शिक्षणाने माणूस सभ्य व सुसंस्कृत होतो, त्याच्यातील भेदभावाच्या भिंती गळून पडतात हा समज कसा चुकीचा आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर मुंबईच्या नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर पायल तडवीच्या आत्महत्या प्रकरणाकडे बघायला हवे. उपेक्षेचे जिणे जगत असलेल्या आदिवासी समाजाची पायल प्रतिनिधी होती. सरकारांचा नाकर्तेपणा, व्यवस्थेतील दोष यांमुळे राज्यातील हा समाज अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकला नाही. तो यावा यासाठी शिक्षण गरजेचे. या समाजातील अनेक तरुण, तरुणी आज आरक्षणाचा लाभ घेत प्रगतीच्या वाटा शोधत असताना त्यांना वारंवार जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागणे हा प्रगतिशील म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रावरचा कलंक आहे. अशी प्रकरणे घडल्यावर नुसती कारवाई करून वा मोर्चे काढून तो पुसला जाणे शक्य नाही. त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. या राज्यात राहणारे व विकासापासून दूर असलेले शोषित, दलित, पीडित, आदिवासी आपले बांधव आहेत. त्याही समाजाला अधिकार आहेत आणि संधी मिळाल्यास क्षमताही आहेत, ही भावना उच्च जातीवर्गात रुजवण्यात आपण कमी पडलो आहोत. ही आत्महत्या तेच दर्शवून देणारी आहे. उच्च वर्गात आरक्षणाविषयी राग आहे. यामुळे गुणवत्ता बाजूला सारली जाते, अशी या वर्गाची नेहमी तक्रार असते; ती सर्वच्या सर्व समाजघटकांना एकसारख्याच दर्जाचे शिक्षण आणि पोषण मिळाल्यास ती कदाचित खरीही ठरू शकेल. आजवर आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर खोटय़ा प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेक बिगर आदिवासींनी शिक्षण घेतले. मध्यंतरी हे प्रकरण खूप गाजले व त्यात कारवाईसुद्धा झाली. मात्र मिळालेल्या संधीनंतर क्षमता सिद्ध करूनही क्षमतांवरच सतत संशय घेत झालेल्या छळातून- ‘रॅगिंग’मधून-  पायलने टोकाचे पाऊल उचलले. आता चौकशी व कारवाईची ‘प्रक्रिया’ सुरू झाली असली तरी हा छळवाद होत असताना रुग्णालय प्रशासन – त्यातही, नायरचे अधिष्ठातापद आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे एक डॉक्टर सांभाळत असताना- नेमके काय करत होते, असा प्रश्न शिल्लक राहतोच. जातीय भेदभावाची प्रकरणे संवेदनशील असतात. ती हाताळताना तत्परता दाखवावी लागते. शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या आदिवासी मुलांमध्ये आधीच एक परकेपणाची भावना घर करून असते. अशा वेळी त्यांना धीर देत समजून घेण्याचे काम पुढारलेल्या समाजाचे असते. ते न करता या मुलांचा छळवाद आरंभणे हे सभ्य समाजाचे लक्षण कसे ठरू शकेल? राज्यात याआधीसुद्धा अशा व्यथित करणाऱ्या घटना घडल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी शिक्षणासाठी पुण्यातील वसतिगृहात राहणाऱ्या गडचिरोलीतील आदिवासी मुलांना नक्षलवादी म्हणून हिणवण्यात आले व त्यांच्यावर बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्यात आले होते. पायलचे प्रकरण त्याहून गंभीर आहे. एरवी एखाद्या भुक्कड कलावंताच्या साध्या ट्वीटवरून नोटीस बजावण्यासाठी तात्काळ पुढाकार घेणारा राज्यातील महिला आयोगसुद्धा पायलच्या प्रकरणात निद्रिस्त दिसला. सर्वाना समान वागणूक हाच आपल्या घटनेचा पाया आहे. त्याची साधी जाणीव घटनात्मक दर्जा मिरवणाऱ्या या आयोगाला असू नये ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी. आदिवासींवर अन्याय झाला की आदिवासी संघटनांनीच मोर्चे काढायचे, प्रकरण लावून धरायचे, इतरांनी बघ्याची भूमिका घ्यायची हा जणू आपल्या मद्दड समाजाचा शिरस्ताच ठरला आहे. पायलच्या मृत्यूच्या निमित्ताने वैद्यकीय तसेच उच्च शिक्षणात आदिवासी तसेच दलित विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक, छळवाद यांवरसुद्धा सखोल मंथन होणे गरजेचे आहे.