मतमोजणी करताना एकूण मतपावत्यांपैकी ५० टक्के मतपावत्यांची मोजणी करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मतदानयंत्रांच्या विश्वासाहर्तेबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आल्यावर निवडणूक आयोगाने सर्व मतदानयंत्रांबरोबर मतपावत्यांचा (व्हीव्हीपॅट) पर्याय पुढे आणला. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानयंत्रांबरोबरच मतपावत्यांची यंत्रे बसविण्यात आली. मतदानयंत्राची कळ दाबल्यावर मतदारांना आपले मत कोणाला दिले हे समोरील यंत्रावर सात सेकंद बघता येते. मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार किंवा गडबड करता येते, अशी ओरड झाल्याने एकूण मतपावत्यांपैकी ५० टक्के मतपावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह २१ राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मतदानयंत्रे आणि मतपावत्या यंत्रांसाठी निवडणूक आयोगाने सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मग एवढा खर्च केल्यावर राजकीय पक्ष आणि मतदारांचे समाधान होण्याकरिता ५० टक्के मतपावत्यांची मोजणी करण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता.भारतात १९९९च्या निवडणुकांपासून टप्प्याटप्प्याने मतदानयंत्रांचा वापर सुरू झाला होता. २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वत्र या यंत्रांचा वापर झाला होता. मतदानयंत्रांचा वापर सुरू झाल्यापासून पराभूत होणारा राजकीय पक्ष सारे खापर मतदानयंत्रांवर फोडतो, असे अनुभवास येते. २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी पुन्हा सत्तेत आल्यावर भाजपने किती ओरड केली होती. काँग्रेसने मतदानयंत्रांच्या साहाय्याने ही निवडणूक जिंकल्याचा आरोप लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून भाजपच्या गल्लीतील नेत्यांनी केला होता. २०१७च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या एकतर्फी विजयानंतर मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. मतदान यंत्रांबद्दल संशय व्यक्त करणारे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाच्या मालकीच्या मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार करण्याचे आव्हान स्वीकारू शकलेले नाहीत. मतदारांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण करण्याकरिताच मतपावत्यांचा वापर सुरू झाला. मतदानयंत्रांच्या वापरामुळे सुमारे दहा हजार टन कागदाची बचत झाली किंवा छपाई, मतपत्रिकांची वाहतूक या साऱ्या खर्चात घट झाली. मतपत्रिका बळकावण्याच्या प्रकारांना आळा बसला. मतपत्रिकांची मोजणी करण्यास अनेक तास लागत. या तुलनेत मतदानयंत्रांवरील मोजणीही तीन-चार तासांत पूर्ण होऊ लागली. यामुळेच मतदानयंत्रांच्या वापराचे स्वागतच करायला हवे. लोकांच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण होण्याच्या उद्देशानेच निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच केंद्रांतील मतपावत्यांची मोजणी करण्याचा आदेश दिला. तत्पूर्वी फक्त एका केंद्रातील मतपावत्यांची मोजणी करण्याची तरतूद होती. मात्र ‘५० टक्के मतपावत्यांची मोजणी करायची झाल्यास मतमोजणीस पाच दिवसांचा कालावधी लागेल,’ या निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. कारण मतदानयंत्रांच्या वापरापूर्वी मतपत्रिकांची मोजणी २४ तासांच्या आतच पूर्ण होत असे. निवडणूक प्रक्रिया ही निष्पक्षपाती व्हावी हीच साऱ्यांची अपेक्षा असते. सध्या निवडणूक आयोगावर होणारे आरोप, पंतप्रधान किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना दिले जाणारे अभय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश लक्षात घेता निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या काळात प्रथमच एवढा वादग्रस्त ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ५० टक्के मतपावत्यांची मोजणी करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य केलेली नसल्याने नाहक संशयाला वाव राहिला आहे. मतदानयंत्रे संपूर्णत: संशयातीत ठरण्याची सुवर्णसंधी या निकालाने हुकलीच, असे म्हणावे लागेल.
