उत्तर प्रदेशातील पाच महत्त्वाच्या शहरांत टाळेबंदी करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला द्यावा लागणे ही संबंधित राज्य सरकारची नामुष्की असे मानले, तर त्या आदेशावर पंधरवडाभराची स्थगिती काही तासांत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवणे, हा त्या राज्य सरकारचा तांत्रिक विजय मानावा लागेल! अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचा गड मानल्या जाणाऱ्या गोरखपूरसह पाच शहरांत टाळेबंदीचा तपशीलवार आदेश सोमवारी देताना, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अधिक पोलीस दिसतात’, ‘रात्रीपुरती संचारबंदी पुरेशी नाही, हे सिद्ध होते आहे’, ‘अशाच वेगाने उपाय योजणे हास्यास्पद ठरेल’ अशी विधानेही केली होती. मात्र ‘‘या आदेशाने प्रशासनाचा गोंधळ होईल’’ अशी बाजू देशाचे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी मंगळवारी सकाळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यापुढे मांडताच, काही वेळाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली. ‘सरकारी व प्रशासकीय पातळीवरून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेतच’ हे- गेल्या वर्षीच्या अतिदाहक टाळेबंदीत स्थलांतरित मजुरांविषयी केलेल्या युक्तिवादासारखेच- विधान महान्यायवादी मेहता यांनी याहीवेळी केले. पण सर्वोच्च न्यायालयास ते विधान यंदा पटले वा कसे, हे महत्त्वाचे नसून तांत्रिक कारणांमुळे स्थगिती देणे न्यायालयास ग्राह््य वाटले. यात कुणाची नामुष्की वा कुणाच्या विजयाचा प्रश्नच येत नाही. उत्तर प्रदेश सरकारला याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्या. वर्मा व न्या. कुमार यांच्याच खंडपीठाने गेल्या वर्षीच्या १६ जून रोजी, ‘अधिक जणांच्या करोना चाचण्या करता येणार नसतील तर यादृच्छिक (रँडम) चाचण्या हा पर्याय का वापरत नाही?’ असा प्रश्न केला होता. पुढे २९ सप्टेंबर रोजी, ‘या राज्यात मिळणाऱ्या मुखपट्ट्या दर्जेदार नाहीत, या तक्रारीवर भारतीय वैद्यक परिषदेने सल्ला द्यावा’ असे निर्देश, मग २०२१ मध्ये ‘उत्तर प्रदेश सरकारने कोविड लसीकरणाबाबतचा नेमका कार्यक्रम २२ जानेवारीपर्यंत जाहीर करावा’ असा १४ जानेवारी रोजीचा आदेश, ‘मार्गदर्शक तत्त्वांचे कठोर पालन करवून घेण्यात राज्य पोलीस कमी पडताहेत’ असे २२ मार्च रोजीचे मत आणि ‘जेथे रुग्णसंख्यावाढ अत्याधिक आहे त्या जिल्ह््यांत तरी टाळेबंदीचा विचार करावा’ असे अलीकडेच १४ एप्रिल रोजी दिलेले निर्देश. हे सारे याच दोघा न्यायाधीशांनी केले होते. ही पार्श्वभूमी पाहता त्यांनी टाळेबंदीचा आदेश विनाकारणच दिला, असे कुणीच म्हणणार नाही. पण देशाचे- केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व महान्यायवादी या नात्याने करणारे तुषार मेहता यांनी तांत्रिक मुद्द्यांवर तो रद्द करावा अशी मागणी करणे तसेच स्वायत्त, स्वतंत्र व सर्वोच्च अशा न्यायपालिकेच्या प्रमुखांनी ती मान्य करणे, यालाही काहीएक गांभीर्य निश्चितपणे आहे. उच्च न्यायालयाचा निकालच आम्हाला अमान्य आहे असे नव्हे, हे तर मेहता यांनीही न्यायालयास सांगितले आहे. टाळेबंदी जाहीर करायचीच तर ती मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखांनी करावी आणि त्यांच्या चित्रवाणी प्रसारणानंतर मग तपशील जाहीर व्हावे, ते प्रशासनाने करावेत, असा आजवरचा प्रघात. तो अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोडला, हे उघडच आहे. पण गेल्या पंधरवड्याभरात आधी गुजरात उच्च न्यायालय ‘टाळेबंदीचा विचार करा’ असे म्हणते आणि त्या राज्यातील करोना-नियंत्रणाबद्दल नाराजी व्यक्त करते; तेलंगण सरकारला हैदराबाद उच्च न्यायालयाने उपाययोजना जाहीर करण्यासाठी ४८ तास दिल्यानंतर तेथे रात्रीची संचारबंदी लागू होते, यातून दिसते ती त्या-त्या राज्यांची प्रशासकीय ढिलाई. तिची चर्चा करण्याऐवजी, प्रत्येकाने नियत काम करणे आपत्तीकाळात अपेक्षित असते. न्यायालये त्यांचे नियतकर्तव्य करीत नाहीत, असे या संदर्भात कोणी कशाला म्हणावे?
