नंतर आलेले लोक..

‘एक दिशा मार्ग’ किंवा ‘प्रवेश बंद’ या पाटीकडे दुर्लक्ष करून जगातील जे पहिले यंत्रचलित वाहन त्या रस्त्यावर घुसले असेल, तेव्हापासूनच खरे तर सुरुवात करायला हवी. सुरुवात कशाची? तर समाजाला समजून घेण्यास समाजशास्त्रज्ञ तोकडे पडू लागण्याची. आणि समाजशास्त्र तोकडे पडताहेत हे आताच का म्हणून आठवावे? तर ‘प्रगल्भ लोकशाही’ म्हणवणाऱ्या- आणि बऱ्याच अंशी तशी असणाऱ्या- अमेरिकेत परवा जे काही घडले त्यामुळे. माणसे नियम मोडतात, पळवाटांचा फायदा घेतात, किंवा कायद्याचे रक्षक म्हणवणारेही या नियममोडय़ा माणसांना साथ देतात हे सारे देशकालातीत पातळीवर दिसते. हे ‘साधे’ नियमभंग म्हणून बहुधा, समाजशास्त्रज्ञ गाफील राहिले. पण यातून पुढे, नियम मोडणारे इतके सोकावले की, तो केवळ नियमांचा नव्हे तर सामाजिक, राजकीय आणि नैतिकसुद्धा मूल्यांचा भंग ठरला. ‘सरकारी इमारतीत सशस्त्र माणसांनी बळजबरीने घुसखोरी करू नये’ हा नियम मोडून आपण नेमका कशाचा अपमान करतो आहोत, कोणती मूल्ये पायदळी तुडवतो आहोत, आपल्याच देशाची लाज कशी वेशीवर टांगतो आहोत हे स्वत:स ट्रम्पसमर्थक म्हणवणाऱ्यांना जणू बिनमहत्त्वाचे वाटत होते ही झाली घडामोड. पण अशा घडामोडी घडूच कशा शकतात, समाज इतका कसा काय बदलतो, हे समाजविज्ञानाच्या अभ्यासकांनी सांगायला नको? ते कुणी सांगितलेच नाही. म्हणून मग म्हणावे लागते की, समाजाला समजून घेण्यास समाजशास्त्रज्ञ तोकडे पडत आहेत. हा निव्वळ ठपका न ठेवता, असे का घडत असावे याविषयी काही अंदाजही बांधले पाहिजेत.

त्यासाठी बदलत्या आर्थिक वास्तवापासून सुरुवात करावी लागेल. ‘गिग इकॉनॉमी’ हा शब्दप्रयोग अगदी अलीकडचा. स्थिरस्थावर नोकरीधंदा नसूनही पैका कमावण्याची पुरेपूर संधी, हा ‘गिग इकॉनॉमी’चा अमेरिकी लोकांना तरी भावणारा अर्थ. थॉमस पिकेटीसारखे अभ्यासक या गिग इकॉनॉमीला दूषणे देत असले, तरी स्थावरतेची चव ज्यांच्या आदल्या पिढीने चाखली अशा युवावर्गाला गिग इकॉनॉमी म्हणजे जणू काही आर्थिक-सांस्कृतिक स्वातंत्र्याची संधी वाटते! यातले आर्थिक स्वातंत्र्य एक वेळ वादासाठी मान्य करता येईल, पण सांस्कृतिक स्वातंत्र्य कसले? पाय वर करून ‘नेटफ्लिक्स’ वा तत्सम नवमाध्यमांत रमण्याचे? ‘स्वत:सह देशाच्या आर्थिक उत्कर्षांसाठी काहीएक भांडवली गुंतवणूक करणे आवश्यक’ मानणारा प्रगत देशांतील वर्ग आणि हा ‘गिग’ची आर्थिक स्वातंत्र्ये उपभोगणारा वर्ग, यांत वरवर पाहता अकलेचाच फरक दिसेल. पण येथे कुणाची अक्कल काढण्याचा प्रश्न नसून अकलेला ज्यामुळे सुघटित असा आकार येतो त्या मूल्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. अमेरिकी भांडवलशाहीने समतेपेक्षा स्वातंत्र्याचे मूल्य नेहमी महत्त्वाचे मानले. पण त्या स्वातंत्र्यासाठी व्यक्तीवर काहीएक जबाबदारी दिली. क्षमतांचा वापर किंवा वस्तूचा विनिमय करणाऱ्या कोणालाही, त्या बदल्यात डॉलर कमावण्याचे स्वातंत्र्य अमेरिकेने इतके दिले की, पु. ल. देशपांडे यांनी अमेरिकेतील ताई छोटय़ा भावाला खेळवल्याबद्दल आईकडून बेबीसिटिंगचे पैसे मागू शकते, याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. या पुलंचा आवाज ऐकत मराठी संस्कृती टिकवणारी घरे अमेरिकेत आहेत, तिथे असे बेबीसिटिंगचे पैसे घ्यायचे नसतात याची समजही आजीआजोबांचे संस्कार म्हणून टिकली असणारच. पण मुद्दा काही ना काही मूल्यांच्या संदर्भात जगायचे असते, याची समज असण्याचा आहे. बेबीसिटिंगचे पैसे का घ्यावे यामागे मूल्यसंस्कार आहे तसा न घेण्यामागेही आहे. मात्र दोन्हीत मूल्ये आहेत. ती असावी लागतात. ही मूल्येच, समाजाचा अभ्यास करून काहीएक अंदाज वा ठोकताळे बांधण्यास उपयोगी पडतात. हॉब्ज, लॉक, रूसो या आधुनिक राज्यशास्त्राचा पाया रचणाऱ्या तत्त्वज्ञांनी मांडलेला ‘सामाजिक करार’, मिल-स्पेन्सर ते इसाया बर्लिनपर्यंत अनेकांनी अभ्यासलेले ‘स्वातंत्र्य’ ही अमेरिकादी पाश्चात्त्य प्रगत समाजांची धारणा करणारी मूल्ये आहेत, हे जगभरच्या समाजशास्त्रज्ञांनी जणू गृहीतच धरले होते.

ते गृहीतक तपासण्याची शेकडो कारणे जणू मानवी रूप घेऊन, अमेरिकी कॅपिटॉल हिलच्या छाताडावर तेथील ‘६ जानेवारी’स थयथया नाचली. लोकशाही मूल्यांच्या संहाराचा तो नंगानाच पाहून व्यथित होणे सोपे. पण इथवर आपण कसे आलो, याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे. जो अमेरिकी समाज स्वत:स जगापेक्षा अव्वल समजूनच ऊठबस करतो त्याच समाजात असे घडावे हे तर जगाविषयीही बरेच काही सांगणारे. जगभरातच हे- मूल्ये पायदळी तुडवण्याचे आणि त्याविषयी विषादही नसण्याचे- प्रमाण गेल्या तीन दशकांत वाढले आणि गेल्या दशकभरात त्याचे प्रत्यक्ष परिणामही झपाटय़ाने तसेच सर्वदूर दिसू लागले. ही तीन दशकेच नेमकी कामगारवर्ग, मध्यमवर्ग यांच्या आर्थिक व नैतिक बदलांचा काळ म्हणून जगभर ओळखली जातात, हा काही योगायोग नव्हे. समाज-अभ्यासकांनी हा बदल जाणला, त्याबद्दल भरपूर लिहिले. पण समाजातले काही तरी कोसळते आहे म्हणून समाजात पोकळी निर्माण होत नाही, उलट ऱ्हासाची भरपाई वेगळय़ा वा भलत्याच पद्धतीने सतत होत असते, यावर बोट ठेवणारा अभ्यास पुरेसा झाला नाही. त्यामुळे मग, कोणतीही मूल्यव्यवस्था न मानता सैराटल्याप्रमाणे राजकारण करणारा तरुण हा नेमका कसा ‘घडला’ याची कल्पनाच आज कुणाला नाही. हा तरुण गेल्या तीन दशकांपासून एवढा नुसताच संख्येने ‘वाढला’ आहे की, यापैकी काही आज चाळिशीच नव्हे तर पन्नाशीत आहेत. म्हणजे गेली तीसेक वर्षे मूल्यहीन तरुणांचा नेमका अभ्यास होत नसताना, इंटरनेटचे महाजाल मात्र फोफावत होते. समाजमाध्यमांतून अल्लदपणे मुख्य धारेतील माध्यमांवर उडी मारून ‘पोस्ट-ट्रथ’ बोकाळत होते. त्याआधीपासून खलनायकाचा वा त्याच्या कैक साथीदारांचा खून करणारे- आणि तरीही शेवटच्या रिळात नायिकेसह हसऱ्या चेहऱ्याने पडद्यावर दिसणारे – फिल्मी नायक तर १९६० च्या दशकापासून जगभरच व्यावसायिक चित्रपटांच्या ‘मुख्य धारे’तून घरोघरीच्या शाळकरी मुलांपर्यंत पोहोचले होते. आपापल्या देशातील ‘अँग्री यंग मॅन’चे आदर्श ठेवणारी ती पिढी आणि आज ‘रीअल हिरोज’ म्हणून ज्यांना ट्रेण्ड केले जाते त्यांना बिनबोभाट अधिमान्यता (लेजिटिमसी) देणारी पिढी, यात कुणाला प्रगतीचे लक्षण दिसले तर तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न म्हणून सोडून देऊ.

पण अभ्यासकांना तसे करता येणार नाही. हा मूल्यऱ्हास कधी झाला, कुठे आणि कसा झाला, ग्रीकांपासून आजतागायतच्या आधुनिकांपर्यंत ज्या मूल्यांचा अभ्यास होत होता ती काही देशांना अचानक आपापल्या धर्मापुढे फिकीच कशी काय भासू लागली, असल्या भासांतून भले कोणाचे झाले, अमेरिका वा ब्रिटन यांना पुन्हा ‘एकटेच ग्रेट’ होण्याची स्वप्ने कशी काय पडली आणि ती स्वप्ने विकणाऱ्या गल्लाभरू राजकारण्यांचा धंदा कसा फळफळला, याविषयी सुटे-सुटे अभ्यास आजवर बरेच झाले. पण यापुढे तरी, जगभरातच सर्वागीण प्रगतीच्या नावाखाली नैतिक अधोगती कशी काय विकली जाते आहे आणि ती विकत घेणारे लोक कोण आहेत, ते लोक कधी आणि कोणानंतर आलेले आहेत, याचा अभ्यास व्हावा लागेल. या ‘नंतर आलेल्या लोकां’पैकी कुणीतरी कॅपिटॉल हिलवर तिरंगा फडकावल्याचा दावाही ट्विटरवरून केला जातो आहे, हे लक्षात घेता भारतीय अभ्यासकांनीसुद्धा यात मागे राहू नये.