किती काळ ‘अधांतरी’?

भारताची राष्ट्रीय विमानसेवा असे बिरुद एअर इंडियाला चिकटले आहे, हेच त्या कंपनीचे वैभव असे मानणारे खुशाल मानोत. एरवी महाराजादेखील केविलवाणा वाटू लागेल, अशी स्थिती या विमानसेवेची झाली आहे. खानपानासह सर्व सुविधा देणाऱ्या इतर विमानसेवांच्या तुलनेत एअर इंडिया आजही अनेक मार्गावर स्वस्त पडते, हे एवढेच तुटपुंजे समाधान देणाऱ्या एअर इंडियाची सुरक्षा स्थिती गंभीर असल्याचा इशारा अंतर्गत तपासण्यांमधून आणि ‘नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय’च्या (डीजीसीए) अहवालांमधून मिळाला आहे. विशेषत: गेल्या पाच महिन्यांत- एअर इंडियाच्या विमानांतील सुरक्षेला अधिकच बाधा आली, असा निष्कर्ष ताज्या अहवालात असल्याची बातमी एका इंग्रजी दैनिकाने दिली. डीजीसीएच्या अहवालांचा आधार असलेल्या काही तपासण्यांचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. या भारतीय विमानसेवेच्या एकंदर १११ विमानांच्या ताफ्यापैकी एअरबस ए-३२० या जातीच्या एकंदर १२ विमानांची स्थिती सर्वाधिक धोकादायक ठरण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे वय. विमान जमिनीवरून झेपावताना किंवा तळावर उतरताना इंजिन जेव्हा अधिक क्षमतेने चालविण्याची गरज असते तेव्हा त्यावर ताण पडतो, अशा वेळी इंजिनाच्या विविध भागांत इंधन वापरामुळे तयार होणारे वायू तात्काळ बाहेर फेकले गेले नाहीत तर इंजिनक्रिया ऐन मोक्याच्या क्षणी बंद पडण्याची भीती असते. इंजिनातील ‘ईजीटी (एग्झॉस्ट गॅस टेम्परेचर) मार्जिन’ अधिक असेल, तर ही भीती कमी. एअर इंडियाच्या ‘ए-३२०’मध्ये मात्र ही क्षमता शून्यावर आली आहे. ‘या तपासणीची चित्रफीत निघावयास हवी होती’ असा एक प्रकारे अंतर्गत तपासण्यांवर अविश्वास दाखवणारा शेरा ‘डीजीसीए’च्या अहवालात असल्याची अनधिकृत माहिती आहे. ती खोटी निघाली तरी, ‘ए ३२०’ विमानांनीच २०१५ मध्ये दोनदा एअर इंडियाच्या प्रवाशांना जिवाचा घोर लावला होता, हे विसरता येणार नाही. अन्य विमाने चांगली आहेत किंवा एकंदर २१ अद्ययावत ‘ड्रीमलायनर’ विमाने आहेत, अशा युक्तिवादांनी एअर इंडियास यातून सुटता येणार नाही. या सरकारी कंपनीचा निव्वळ तोटा २०१२ मधील ७५५९ कोटी रुपयांवरून यंदा (मार्च २०१५) ५५४७ कोटींवर आला- म्हणजे कमी झाला, हीदेखील समाधानाची बाब नाहीच, कारण हा तोटा मार्च २०१३ मध्ये ५४९० कोटी आणि मार्च २०१४ मध्ये ५३८० कोटी रुपये होता.. म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत तो प्रत्येकी १०० कोटींनी वाढलाच. यावर ‘खासगीकरण’ हे कटू असले तरी आवश्यक उत्तर आहे. अन्य प्रगत देशांनी हे अगोदरच केले. जर्मनीच्या एकीकरणानंतर १९९४ मध्ये पश्चिम जर्मनीच्या ‘लुफ्तान्सा’ कंपनीचे खासगीकरण झाले, तेही समभागांपैकी किमान ३ टक्के वाटा कर्मचाऱ्यांना देऊनच. फ्रेंच सरकारने १९९९ ते २००४ या काळात एअर फ्रान्सच्या मालकीतील वाटा हळूहळू कमी करीत सध्याच्या १८ टक्के समभागांवर आणला. बडय़ा मानल्या जाणाऱ्या या युरोपीय विमानसेवांनी ज्यापासून प्रेरणा घेतली, ते ब्रिटिश एअरवेजचे खासगीकरण १९८७ मध्येच झाले होते. खासगीकरणानंतरही या ब्रिटिश हवाई सेवेत वैमानिकांचा खाक्या अगदी सरकारी कंपनीप्रमाणेच होता आणि अखेर ब्रिटिश एअरवेजची मालकी ‘इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ग्रुप’कडे जाऊन सप्टेंबरात पहिलावहिला तिमाही नफा चार हवाई सेवांच्या त्या समूहाने- आणि पर्यायाने ब्रिटिश एअरलाइन्सनेही पाहिला. एअर फ्रान्सचा तोटा सध्या ५६७ कोटींवर आहे. म्हणजे खासगीकरणाचा उपाय रामबाण नव्हे, पण आताची अधांतरी अवस्था त्याने किमान जमिनीवर तरी येईल.