अ‍ॅलन टय़ुरिंगसारख्या धीमंतावरही अर्धशतकापूर्वी ब्रिटनने आरोप ठेवले.. त्या आरोपांचा आधार असलेला कायदा गाढवच, हे सिद्ध झाले.. तरीही, क्षमाशीलतेबाबत आपण सारे कमीच पडतो.
कायदा गाढव आहे, हे वाक्य कुणा ब्रिटिश नाटककारानेच लिहावे आणि नंतर चार्ल्स डिकन्सच्या ‘ऑलिव्हर ट्विस्ट’ या ब्रिटिश कादंबरीमुळे ते लोकप्रिय व्हावे हा योगायोग खरा. पण तो विचित्र नक्कीच नाही. ब्रिटिशांचे कौतुक हे की त्यांनी कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व आणले. ते पाळले की नाही हा वादाचा मुद्दा. त्यात पडण्याचे येथे कारण नाही. त्यांनी कायद्याच्या राज्याची आधुनिक संकल्पनाही रुजवली. पण त्याचबरोबर काही कायदे असेही केले की खुद्द चार्ल्स डिकन्सलाही त्यांची तुलना गाढवाशी करण्याचा मोह आवरला नाही. अशाच एका गाढव कायद्यामुळे डॉ. अ‍ॅलन टय़ुरिंग या ब्रिटिश गणितज्ञाला आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. या कायद्यामुळे जगाने एका धीमंताला गमावले. त्याच्या जाण्याने जगात पोकळी वगरे निर्माण नसेल झाली, पण त्यामुळे संगणकविश्वाचे प्रचंड नुकसान मात्र झाले. गेल्या वर्षी त्यांची जन्मशताब्दी झाली. त्यानिमित्ताने आणि आपण केलेली हानी लक्षात घेऊन काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटिश सरकारने टय़ुरिंग यांना गुन्हेमुक्त केले. ब्रिटनच्या राणीने त्यांचा ‘गुन्हा’ माफ केला. पण त्याआधी, ४६ वर्षांपूर्वी ब्रिटनने तो विशिष्ट गाढव कायदा रद्द केला. आणि आपण?
आपण मात्र अद्याप तो मध्ययुगीन मानसिकता आणि किरिस्तावी लैगिक संकल्पना यांतून आलेला कायदा कवटाळून ठेवला आहे. भारतीय दंडसंहितेत कलम ३७७ म्हणून तो मिरवत आहे. त्या कायद्याने समलैगिकता हा गुन्हा ठरवला आहे. यातून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, मानवी जीवनाची प्रतिष्ठा किंबहुना तृतीयपंथी, समलैगिक आदींचा जगण्याचा अधिकार यांचे जे हनन होते, तो मुद्दा व्यक्तिनिष्ठ म्हणून क्षणभर बाजूला ठेवला तरी या अशा कायद्यांमुळे समष्टीचेही नुकसान होत असते, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षिता येणार नाही. हे नुकसान कदाचित वर्तमानाला दिसणारही नाही. कोणाला कधी कळणारही नाही. पण टय़ुरिंग यांच्यासारखे एखादे प्रकरण आले की मग मात्र आपणांस आपण काय गमावले याची जाणीव होईल. ब्रिटनला ती झाली आणि म्हणूनच टय़ुरिंग यांचा समलंगिक असण्याचा ‘गुन्हा’ ब्रिटनच्या राणीने ‘माफ’ केला.
टय़ुरिंग यांचे कर्तृत्व इतके मोठे आहे की, खरे तर ब्रिटनच्या पार्लमेंटनेच त्यांची माफी मागायला हवी होती. ‘जर्मनीने तयार केलेल्या एनिग्मा नामक यंत्राद्वारे पाठविण्यात येणाऱ्या कूटसंदेशांचा अर्थ लावून आपण दुसऱ्या महायुद्धात मोठी जीवितहानी टाळली. किंबहुना या कूटसंदेशांची फोड करणाऱ्या बॉम्बी या आपल्या यंत्रामुळे ब्रिटिश लष्कराला जर्मनीच्या हालचालींची वेळीच माहिती मिळत गेली आणि त्यामुळे युद्धाचा कालावधी काही वर्षांनी घटला. आपण आपल्या असामान्य गणिती बुद्धिमत्तेच्या जोरावर आधुनिक संगणकशास्त्राची पायाभरणी केली. त्या आपणांस केवळ समलैगिक असल्याच्या कारणावरून तत्कालीन ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेने शिक्षा ठोठावली. समलैगिक व्यक्ती शत्रुराष्ट्राच्या गुप्तहेरांच्या जाळ्यात चटकन अडकू शकते अशा मूर्ख समजाने आपल्यावर गुप्तहेरांची पाळत ठेवण्यात आली. हे सर्व सहन न झाल्याने आपणास अखेर सायनाइड नामक हलाहलाचे सेवन करावे लागले. वयाच्या अवघ्या ४१ व्या वर्षी आत्महत्या करावी लागली. याची आम्हास लाज वाटते,’ असा माफीनामा ब्रिटन सरकारने द्यायला हवा होता. अर्थात सरकारनामक यंत्र तशी भावनाशीलता दाखविणार नाही. ब्रिटनमध्ये तृतीयपंथीयांना आजही कायदेशीर मान्यता नाही हे त्याच भावनाअभावाचे उदाहरण आहे. तेव्हा ब्रिटनने टय़ुरिंग यांचा गुन्हा माफ केला, हीच मोठी उमदेपणाची गोष्ट झाली असे आपणास मानून घ्यावे लागणार आहे.
ब्रिटिशांनी दाखविलेला हा किंचित उमदेपणा आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यांवर निष्ठा असलेले राष्ट्र म्हणून दाखवू शकत नाही काय? आज ज्या कायद्याच्या आधारे भारतात समलैंगिक, उभयिलगी वा तृतीयपंथी यांच्या लैंगिक व्यवहारांना गुन्हा मानण्यात येते, त्यांना जन्मठेपयोग्य गुन्हेगार मानण्यात येते तो कायदा तब्बल १५२ वर्षांपूर्वीचा आहे. कायदा इतका जुना असेल तर तो आजच्या समाजव्यवहारांत लागू ठरतो काय याचे परीक्षण करणे आवश्यकच ठरते. विधि आणि कायदेमंडळाचे ते काम आहे. समाजातील जाणत्यांनीही अशी तपासणी करायला हवी. पण वाईट हे की आजही आपला समाज व्हिक्टोरिअन नतिकतेच्या पगडय़ाखाली आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल हे असे पद आहे, की त्यांच्याकडून सर्वसामान्य विवेकाची अपेक्षा करणे चूक ठरणार नाही. पण तेही न्यायालयात जाऊन समलंगिकता हा सामाजिक दुर्गुण आहे आणि तो आटोक्यात ठेवणे हे राज्याचे काम आहे असे सांगतात. वर समलंगिकतेला परवानगी दिल्यास समाजात आरोग्याचे मोठे प्रश्न निर्माण होतील आणि सामाजिक नतिकता ढासळेल असे प्रवचन झोडतात, म्हटल्यावर आपले लोक आणि धर्मप्रतिनिधी यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार? अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ संदर्भात दिलेल्या निर्णयाविरोधात रान पेटल्यावर, आपण फेरविचार याचिका दाखल करू असे केंद्र सरकारने वर तोंड करून सांगितले होते. ती न्यायालयात आता सरकार नव्हे, तर नाझ फाऊंडेशन नावाची संस्था लढत आहे.
एरवी आपण सातत्याने एकविसाव्या शतकाचा घोष करीत असतो. आपल्या आधुनिकतेचा ढोल वाजवत असतो, परंतु समलंगिक व्यक्तींचे सोडून द्या, तृतीयपंथीयांनाही आपल्या समाजप्रवाहात आज स्थान नाही. शेजारच्या नेपाळ, बांगलादेश, एवढेच काय पण पाकिस्ताननेही त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. नागरिक म्हणून असलेल्या हक्कांच्या आड त्यांचे लंगिक वेगळेपण येणार नाही. त्यांना कायद्याने समान वागणूक दिली जाईल, ही तत्त्वे या देशांनी मान्य केली आहेत. बांगलादेशात तर खुद्द पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पुढाकार घेऊन तेथील तृतीयपंथीयांना अधिकृत मान्यता दिली. थायलंडमध्ये तेथील लष्करानेही हाच कित्ता गिरवलेला आहे. आणि आपल्याकडील तृतीयपंथीयांची, त्यांच्या लैगिकतेस मान्यता देण्याची, निवडणूक कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना, रेशन कार्ड यांवर त्यांच्या लैगिकतेची वेगळी नोंद करण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयात लटकली आहे.  
तृतीयपंथी आणि समलंगिक व्यक्तींची मानहानी करून, त्यांना सतत एकटे पाडून आपण समाजातील एका गटाचे खच्चीकरण करीत आहोत आणि त्याची जाणीवही आपल्याला एक समाज म्हणून नाही. अशा लोकांचे लंगिक वेगळेपण सोडले, तर त्यांच्यातही अनेक बुद्धिमंत, गुणवंत, कलावंत आहेत. त्यातले सगळेच काही अ‍ॅलन टय़ुरिंग नसतील. पण त्यांच्यात जी थोडीफार गुणवैशिष्टय़े आहेत, त्यांचा उपयोग समाजाला निश्चितच होऊ शकतो. तो करून घ्यायचा की त्यांना गुन्हेगार ठरवून एकलेपणाच्या विवरात ढकलायचे? टय़ुरिंग यांना देण्यात आलेल्या माफीनाम्यामुळे हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. टय़ुरिंग यांनी समलैगिकतेवरून झालेली शिक्षा सहन न झाल्याने सायनाइडमिश्रित सफरचंद खाऊन आत्महत्या केली. त्यांचा असा अकाली मृत्यू झाला नसता, तर..? संगणकाची कृत्रिम बुद्धिमत्ता तपासण्याची ‘टय़ुरिंग टेस्ट’ तयार करणारा हा संशोधक-गणिती संगणकशास्त्रात अजून कोणती भर घालू शकला असता, याची केवळ कल्पनाच करणे आज आपल्या हाती आहे.
असे अनेक टय़ुरिंग आजही जगात असतील. एकलेपणाचे आयुष्य जगत अज्ञातातच संपून जात असतील. त्यांनी, न केलेल्या गुन्ह्य़ाबद्दल आपल्यालाही कोणी तरी ‘माफ’ करील, याची वाट अजून किती काळ पाहायची?