अभिजीत ताम्हणे (संकलन व अनुवाद) आणखी ११ दिवसांनी, २७ ऑगस्ट रोजी न्या. उदय यू. लळित हे देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेतील. वयपरत्वे त्यांना ७४ दिवसांचाच कार्यकाळ मिळणार आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अनंतकृष्णन जी. आणि अपूर्वा विश्वनाथ यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी बातचीत केली, त्या इंग्रजी मुलाखतीपैकी काही प्रश्नांचा हा अनुवाद. ही मुलाखत वाचताना प्रश्नांमध्ये अनेक ताज्या प्रकरणांचा थेट नामोल्लेख हवा होता असे वाचकांना वाटेल, पण प्रश्नकर्त्यांनी साऱ्याच प्रश्नांमधून थेट उल्लेख टाळले आहेत… बहुधा उत्तरांमधून मात्र त्या प्रश्नांचा रोख कोणत्या प्रकरणांवर आहे, हे ओळखले गेल्यासारखे वाटले, तर तो योगायोग म्हणता येणार नाही! थोडक्यात, देशातील कायदा आणि न्याय यांच्या वाटचालीत रस असणाऱ्यांनी ही मुलाखत जरूर वाचावी आणि प्रश्नोत्तरे निव्वळ थेटपणे काय सांगतात एवढेच न पाहता, त्यापलीकडे काय असू शकते याचाही विचार करावा…. प्रश्न : न्यायपालिकेचे अवलोकन करणाऱ्यांपैकी अनेकांचे सद्य:स्थितीबद्दलचे मत असे आहे की, न्यायालयांनी ज्या प्रमाणात (सरकारवर, प्रशासनावर) वचक ठेवण्याचे काम केले पाहिजे, तेवढे ते होताना दिसत नाही. काही महत्त्वाची प्रकरणे एक तर (दाखल करून घेतली जातात, पण) ऐकलीच जात नाहीत- आणि त्यामुळे प्रशासनाला संशयाचा फायदा मिळतो, किंवा न्यायालय हस्तक्षेपास सरळ नकारच देऊन सरकारच्या म्हणण्यावर कोणताही प्रश्नच येऊ देत नाही. बहुतेकदा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ किंवा त्यासारख्याच अन्य काही कारणाने ही प्रकरणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरची आहेत, असे सूचित केले जाते… या प्रकारांवर, संस्थात्मक बाब म्हणून तुमचा दृष्टिकोन काय आहे? उत्तर - तुम्हाला हे प्रकार संस्थात्मक बाब वाटताहेत, पण मुळात ते व्यक्तिगत उदाहरणे म्हणूनच पाहिले पाहिजेत. न्यायालयातील शिरस्ता असा की, एकेक प्रकरण हाताळण्यासाठी संबंधित पीठांकडे (बेंच) सुपूर्द केले जाते. तसे झाल्यानंतर पुढला यादृच्छिक अधिकार हा त्या-त्या पीठाचाच असतो आणि साहजिकच, त्या पीठाच्या कल्पना, त्यांची तत्त्वचौकट, वस्तुस्थितीबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन आणि संबंधित प्रकरणासंदर्भात त्यांनी करून घेतलेले आकलन, या साऱ्याचा परिणाम त्यांच्या निर्णयांवर होत असतो. मुद्दा हा की, हे सारे व्यक्तिगत बाब म्हणून पाहिले पाहिजे. तुम्ही म्हणता की काही प्रकरणे सुनावणीला येतच नाहीत. यावर आपण संस्थात्मक पातळीवर काहीएक तोडगा काढू शकतो, जेणेकरून अशा टीकेला जागाच उरणार नाही. प्रश्न : पण मग यावर तुमची काय सूचना राहील? स्थायी स्वरूपाची घटनापीठे स्थापन करणार का? उत्तर - संस्थात्मक प्रतिसाद म्हणून, वर्षभर कामकाज सुरू ठेवणारी घटनापीठे ही एक कल्पना असू शकते. अशी प्रकरणे तात्काळ सुनावणीला यावीत यासाठी मार्ग हवेच आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत अनेकदा काय झाले आहे की, महासाथीच्या काळात बहुतेकदा न्यायमूर्ती एकत्र येऊच शकत नसत, प्रत्यक्ष एकत्र बसू शकत नसत, कारण त्यांना आपापल्या घरूनच सुनावणी घ्यावी लागे. यातून बाहेर आल्यावर, महासाथ संपल्यावर कदाचित, सारेच पूर्वपदावर येईल, असे मला वाटते. प्रश्न : अगदी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसह सारेच पूर्वपदावर? या नियुक्त्या हा तर वादविषय… उत्तर - मला तसे वाटत नाही. नियुक्त्या या काही वादग्रस्त वगैरे नसतात. प्रश्न : पण बाहेरच्यांना (न्यायाधीश/ न्यायमूर्ती नसलेल्यांना) तसे वाटत असते… उत्तर - वाटू नये… न्यायवृंद ‘एक अधिक दोन’ असा तिघांचा होता, त्यात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यासह मी आणि न्या. (आता निवृत्त) ए. एम. खानविलकर असे आम्ही होतो. हा न्यायवृंद, न्या. रोहिंटन एफ. नरिमन गेल्या ऑगस्टमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर स्थापन झाला आणि तेव्हापासून जुलैपर्यंत, आम्ही २५५ नावे सुचवू शकलो. मग न्यायवृंदाला अडचण काय आहे? काहीच नाही. आमची एकही सूचना (एकाही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतची सूचना) मतभिन्नता किंवा आक्षेपाला सामोरी गेलेली नाही. प्रश्न : न्यायमूर्तींसाठी निवृत्तीच्या वयात वाढ झाली पाहिजे, किंवा सरन्यायाधीशांना एक ठरावीक कालावधी मिळाला पाहिजे, या कल्पनेला तुमचा पाठिंबा आहे का? उत्तर - मी अगदी व्यक्तिगत उत्तर देतो- न्यायाधीशांचे आयुष्य काही सोपे नसते. पाच तास न्यायालयात सुनावणी. त्यासाठी आधीपासून काहीएक तयारी करावी लागतेच लागते आणि दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतरही निकालपत्रे तपासून पाहून त्यांना अंतिम स्वरूप देणे, पुढल्या निकालपत्रांसाठी वाचन तसेच अन्य गोष्टी करणे… यात रात्र होईपर्यंत तुम्ही पार थकून जाता. त्यामुळेच, जी काही आजची पद्धत आहे तीच बरी… ठरावीक वयाचे झाल्यावर तुम्हाला विश्रांती तरी मिळते आणि तुम्ही घरी, कुटुंबीयांसह राहू तरी शकता आणि काम करण्यासाठी न्यायाधीशांची पुढली पिढी असते, अशा प्रकारचा एक विचारप्रवाह आहे. दुसरा विचारप्रवाह म्हणतो की, आयुर्मान आज इतके वाढले आहे, न्यायमूर्ती कार्यरत राहण्याच्याच वयाचे असतात, तरीही त्यांच्या वेळेचा सदुपयोग का नाही करून घ्यायचा? या मुद्द्यांवर विचार करण्याचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनी यावर एक तर या किंवा त्या बाजूने विचार केला पाहिजे. प्रश्न : तुम्हाला पटणारा विचारप्रवाह कोणता? उत्तर - सांगणे फारच कठीण आहे. मी न्यायाधीश म्हणून माझ्या कारकीर्दीची सुरुवात केली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातले एक न्यायमूर्ती सहज गप्पा मारताना मला म्हणाले, ‘उदय, मी माझ्या न्यायमूर्तीपदाचा खरा आनंद केव्हा घेऊ शकलो माहीत आहे? मी निवृत्त झाल्यानंतरच!’ हे त्यांचे विधान सारेच काही सांगून जाते. न्यायमूर्तींवर बराच ताण असतो… सर्वोच्च न्यायालयात एक दवाखाना आहे, गेली सुमारे वीस वर्षे डॉ. श्यामा गुप्ता या तो चालवतात. त्या सांगतात की, न्यायमूर्तींची नियुक्ती होते तेव्हाचे त्यांचे आरोग्य आणि निवृत्तीच्या वेळचे त्यांचे आरोग्य यांत फरक असतोच असतो. एक ना एक व्याधी इथल्या कार्यकाळात जडू शकतात. प्रश्न : निवृत्तीनंतरच्या जबाबदाऱ्या बरेच जण स्वीकारत असतात, त्यावर तुमचे मत काय? उत्तर - हा प्रश्न वैयक्तिक इच्छेवर सोडून द्यायला हवा. त्यात गैर काही नाही. उदाहरणार्थ ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग’ किंवा लोकपाल घ्या. संसदेने कायदेशीरपणे या संस्थांची स्थापना केलेली आहे आणि त्यांच्या रचनेतच अशी तरतूद आहे की, इथे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती किंवा माजी सरन्यायाधीश यांचीच नेमणूक होऊ शकते. अनुभव आणि विद्वत्ता यांचा सदुपयोग करून घेता येतो आणि तो करून घेतला पाहिजे, इतपत शहाणपण तर संसदेकडे नक्कीच आहे. असे लोक आहेत, तर त्यांचा उपयोग करून घेऊ या, ही लोकेच्छाच आहे. प्रश्न : तुम्ही स्वीकाराल (तुमच्या निवृत्तीनंतर, अशी नियुक्ती)? उत्तर - माझ्या वैयक्तिक पातळीवर मी ती घेणारही नाही, पण म्हणून अशी नियुक्ती स्वीकारणारे लोक चुकताहेत असे काही मला वाटणार नाही. अखेर जिथे कायदेशीर तरतूद आहे, तिथे त्या पदावरील नियुक्ती कुणा तरी निवृत्त न्यायमूर्तींनी घेतलीच पाहिजे. नाही तर, ते पद मोकळे राहील म्हणजेच त्या पदावरून होणारे कार्य खोळंबेल. उदाहरणार्थ लोकपाल. सारेच जण जर निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांना नकार देऊ लागले, तर ज्ञान आणि अनुभवाचा लाभच मिळणार नाही. प्रश्न : ‘लोकहित याचिका’ (पीआयएल : पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) मुळात सामाजिक कारणांसाठी सुरू झाल्या. आता लोकहित याचिकांचा गैरवापर सुरू झाला असल्याची टीका होत असते. यावर सूचना अशीही आहे की, याचिकाकर्त्यांचे नाव गोपनीयच ठेवून फक्त याचिकेतील मुद्द्याची नोंद पटलावर घ्यावी. तुमचे याविषयी काय मत आहे? उत्तर - माझे याविषयीचे विचार जरा निराळे आहेत… हे सारे सुरू झाले ‘बंधुआ मुक्ती मोर्चा’(च्या याचिके) पासून… तिथे प्रश्न वेठबिगारीचा होता. कोणी वेठबिगार मजूर न्यायालयात दाद मागणे वा स्वत:चे म्हणणे मांडणे हे घडू शकत नव्हते. अन्य कोणी तरी त्यांच्या वतीने, लोकहिताच्या मुद्द्यासाठी न्यायालयात यावे, हा यामागचा पाया होता. त्या कल्पनेपासून आपली पुढली वाढ झालेली आहे. मात्र आज दुर्दैवाने असे होताना दिसते की, इथे मला कुणाचाही अपमान करायचा नसला तरीही मला खेदाने म्हणावे लागते की, ‘पीआयएल’च्या मुखवट्याआड आज काही ‘प्रायव्हेट इंटरेस्ट लिटिगेशन’सुद्धा होते आहे. हा झाला एक भाग. शिवाय हेतुपुरस्सर (/भलत्याच हेतूने) केलेल्या याचिकाही असतात. त्यादेखील ‘लोकहित याचिके’चा मुखवटा लेवूनच येतात. सगळेच जण हेच करतात किंवा साऱ्याच याचिका या अशा असतात, असे मी म्हणणार नाही. अर्थातच काही चांगल्या कल्पनाही लोकहित याचिकांमधून न्यायालयापुढे मांडल्या जातात, त्यावर ऊहापोह होत असतो. मी स्वत:, ‘टी. एन. गोदावर्मन’ प्रकरणात मित्रवकील (ॲमिकस क्युरे) होतो. वनांच्या संधारणाची उत्तम कल्पना या प्रकरणातून पुढे आली होती. पण आज या गोदावर्मन प्रकरणाचे काय झाले? ज्यांनी मुळात या मुद्द्यासाठी पत्र लिहिले होते त्या व्यक्तीला - टी. एन. गोदावर्मन यांना- कुणीही पाहिलेले नाही. मग सुनावणीच्या वेळी न्यायपीठापुढे बाजू कोण मांडणार? मित्रवकील. या ‘ॲमिकस क्युरें’ची नेमणूक कोण करते? न्यायालयच. मग आपण अशी पद्धतच का नाही आणू शकत की, एकदा का ‘लोकहित याचिका’ दाखल झाली की न्यायालयानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या ॲमिकस क्युरेंची नेमणूक करायची आणि त्या मित्रवकिलांमार्फतच पुढे हे प्रकरण हाताळायचे- याचिकादाराने नव्हे. असे झाले तर, हेतुपुरस्सर याचिका किंवा ‘प्रायव्हेट इंटरेस्ट लिटिगेशन’ किंवा निव्वळ लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठीची याचिका, अशा प्रकारच्या टीकेला जागाच उरणार नाही. ॲमिकसच्या हातात एकदा का प्रकरण गेले की, ते कोणत्याही भावना आड येऊ न देता, विचारीपणेच प्रकरण हाताळतील. मूळ याचिकादाराने या मित्रवकिलांना मदत करावी हवे तर. प्रश्न : काही निकालांबाबत अस्वस्थता व्यक्त झालेली आहे… ज्यांनी याचिका केली, त्यांचे नाव या निकालपत्रात असते… मग प्रशासनाला त्या व्यक्तीविरुद्धच कारवाई करण्यास किंवा तिला धडा शिकवू पाहण्यास एक प्रकारे वाव मिळतो. अशा प्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित नसतानाही एखाद्या निकालपत्राचा वापर हत्यारासारखा केला जातो. याविषयी तुमचा दृष्टिकोन काय आहे? उत्तर - आता हेही त्या- त्या वेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. निकालपत्रात अशी काही विशिष्ट निरीक्षणे नोंदवलेली असतील आणि जर याचिकेतील प्रश्नाशी या निरीक्षणांचा काही संबंधच नसेल, तर संबंधित व्यक्ती आव्हानसुद्धा देऊ शकते- किमान प्रशासनाच्या कारवाईला तरी आव्हान मिळू शकते, कारण जे निकालपत्राच्या संहितेतून अपेक्षितच नाही, ते अर्थ तुम्ही का काढावेत, या आधारावर ते आव्हान उभे राहू शकते. पण या साऱ्या एकेकट्या व्यक्तीच्या प्रकरणांमधून एखादे सामायिक विधान करणे किंवा सर्वसाधारण निष्कर्ष काढणे कठीणच आहे. (समाप्त)
