कोविड-१९ रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्याची टाळेबंदीची केरळमधील पथनमथिट्टा किंवा राजस्थानातील भिलवाडा अशी जी काही प्रारूपे सुरुवातीस यशस्वी म्हणून गाजली, त्यांत उत्तर प्रदेशातील आग्रा या शहराचे नावही जोडले गेले. पैकी आग्य्रातील एका विलगीकरण केंद्राविषयी प्रसृत झालेली ध्वनिचित्रफीत आणि त्यानिमित्ताने ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केलेले वृत्त, आग्रा प्रारूपाची आणि विलगीकरण केंद्रांचीही प्रतिमा काळवंडणारे ठरते. मुंबईतीलही अशा केंद्रांबाबत काही तक्रारी यापूर्वी येऊन गेल्या आहेत. तेथील अस्वच्छता, अव्यवस्था यांविषयी खुद्द रुग्णांच्या तक्रारींना पुरेशी प्रसिद्धीही मिळालेली आहे. परंतु ही केंद्रे आणि आग्य्रातील ते केंद्र यांतील एक मूलभूत फरक म्हणजे, रुग्ण किंवा संशयितांपुढय़ात अशा प्रकारे खाद्यजिन्नस, पाण्याच्या बाटल्या फेकून दिल्याचे कुठे आढळले नव्हते. हे आग्य्रात आढळले आणि ते सुन्न करणारेच आहे. स्थानिक आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार या सर्वाची या प्रकारातील जबाबदारी समसमान आहे. अशा प्रकारे खाद्य व पाणीवाटप प्राणिसंग्रहालयांमध्येही केले जात नाही. ज्या कुणाच्या तल्लख बुद्धीतून, बहुधा संबंधित कर्मचाऱ्यांना संक्रमणापासून वाचवण्यासाठी हा प्रकार घडून आला, त्या व्यक्तीला तातडीने किमान निलंबित तरी करण्याची गरज आहे. संबंधित ध्वनिचित्रफितीत ‘पीपीई’ पोशाख धारण केलेली व्यक्ती खाद्यजिन्नस आणि बाटल्या फेकताना दिसते. त्या घेण्यासाठी जाळीपलीकडून केवळ असहाय हातच दिसून येतात. इतकी हृदयशून्यता आणि भीती असलेल्यांची प्रशासकीय किंवा वैद्यकीयच काय, पण इतर कोणत्याही चाकरीत राहण्याची योग्यता नाही. आग्रा प्रारूपची मातबरी केव्हाच इतिहासजमा झाली असून, आजघडीला ३७२ करोनाबाधित आणि १० मृत्यू नोंदवले गेलेला हा जिल्हा आता उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक तीव्र संक्रमित विभाग (रेड झोन) मानला जातो. आग्य्राच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेहमीचा नोकरशाही खाक्या दाखवत, संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीची हमी दिली आहे. सोबत, खाद्यवाटप करणारे पथक स्वतंत्र व्यवस्थेमार्फत नेमले गेले असे सांगून हातही झटकले आहेत. अशा घटनांचा दूरगामी परिणाम करोनाविरोधातील लढाईवर होत असतो. देशात सर्वत्र आरोग्यसेवक, डॉक्टर, मदतनीस प्रसंगी जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवेत व्यग्र आहेत. पश्चिम बंगाल, इंदूरमध्ये वरिष्ठ डॉक्टरांनाही प्राण गमवावे लागले आहेत. या लढाईचा शेवट अजूनही दृष्टिपथात नाही. प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवरून काय निर्णय व्हायचे ते होवोत, पण रणमैदानावर लढत आहेत ते आरोग्यसेवकच. आरोग्यसेवा आणि रुग्ण यांच्यातील सर्वात महत्त्वाचे नाते हे विश्वासाचे असते. आग्य्रातील घटना या विश्वासाला तडा देणाऱ्या आहेत. अशा परिस्थितीत विलगीकरणाचा मार्ग म्हणजे मृत्युपंथच ही भावना निष्कारण वाढीस लागते. या भीतीचा एक धोकादायक परिपाक म्हणजे, करोनाची लक्षणे घोषित करतानाही टाळाटाळ सुरू होईल. ती लपवण्याकडे कल वाढेल आणि ते संपूर्ण समाजासाठी, देशासाठी भयंकर ठरेल. यासाठी असे प्रकार कटाक्षाने टाळले गेले पाहिजेत. विलगीकरण व्यवस्था ही रुग्णालयांइतकीच महत्त्वाची आहे. तिच्याशी संबंधित सेवकही आरोग्यसेवकांइतकेच प्रशिक्षित आणि संवेदनशील पाहिजेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा लौकिक धडाकेबाज निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री असा आहे. पण बहुतेकदा हा धडाका एखाद्या वादग्रस्त घटनेची सारवासारव करण्यातच खर्ची पडतो. तेव्हा आग्य्रातील घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्याची जबाबदारी त्यांचीही आहेच. अन्यथा इतर राज्यांमध्ये अडकलेले उत्तर प्रदेशी मजूरही स्वत:च्या राज्यात परतण्याचे टाळू लागतील!
