पाण्याचा प्रश्न राजकीय असून राज्यांच्या सीमांपलीकडे जाऊन त्याकडे पाहण्यासाठी राष्ट्रीय सहमतीचीच गरज आहे.. शेतीसाठीच पाण्याची गरज आजही ६० टक्के असल्याने पाण्याचा जपून वापर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. तसे न करता कोण आपल्या अधिकारातील पाण्याची अधिक नासाडी करतो यावरच सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित होत आहे. सिंधू पाणीवाटप कराराचे पालन करीत राहून जम्मू-काश्मिरातील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला किती काळ देत राहावे किंवा काय यावर केंद्र सरकारात उच्च पातळीवर खलबते सुरू असतानाच देशांतर्गतही किमान दोन आघाडय़ांवर पाणीवाटपाचा प्रश्न उकळू लागला आहे. कावेरीचे पाणी तामिळनाडूस द्यावे की न द्यावे, द्यावे तर किती हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे तर मुंबई उच्च न्यायालयावर मराठवाडा अािण उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी वादात मध्यस्थी करावयाची वेळ आली आहे. पाणी ही कोणा एका प्रदेशाची मालकी नाही असे या संदर्भात उच्च न्यायालयाने खडसून बजावले असले तरी भौगोलिकदृष्टय़ा वरच्या भागात राहणाऱ्यांनी पाणी अडवून तळाच्या भागात राहणाऱ्यांची अडवणूक केली तर करायचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर या निवाडय़ात नाही. मुदलात शेती वा पिण्यासाठीच पुरेसे पाणी नसेल तर कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक उत्सवांत पाण्याचा अपव्यय करायची काहीही गरज नाही, हे या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे मत मात्र ग्राह्य़ ठरावे असेच. ज्या देशात शेतीसाठीचा पाणीवापर साठ टक्क्यांहून अधिक असतो, तेथे पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याची आणि त्याच्या पुनर्वापराची व्यवस्था अतिशय महत्त्वाची असते. याकडे आजवर सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याने भारतातील पाणीप्रश्न सातत्याने डोके वर काढीत असतो. मग तो प्रश्न कावेरीच्या पाण्याचा असो की मराठवाडय़ाचा. न्यायालयांकडे हे प्रश्न जातात, याचे कारणच या पाण्याचे नियोजन करण्याची व्यवस्था चुकीच्या गृहीतकांवर आधारलेली आहे. आकाशातून जमिनीवर पडणारे पाणी हे भौगोलिक रचनेचे पालन करते. उताराकडे जाण्याचा पाण्याचा धर्म लक्षात घेता, ते वरच्या बाजूने वाहत वाहत खालच्या बाजूला पोहोचते. भारतात मात्र हे नियोजन राजकीय सीमांच्या आधारे होते त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या हिताचाच विचार करत राहतो. परिणामी पाण्यावरून होणारे संघर्ष अधिक तीव्र होत राहतात. नद्यांचे व्यवस्थापन राजकीय सीमा असलेल्या राज्यांकडे न ठेवता, खोरेनिहाय करणे हा यावरील एक उपाय आहे. मात्र त्याकडे आजवर कधीच लक्ष देण्यात आलेले दिसत नाही. कावेरीच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट होतो आहे, तो याचमुळे आणि राज्यांतर्गत असलेला मराठवाडय़ाच्या पाण्याचा प्रश्नही याच कारणामुळे गाजतो आहे. उच्च न्यायालयाने पाणी ही कोणा एकाची मक्तेदारी नसल्याचा निर्वाळा देत समन्यायी पाणीवाटपाचे जे धोरण सुचवले आहे, त्याच्या अंमलबजावणीत राज्यनिहाय अधिकारांमुळे अडचणी येण्याच्या शक्यता त्यामुळेच दिसून येतात. या निकालामुळे एक मात्र स्पष्ट झाले. पाण्याच्या वापराच्या अधिकारांबरोबरच त्याच्या प्राधान्यक्रमाचाही विचार स्पष्टपणे करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारने तामिळनाडूला पाणी देण्यास दर्शवलेली असमर्थता म्हणजे पाण्यावरील हक्काचा केलेला पुनरुच्चार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. पाण्याची उपलब्धता किती आहे आणि कोणाला किती गरज आहे, याचा विचार करूनच त्याचे वाटप होण्याची गरज असते. कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांना अधिक पाण्याची गरज आहे, याचे कारण कर्नाटकात उसाची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर होते आणि तामिळनाडूमध्ये भाताच्या पिकाची. ही दोन्ही पिके भरपूर पाणी पिणारी असल्याने वाद चिघळत चालला आहे. अशा स्थितीत शेतीला पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याचा जपून वापर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. तसे न करता कोण आपल्या अधिकारातील पाण्याची अधिक नासाडी करतो यावरच सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित होत आहे. गेल्या काही दशकांतील हवामान बदलामुळे पावसाची शाश्वती नसताना, याकडे अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक असताना पाण्याचा प्रश्न राजकीय रणांगणावर नेण्याने अधिक गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. पाण्याच्या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय स्तरावरून लक्ष न दिल्याने तो प्रश्न आता गावागावातील बांधांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्याबद्दलचे संघर्ष वाढतच चालले आहेत. अशा परिस्थितीत पाण्याबाबत कोणता भूभाग स्वावलंबी आहे आणि कोणता परावलंबी याचे विश्लेषण अधिक महत्त्वाचे असायला हवे. सामान्यत: वरच्या भागातील पाणी असणारे राज्यकर्ते पाण्याच्या प्रश्नी दादागिरी करत असल्याचे दिसून येते, याचे कारण पाण्याचे नियोजन खोरेनिहाय नाही, हेच आहे. शेतीसाठी ६० ते ६५ टक्के पाणी वापरणाऱ्या भारतात पिण्याच्या पाण्याचा वापर दहा टक्के आणि उद्योगांसाठी १५ टक्के होत असेल, तर या पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी हट्ट धरायला हवा. पाणी पुन्हा पुन्हा वापरून त्याची उपयोगिता वाढवण्याशिवाय परावलंबी असलेल्या प्रदेशातील शेती, उद्योग आणि नागरिक यांचे प्रश्न कधीच सुटू शकणार नाहीत. मराठवाडा हा असा परावलंबी भाग आहे. तेथे वरच्या धरणांतून पाणी मिळाले नाही, तर निर्माण होणाऱ्या समस्या नित्याच्याच झाल्या आहेत. या वर्षी तेथे भरपूर पाऊस झाला असल्याने निदान वर्षभर हा प्रश्न डोके वर काढणार नाही. परंतु भविष्याच्या दृष्टीने तेथेही या समस्या पुन्हा उभ्या राहू शकतात, याचे भान ठेवणे जरुरीचे आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने मराठवाडय़ातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच मदत होईल, मात्र नियमांच्या टोकदारपणामुळे अन्य कारणांसाठी पाणी उपलब्ध होणे अवघड ठरू शकणारे आहे. धरणांत ३३ टक्क्यांहून कमी पाणी असले, तरच वरील धरणांमधून पाणी सोडण्यात यावे, असे हा निकाल सांगतो. याचा अर्थ त्याहून अधिक पाणी या भागास मिळण्याची कोणतीच हमी नाही. निसर्गसंपदा कोणा एकाच्या मालकीची असू शकत नाही, असे न्यायालयाच्या निकालात म्हटले असले, तरीही त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र राज्यांकडे असलेले पाणी नियोजनाचे अधिकार आड येऊ शकतात. राज्यांना असे अधिकार देऊन पाण्याबाबतची ताबेदारी निश्चित करण्यासच आता आव्हान देण्याची खरी गरज आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे भवितव्य पाण्याच्या योग्य वापरावरच अवलंबून असल्याने जलसाक्षरता आणि पाणी वापराचे निकष याकडेही सरकारने लक्ष पुरवायला हवे. अन्यथा पाणी असते, तेव्हा त्याची नासाडी आणि नसते तेव्हा रेल्वेच्या वाघिणीतून पुरवठा असे प्रकार घडत राहण्याचीच शक्यता अधिक. कर्नाटकातील अलमट्टीला पूर येत असल्याचे वर्तमान कळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तेथे एका व्यक्तीचीच नियुक्ती केली होती. कारण कर्नाटक सरकारने धरणात अधिक पाणी साठवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्या फुगवटय़ाने महाराष्ट्रात पूर येतो. ही अशी हेरगिरी होते, याचे कारण कर्नाटकाला जास्तीत जास्त पाणी साठवण्यात रस असतो, तर त्यामुळे महाराष्ट्रावर पुराचे संकट ओढवते. पाण्याची अथवा जमीन आणि जंगलांची मालकी कुणा एकाच्या मालकीची नसते, हे तत्त्व अगदीच योग्य. त्यामुळे अधिक पाणी असलेल्या प्रदेशातून दुष्काळी भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी तंटा करण्याची वेळ यायला नको. प्रत्यक्षात मराठवाडय़ाला पाणी देण्यावरून नाशिक-नगरमध्ये खदखद निर्माण होते आणि लातूरला रोज पाणी देणाऱ्या मिरजेत असंतोष भडकतो. पाण्याचा प्रश्न राजकीय असून त्याकडे राज्यांच्या सीमांपलीकडे जाऊन पाहायला हवे. तसे होण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकमत होण्याची गरज आहे. यासाठी अर्थातच केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. विविध न्यायालयांचे विविध दृष्टिकोन, भिन्न भिन्न राजकीय मते आदी पाहता केंद्राने एक राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची समिती नेमून देशातील सर्वच पाणीप्रश्नांचा आढावा घेऊन पाणीवाटपासाठी नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. अन्यथा भविष्यात पाण्याच्या मालकीवरून होणारे वाद युद्धात परावर्तित होतील, यात शंका नाही. तेव्हा पाण्याची आग आताच कमी करायला हवी.
