दोष उपजतच असतील, तर वरून कितीही मलमपट्टी केली तरी ते दूर होत नाहीत. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीचे हे असे झाले आहे. चार वर्षे लोटली तरी वाद आणि समस्यांचा पाठलाग सुरूच आहे. सरलेल्या शुक्रवारी लखनऊमध्ये जीएसटी परिषदेची ४५ वी बैठक झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सहभागासह व्यापक प्रतिनिधित्व असलेले आणि करप्रणालीविषयक निर्णय घेणारे हे सर्वोच्च मंडळ. शिवाय ते तब्बल २० महिन्यांनंतर आमनेसामने चर्चेसाठी एकत्र आले होते. त्यांच्यापुढे विचारार्थ दोन प्रमुख वादाचे मुद्दे होते. उल्लेखनीय म्हणजे दोन्हीबाबत निर्णय घेण्यात ते पुन्हा अपयशी ठरले. मागील चार वर्षांत या करप्रणालीच्या दोषहरणाबाबत जी चालढकल सुरू आहे, त्याचाच हा पुन:प्रत्यय. जीएसटी आल्याने राज्यांना गमवाव्या लागलेल्या कराच्या भरपाईला मुदतवाढ आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे, हे ते कळीचे विषय. पण दोन्ही विषय फारशी चर्चा न होताच लांबणीवर टाकले गेले. राज्यांना पुरती महसुली भरपाई दिली जात नाही आणि पेट्रोल-डिझेलवर कर आकारण्याचा अधिकारही त्यांना गमवायला सांगणे अन्यायकारकच. त्यामुळे पाच पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमधील अंतर्भावाला एकजात विरोध हा अनपेक्षित नव्हताच. तर दुसरीकडे राज्यांना कर भरपाई ही जून २०२२ नंतर सुरू ठेवता येणार नाही, अशी केंद्राची भूमिका अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आग्रहीपणे मांडली. राज्यांच्या विरोधामागची भावना अर्थमंत्र्यांना समजावून घ्यायची नाही आणि वादाच्या मुद्द्यांचे समाधान होईल अशी इच्छाशक्तीही दाखवायची नाही, असा हा तिढा आहे. जुलै २०१७ मध्ये या अप्रत्यक्ष करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करताना, राज्यांकडून गोळा केले जाणारे वेगवेगळे अप्रत्यक्ष करही त्यात सामावले गेले. अर्थात राज्यांना त्यांच्या कर महसुलावर पाणी सोडावे लागले. शिवाय जीएसटी हा उपभोगावर आधारित कर असल्याने, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या उत्पादक राज्यांना होणारे कर-नुकसान लक्षणीय भरते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरातने उत्पादन घ्यायचे, पण कमवायचे मात्र लोकसंख्येने (किंबहुना ग्राहक संख्येने) मोठे असणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहारने अशी रीत या प्रणालीने रुजविली. त्यामुळे राज्यांच्या कर उत्पन्नात होणारी घट भरून काढण्यासाठी पहिली पाच वर्षे त्यांना भरपाई देण्याचे आणि दर साल १४ टक्के दराने त्यात वाढ करण्याचे कायदेशीर बंधन केंद्राने हा जीएसटी कायदा करतानाच स्वीकारले होते. जून २०२२ ला ही पाच वर्षांची मुदत संपुष्टात येत आहे. मात्र कायम टाळाटाळ आणि दिरंगाई हाच याबाबत राज्यांचा अनुभव राहिला आहे. गेल्या वर्षी तर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करोना साथीचे कारण पुढे करीत आणि ही तर ‘देवाची करणी’ म्हणत राज्यांना त्यांच्या वाट्याची भरपाई देण्याला असमर्थता दाखविली. राज्यांनी मग गरजेनुसार, रोखे बाजारातून कर्जउभारणी करावी अशी तडजोड पुढे केली गेली. तथापि करोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले जाण्याच्या आधीपासून भरपाईच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून कायम टाळाटाळ सुरू होती. एकुणात केंद्र्राने आपल्या वचनाचे इमानाने पालनच केले नाही. ही राज्यांची तक्रार आणि तेच वाढत्या दुहीचे कारण आहे. भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्यांमध्ये अविश्वास आणि दुमत असणे हे चांगले लक्षण नाही. जीएसटीबाबत राज्यांच्या आक्षेपांना ओळखून, मधला मार्ग म्हणून उपकर आणि भरपाईच्या रूपाने ‘सामंजस्य’ घडून आणले गेले. त्यानंतरच या करप्रणालीचा मार्ग मोकळा होऊ शकला. आता मात्र ‘सामंजस्या’लाच सुरुंग लावला जात आहे आणि अन्य मध्यममार्गही पुढे आणला जाईल, इतकी अर्थव्यवस्थाही धडधाकट नाही अशा विचित्र अवस्थेकडे आपण चाललो आहोत.
