दोन नव्या पुलांच्या भूमिपूजनाची घोषणा, हिंदी दिवस कार्यक्रमाचे उद्घाटन आणि आमदारांच्या निवासस्थानी भेट असा कार्यक्रम पूर्वनियोजित असल्याने उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत अलीगडमध्ये झालेल्या कार्यक्रमास जाणे टाळले. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हे मात्र प्रथेप्रमाणे अलीगडमध्ये हजर होते. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणारा कार्यक्रम राज्यातील उच्चपदस्थांसाठी महत्त्वाचाच, शिवाय त्यास निवडणूकपूर्व महामेळाव्याचेही स्वरूप होते, अशा स्थितीत मौर्य यांना निमंत्रण नसणे अशक्यच; परंतु पूर्वनियोजित कार्यक्रमाचे कारण त्यांनी सांगावे आणि सर्वांनी ते मान्यही करून त्यांना अनुपस्थित राहू द्यावे, या घडामोडीमुळे मौर्यांबद्दल आधीच होत असलेल्या चर्चेत भर पडते आहे. आदित्यनाथ यांचे मौर्य हे प्रतिस्पर्धीच. किंबहुना २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी मनोज सिन्हा व हे मौर्य यांची नावे डावलून मगच, तेव्हा खासदार असलेल्या योगींना राज्यात पाठवले गेले होते. मौर्य यांनी अलीकडे, ‘२०२२ च्या निवडणुकीनंतरच भाजपच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड होईल’, ‘येत्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा वगैरे काही नसेल’ अशी वक्तव्ये सुरू केली, तेव्हापासून उत्तर प्रदेशातील गटबाजी उघड होत गेली. गटबाजी हा जरी काँग्रेसी राजकारणाचा विकार असला, तरी तत्कालीन काँग्रेसप्रमाणे ‘वरून दिलेले मुख्यमंत्री’ मान्य करणाऱ्या भाजपसारख्या पक्षातही तो दिसतो आणि त्याची लक्षणेही सारखीच असतात. नाराज नेत्याने आपणच अधिक काम करतो असे दाखवणे वा आपल्या जातिसमूहाचे भले आपल्याचमुळे होणार असल्याचे भासवणे, ही दोन लक्षणे मौर्य यांनी गेल्या काही दिवसांत पुरेपूर दाखवली. विरोधक कसे नालायक आहेत, भाजप यंदा कशा जास्तच जागा मिळवणार आहे आदी प्रचाराची राळ मौर्य यांनी आतापासूनच उडवणे आरंभले असून ‘ओबीसी चेहरा’ म्हणून मौर्य स्वत:ला पुढे आणत आहेत. भाजपचा आद्य ओबीसी चेहरा असलेले दिवंगत मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या आठवणीने अलीगडच्या महामेळाव्यात पंतप्रधान भावुक होत होते; त्याच वेळी तिकडे रायबरेलीत, कल्याणसिंह यांच्या नावाने सहाव्या जिल्हामार्गाची घोषणा मौर्य करीत होते! अर्थात, ओबीसी मतांसाठी मौर्य यांनाच महत्त्व देणे रा.स्व.संघ वा भाजपसाठी आवश्यक आहे, असे नव्हे. उत्तर प्रदेशातील ‘हिंदू कायस्थ’ या अधिक लोकसंख्येच्या जातीसह किमान ३९ जातींचा समावेश ‘अन्य मागास वर्गा’त करून निवडणुकीपूर्वीच त्यांच्या सवलतींचा मार्ग खुला करण्याची तयारी उत्तर प्रदेशात पूर्ण झाली आहे आणि केंद्र सरकारचा त्याला कोणताही विरोध असणार नाही. योगींवरच भिस्त ठेवायची, ते चुकले तरीही करायचे कौतुकच, असा खाक्या पाळणारे केंद्रीय नेतृत्व कदाचित, योगींनाच राज्यातील ओबीसींचे तारणहार म्हणूनही पुढे करील. ३७ नव्या मागास जातींची भरती आणि योगींनाच महत्त्व यांमुळे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण मतदार जरी नाराज झाले, तरी त्याचा फायदा केशवप्रसाद मौर्य घेऊ शकणार नाहीत, असा राज्याबाहेरील नेतृत्वाचा हिशेब मौर्य यांना दुर्लक्षित ठेवण्यामागे असावा. त्यामुळेच सध्या मौर्य यांना त्यांचे ओबीसी राजकारण करू द्यावे, प्रथा वगैरे त्यांनी पाळल्या नाहीत तरी त्याहीकडे दुर्लक्ष करावे; त्यापेक्षा भाजप ज्यांच्या नाराजीमुळे नक्की अडचणीत येऊ शकेल अशा जातींकडे आपण लक्ष केंद्रित करावे अशी केंद्राची रणनीती असल्यास नवल नाही. जाट समाजाबाबत तसा प्रयत्न मंगळवारी झालादेखील. प्रश्न असेल तो, ‘लक्ष्य’ आवाक्यात नसल्याचे दिसल्यावर मौर्य काय करणार, एवढाच.
