी, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास आश्चर्य वाटायला नको. त्यातच भाजपच्या केंद्रातील सरकारला सत्ताबाह्य़ सत्ताकेंद्रांकडून या विषयावर सातत्याने नवनवे सूचनावजा आदेश मिळत असतात. त्यांचा विचार करून कृती करायची तर ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी अवस्था निर्माण होते. त्यामुळेच सध्या शिक्षणाविषयी जे काही ‘विचारमंथन’ सुरू आहे, त्यावरून राष्ट्रीय पातळीवरून विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे असेल, याचा निश्चित आराखडा समोर येणे अशक्य झाले आहे. भाजपची पालक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास शिक्षणात इंग्रजीची सक्ती नको आहे. मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले पाहिजे, अशी त्या संघटनेची मागणी आहे. दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधान कौशल्यविकास कार्यक्रमावर भर देत आहेत आणि त्यासाठी देशभर चळवळ सुरू व्हायला हवी, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तिसरीकडे, शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना आठवी इयत्तेपर्यंत उत्तीर्ण करावे, की अनुत्तीर्ण याबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर एकमत होत नाही. त्यामुळे हा निर्णय राज्यांवरच सोपवण्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी ठरवले आहे. हे सगळे घडते आहे याचे कारण या क्षेत्रात आयुष्य खर्ची घातलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांना या देशात फारसे महत्त्व उरलेले नाही. जे. पी. नाईक यांच्यासारख्या शिक्षणव्रतीने देशातील शिक्षणव्यवस्थेबद्दल त्या काळात जे चिंतन केले होते, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली होती. आता निर्णय घेणारे आणि तो घेण्यास भाग पाडणारे अशा दोनच गटांचे राज्य असल्याचे दिसते. हे चित्र देशाच्या भवितव्यासाठी अजिबातच समाधानकारक नाही. तेव्हा गरज आहे ती या साऱ्याच्या परिणामांचा विचार करण्याची.

प्रत्येक जण आपापली भूमिका रेटून तिचा आग्रह धरू लागला आणि त्यामध्ये मंत्रीच पुढाकार घेऊ लागले, तर जो गोंधळ उडतो, तो धोकादायक ठरणारा असू शकतो. वैज्ञानिक ज्ञान हे भारतीय भाषांमध्येही उपलब्ध असून संस्कृत ही भाषा सर्व भारतीयांना एका स्तरावर आणणारा घटक आहे, असे केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याचे राज्यमंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांचेच म्हणणे आहे. त्यांना शिक्षणात लष्करी प्रशिक्षणाचाही समावेश हवा आहे. त्यांचे म्हणणे असे, की असे प्रशिक्षण मिळाले असते, तर बख्तियार खिलजीचा नालंदा विद्यापीठावरील हल्ला तिथल्याच विद्यार्थ्यांना परतवून लावता आला असता. संघाशी संलग्न असलेल्या शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास या संस्थेने शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांना विदेशी भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे. शिक्षणव्यवस्थेत कोणत्याही स्तरावर इंग्रजीची सक्ती करण्यात येऊ नये, तसेच सर्व प्रकारचे संशोधन हे राष्ट्रहिताशी जोडलेले असावे, असेही या न्यासाचे म्हणणे आहे. भारतीय संस्कृती, परंपरा, पंथ, विचार आणि महापुरुषांचा अपमान करणारा आणि त्यांच्याविषयी गैरसमज पसरवणारा मजकूर सर्व स्तरांवरील पाठय़पुस्तकांतून वगळण्यात यावा, असाही त्यांचा आग्रह आहे. देशातील युवकांना जागतिक पातळीवरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी काय शिकवायला पाहिजे, हा प्रश्न जसा कळीचा आहे तसाच, सामान्य पातळीवरील विद्यार्थ्यांस जीवनात स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी नेमके काय यायला हवे, हाही प्रश्न ज्वलंत. नापासांना पास करायचे की नाही, याचा विचार करताना, जे विद्यार्थी काठावरच पास होतात किंवा जे विद्यार्थी चाळीस ते नव्वद टक्के गुण मिळवतात, त्यांच्या आयुष्यात सध्याच्या शिक्षणपद्धतीमुळे असा कोणता विधायक बदल घडून येतो, याचा अभ्यास करण्याची यापैकी कुणाचीही तयारी नाही. राष्ट्रप्रेम व्यक्त करण्याचा सोपा मार्ग म्हणून इंग्रजीला विरोध करण्याने त्या प्रेमाचे रोजीरोटीत परिवर्तन कसे घडेल, याचा विचार कोण करणार?

येत्या दशकभरात भारतात सुमारे पाच कोटी युवकांची कार्यशक्ती अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने नवे बेरोजगार निर्माण होणार असतील, तर त्यांची कार्यशक्ती भलतीकडेच कामी येण्याची शक्यता अधिक. अशांसाठी किमान कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, असे सांगत नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू केला. या तरुणांच्या हाताला काम मिळण्यानेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न जटिल होणार नाहीत, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकताच नाही. मात्र केवळ आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या संस्था उभारून हे काम होणार नाही. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांची संख्या दहा लाख आहे, तर विविध कौशल्ये आत्मसात केलेल्या कामगारांची संख्या केवळ दोन टक्के एवढी आहे. हा आकडा जगातील कोणत्याही विकसनशील देशांपेक्षाही खूप कमी आहे. देशाला कशाची गरज आहे आणि त्यासाठी कोणती कौशल्ये असायला हवीत, याचा अभ्यास होईपर्यंत नवी आव्हाने उभी राहात असल्याचे जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारताने अनुभवले आहे. अभियांत्रिकीप्रमाणेच व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात गरज वाढू लागल्यावर देशात त्याचे पेवच फुटले. परिणामी, असा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे नव्वद टक्के बेकारीच्या खाईत लोटले गेले. ‘कॉल सेंटर’ ही जागतिक बाजारपेठेची अत्यावश्यकता झाल्यावर भारताने त्यात उडी घेतली. त्यातील गरजांप्रमाणे प्रशिक्षण देऊन तयारी करेपर्यंत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचे आव्हान उभे ठाकले. हे बदल ज्या गतीने होत आहेत, त्या गतीने भारतीय शिक्षणव्यवस्था बदलण्यास तयार नाही.

शैक्षणिक धोरण नेमके कोणासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर सापडेपर्यंत ते हेलकावे खात राहील, अशी आजची परिस्थिती आहे. भाषा आणि कौशल्ये यांच्यातील तिढा मिटवण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची आपली तयारी नाही. त्यामुळे एका निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत दुसरे प्रश्न ठाण मांडून बसतात. जगातील सर्वात तरुण देश असल्याचा अभिमान बाळगावा, अशी ही स्थिती निश्चितच नाही. चाळीस टक्के मिळणारा विद्यार्थी नेमके काय करू शकेल? त्याला अभ्यासक्रमात शिकवलेल्या कोणत्या विषयाचा उपयोग होऊ शकेल? भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे यांची अनेक वर्षांपासून असलेली सक्ती आजवर किती उपयोगी ठरली? हे सारे प्रश्न समजावून घेण्याचीच कोणाची तयारी नाही. त्यामुळे लाभार्थीच्या संख्येतील वाढती घट चिंता निर्माण करणारी ठरते. कोणत्याही देशातील युवक कार्यरत न राहणे हे सामाजिकदृष्टय़ा सर्वात धोकादायक ठरणारे असते. हातांना काम मिळाले नाही, की हाच वर्ग भरकटत जाण्याची शक्यता असते. म्हणूनच कोणतेही धोरण ठरवताना, त्याचा फायदा किती मोठय़ा प्रमाणात मिळणार आहे, याचा विचार करायला हवा. नवउद्योगी वातावरणात कौशल्यांची वानवा धोकादायक ठरते. परिणामी भांडवलही वाया जाते, हे लक्षात घेऊनच विचार करायला हवा. विविध संस्था आणि संघटनांचे बालहट्ट पुरवण्यापूर्वी त्याची उपयुक्तता आणि परिणामकारता याची तपासणी केली नाही, तर पुन्हा नव्या अधिक भयावह संकटाला सामोरे जावे लागेल. शिक्षणव्यवस्था आणि तिची उपयुक्तता, याच्याशी समाजस्वास्थ्य निगडित असते, हे प्रगत देशांनी वेळीच ओळखले. शहरांमध्ये आजही सुतारकाम आणि लोहारकाम करण्यासाठी पुरेसे कामगार उपलब्ध नाहीत. वीज यंत्रणेशी निगडित प्रश्न असोत, की विद्युत उपकरणांबद्दलच्या अडचणी असोत; देशातील बहुतेकांना त्यासाठी विश्वासार्ह यंत्रणा नसल्याचाच अनुभव येतो.

शिक्षणाच्या धोरणाबाबत वेगवेगळ्या संस्थांनी परस्परविरोधी भूमिका घेऊन सरकारवर दबाव आणून शिक्षणव्यवस्थेची त्रेधातिरपीट उडवणे हे भीतीदायकच म्हणायला हवे. कोणताही मोठा आणि मूलभूत बदल काळजीपूर्वक केला गेला नाही, तर पिढीच्या पिढी बरबाद होण्याची शक्यता असते. अनेक क्षेत्रांमध्ये असा अनुभव घेतल्यानंतरही आपण शहाणे होणार नसू, तर आपल्याला कोणीच वाचवू शकणार नाही!