जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर विधेयक मंजूर होऊन देशातील करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल होणार का, या प्रश्नाऐवजी हे विधेयक मंजूर होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा विजय होणार का, असा भलताच प्रश्न तयार झाला आहे. कारण, सरकारने हे विधेयक मंजूर करणे हाच आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला आहे. विधेयकाच्या वाटेत जे अडथळे येत आहेत, त्यांतील हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. दोनच वर्षांपूर्वी, म्हणजे यूपीएचे सरकार सत्तेत असताना या विधेयकाला भाजप आणि खास करून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करीत होते. आता केंद्रात मोदी यांचे सरकार आहे आणि राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर काँग्रेसने ते रोखून धरले आहे. हा उघड उघड राजकीय उट्टे काढण्याचा प्रकार. मात्र काँग्रेस ते कदापि मान्य करणार नाही. पूर्वी भाजपचे नेतेही ते मान्य करीत नव्हते. याचा अर्थ या विधेयकाला केवळ राजकीय कारणांमुळेच विरोध केला जात आहे वा होता असे मानण्याचे कारण नाही. या करप्रणालीमध्ये मुख्य अडचणीचा मुद्दा आहे तो करआकारणी आणि वाटपाचा. तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांना या करामुळे आपला महसूल बुडेल अशी भीती वाटत होती. हे अडचणीचे मुद्दे, ही भीती दूर करण्यात केंद्राला बऱ्यापैकी यश आल्याचे सध्या दिसते आहे. बहुतांश राज्यांनी जीएसटी विधेयकाच्या संकल्पनेला मान्यता दिली असल्याचा दावाही अर्थमंत्री करू लागले आहेत. खरा विरोध आहे तो काँग्रेसचा आणि जे. जयललिता यांच्या तामिळनाडू राज्याचा. ‘जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल बुडेल, त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर घाला येईल’ हे जयललिता यांचे पालुपद कायम आहे. तसे होणार नाही याची हमी केंद्राने विधेयकातील तरतुदींतून देणे आवश्यक आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण तरीही एक प्रश्न उरतोच केवळ तामिळनाडूलाच ‘जीएसटी’त राज्यांचे अहित का दिसत आहे? याचे उत्तर दडले आहे ते जयललिता यांनी पंतप्रधानांना सादर केलेल्या ९६ पानी मागणीपत्रात. नवी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची अप्रत्यक्ष करसुधारणांबाबतची बैठक होत असतानाच, जयललिता यांनी पंतप्रधानांच्या हाती आपल्या २९ मागण्यांचे हे पत्र सोपविले. त्या पत्राला करकरीत सौदेबाजीखेरीज अन्य नाव नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारच्या ज्या तक्रारी आहेत त्यांचे निवारण करावे अशी मागणी त्यात आहे. ती रास्तच आहे, पण या मागणीला जोडून जयललिता यांनी ज्या अन्य मागण्या केल्या आहेत, त्यांचा अर्थ ‘ब्लॅकमेल’ या शब्दानेच व्यक्त होऊ शकतो. तामिळनाडूत जलिकट्टू नामक बैलांच्या शर्यतीला बंदी आहे. ती उठवावी. तामिळनाडूचा कावेरीच्या पाण्यावरून कर्नाटकशी जुनाच वाद आहे. त्या संदर्भात कावेरी व्यवस्थापन मंडळ आणि जलनियमन समिती स्थापन करावी. मल्लपेरियार धरणातील पाण्याची पातळी १५२ फुटांपर्यंत नेण्यास मान्यता द्यावी. कुडनकुलम अणुप्रकल्पाचे दुसरे युनिट लवकरात लवकर कार्यान्वित करावे. राज्यातील मच्छीमारांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशा विविध मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. या मागण्या त्यांच्या दृष्टीने गैर आहेत असे नाही. त्या करण्याचा त्यांना अधिकारही आहे. तेव्हा तांत्रिकदृष्टय़ा जयललिता यांनी काहीही वावगे केलेले नाही. परंतु राजकारणाच्या खेळात सगळ्याच गोष्टी एवढय़ा सरळ नसतात. आमच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा जीएसटी विधेयकाबाबत आमचे समाधान होणे कठीण आहे हाच या पत्राचा छुपा मसुदा आहे. मोदी सरकार हा सौदा मान्य करते का हे येत्या काही दिवसांत दिसेलच.
