देशातील वीज क्षेत्राला दिशादिग्दर्शन करणारा केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मध्ये कालानुरूप दुरुस्त्या करण्याचे प्रस्तावित आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने त्याची तयारी सुरू केली आहे. वीजपुरवठा आणि विद्युत यंत्रणा या गोष्टींना स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून मान्यता देणारी एक सुधारणा त्यात आहे. देशातील वीज वितरण क्षेत्राला कलाटणी देण्याची क्षमता या एका तरतुदीत आहे. सध्या केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ प्रमाणे वीज वितरण परवानाधारक कंपनीकडे परवाना क्षेत्रात आपल्या मालकीची विद्युत यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे. याच तरतुदीचा आधार मुंबई उपनगरात ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या परवान्याची मुदत संपल्यानंतर नवीन परवानाधारक नेमताना राज्य वीज आयोगाने घेतला होता आणि परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या इतर सर्व कंपन्यांचे अर्ज स्पर्धेबाहेर फेकले गेले. म्हणजेच वीज वितरण कंपनीची भौगोलिक मक्तेदारी एक प्रकारे या तरतुदीद्वारे जपली जात आहे. नॉर्वे, ब्रिटनसारख्या काही देशांत विद्युत यंत्रणा म्हणजे रोहित्रे, विजेच्या वाहिन्या आदी पायाभूत सुविधांची मालकी स्वतंत्र असते आणि यंत्रणेचा वापर करून वीज वितरण कंपन्या ग्राहकांना वीजपुरवठा करू शकतात. त्याच धर्तीवर भारतातही ही व्यवस्था लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे वीजपुरवठय़ातील वितरण कंपन्यांची मक्तेदारी संपेलच शिवाय ग्राहकांना आपल्या मर्जीची व स्वस्त वीजपुरवठा करणारी कंपनी निवडण्याचा अधिकार मिळेल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मुंबईत महावितरण, बेस्ट या कंपन्यांची मक्तेदारी संपेल. शिवाय मुंबई उपनगरांत ‘रिलायन्स’ आणि ‘टाटा’बरोबरच इतर इच्छुक कंपन्यांनाही वीजपुरवठा करता येऊ शकेल. मुंबईत आपल्या मालकीची विद्युत यंत्रणा उभारण्याची सुरुवात म्हणून ‘टाटा पॉवर’ने सध्या एक हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. संपूर्ण उपनगरांत यंत्रणा उभारायची तर ‘टाटा’ला सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये खर्ची घालावे लागतील. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘टाटा पॉवर’ने दक्षिण मुंबईत आपल्याच यंत्रणेद्वारे वीज पुरवण्याचे ठरवल्यास पाच ते सहा हजार कोटी रुपये खर्ची पडतील. हा हिशेब पाहिल्यास यंत्रणेच्या पुनरावृत्तीसाठी किती मोठय़ा प्रमाणात साधनसंपत्तीची नासाडी होईल हे लक्षात येते. शहरांमधील जागेची टंचाई पाहता शेजारी-शेजारी अशी यंत्रणा उभारण्यासाठी जागाही मिळणार नाही. म्हणूनच विद्युत यंत्रणा आणि वीजपुरवठा व्यवसाय स्वतंत्र झाल्यास हे सर्व टाळून स्पर्धेचा मार्ग मोकळा राहील. वीज यंत्रणा वापरण्यापोटीचे शुल्क दिले की कोणतीही वीज वितरण कंपनी कार्यक्षमतेच्या जोरावर आपला व्यवसाय करू शकेल. अशा वेळी ज्याचे वीजदर कमी त्याच्याकडे ग्राहकांची पसंती राहील हे ओघानेच आले. मात्र यात काही प्रश्न आहेत. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास जबाबदारी कोणाची? आणि कोणती वीज कंपनी कोणत्या ग्राहकांना कोणत्या वेळी किती वीज देत आहे याची मोजणी करणारी माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणा उभारण्याची व्यवस्था काय? बडय़ा वीजग्राहकांकडून जादा दर घेऊन छोटय़ा वीजग्राहकांना सवलतीचा वीजदर देण्यासाठी जी ‘क्रॉस सबसिडी’ मिळते ती कुठून आणायची? अन्यथा बडे ग्राहक तुलनेत स्वस्त वीज देणाऱ्याकडे निघून गेल्यास सर्वसामान्य जनतेसाठी स्पर्धेतून वीज स्वस्त होण्याऐवजी महाग होईल आणि वीज कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येत असताना तुलनेत स्वस्त विजेवर बडय़ा ग्राहकांची मक्तेदारी निर्माण होऊन उलटा झटका बसेल. भारतात सर्वसाधारणपणे लोकांच्या हिताच्या नावाखाली जी धोरणे येतात त्याचा लाभ भलत्यांनाच होतो हे बऱ्याच वेळा दिसते. त्यामुळे वीज क्षेत्रातील या सुधारणा करताना ‘करायला गेलो एक..’ असे होऊ द्यायचे नसेल तर या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार करूनच पुढे जावे लागेल.
