पाचच दिवसांपूर्वी भारताचा प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. काल महात्मा गांधींची पुण्यतिथी. याच दिवशी दिल्लीत आम आदमीच्या सरकारला तब्बल महिना पूर्ण झाला. या पाश्र्वभूमीवर, खासगी विमान कंपन्यांनी विमान प्रवासादरम्यान आपल्या महामहीम खासदारांना विशेष सोयीसुविधा पुरवाव्यात असे सरकारी फर्मान निघाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध व्हावे, हा खासच योगायोग आहे. खासदारांच्या नावातच खास हा शब्द असल्याने ते भारतीय लोकशाहीत अधिक समान आणि खास असतात हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मात्र त्यांना खासगी विमान कंपन्यांनी कोणत्या खास सेवा पुरवाव्यात हे जाणून घेणे नक्कीच सुरस ठरेल. नागरी विमानोड्डाण मंत्रालयाच्या फतव्यानुसार खासगी विमान कंपन्यांनी खासदार महाशय जेव्हा त्यांच्या विमानात आपली पायधूळ झाडण्यास येतील तेव्हा त्यांचे तोंडभरून स्वागत करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता या कंपन्यांनी विमानतळावर आपला राजशिष्टाचार अधिकारी नेमला पाहिजे. आकाशात खड्डे नसल्याने विमानप्रवासात सहसा पोटातले पाणी हलत नाही. परंतु विमानतळापर्यंतच्या प्रवासाचे काय? अजून आपल्या सरकारने लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळे रस्ते बांधलेले नसल्याने आहे त्याच रस्ता नावाच्या खाचखळग्यांतून त्यांना प्रवास करावा लागतो. त्याचा त्यांना शीण होतो. तेव्हा त्यांना विमानतळावर उगाच सुरक्षा तपासण्यांच्या जंजाळात अडकवू नये. शिवाय रस्तेप्रवासाचा शीण उतरावा यासाठी विमानप्रवासादरम्यान त्यांना चहा, कॉफी आणि पाणी मोफत उपलब्ध करून द्यावे. पेयाच्या यादीत याच तीन द्रवपदार्थाचा समावेश करण्यात आला असल्याने अनेक लोकप्रतिनिधींना मनोमन वाईट वाटले असेल. पण खासदारांचा रामराव होऊ नये, या काळजीपोटीच ही व्यवस्था करण्यात आली असावी, अशी एक दाट आणि चावट शक्यता आहे. खासदारांना या सुविधा सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीत मिळत होत्या. खासगी कंपन्यांना मात्र २००७ मध्ये अशा प्रकारे स्वागत करावे असे सांगूनही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. खासदार, आमदार आणि आम आदमी यांत फरक करावा याची अक्कलच या माजोडर्य़ा कंपन्यांना नव्हती. हा म्हणजे भारतीय लोकशाहीचा अपमानच. त्याचे शल्य अनेक खासदारांच्या मनात होते. अनेकांनी त्याची तक्रारही केली होती. त्यामुळे अखेर सरकारला पुन्हा एकदा खासगी कंपन्यांना नीट सूचना द्यावी लागली. आता खरे तर यावरून एवढे वादंग होण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण आपण भारतीय म्हणजे वादंगात वस्ताद असल्याने ते झाले. त्याबरोबर सरकारची अडचण झाली आणि अशा कोणत्याच सूचना देण्यात आल्या नसल्याचा खुलासा सरकारने केला. काही लोक यास आप परिणाम म्हणतील. परंतु त्यात काही अर्थ नाही. केजरीवाल कंपूने व्हीआयपी संस्कृतीच्या विरुद्ध कितीही शंख फुंकला तरी त्याने काहीही होणार नाही. कारण भारतीय संस्कृतीचीच या खासबाज संस्कृतीला मान्यता आहे. म्हणजे अवाजवी टोलवरून लोकांमध्ये एवढा असंतोष आहे. लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु त्यातील एकाने तरी असा सवाल केला आहे का, की या खासदारांना, आमदारांना आणि अशा अन्य काही खासम्खास लोकांना का बुवा टोलसवलत? भारतीय जनतेने लोकप्रतिनिधी हे राजेच असल्याचे मान्य करून टाकले आहे. ते लोकप्रतिनिधी म्हणून जी कामे करतात, त्याचे वेतन घेतात, भत्ते घेतात. काही सवलती घेतात. तरीही त्यांना कोणी पगारी नोकर म्हणत नाही. अर्थात यात काहीही नवलवार्ता नाही. पण जेव्हा हे सगळे करूनसवरून हे भारत के मोफतलाल विचारतात, की आम जनता आम्हांला एकाच वेळी राजे आणि चोर, भ्रष्ट आणि फुकटे असे का समजते, तेव्हा मात्र त्यांच्या निरागसतेचे आश्चर्य वाटते.