करोनामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बाधित देश म्हणून भारताला हिणवले जात असले, तरीही त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मात्र अद्यापही म्हणावा तेवढा कौशल्याने हाताळला जाताना दिसत नाही. सुमारे एक कोटी दहा लाख भारतीयांना करोनाची लागण झाली आणि त्यात सुमारे दीड लाख जणांना जीव गमवावा लागला. अशा वेळी थाळ्या वाजवण्यापासून टाळेबंदीपर्यंतचे सगळे मार्ग अनुसरून झाल्यावर लसीकरणाची मोहीम तरी अधिक वेगवान पद्धतीने हाताळायला हवी. जगातील अन्य देशांमध्ये ज्या गतिशीलतेने लसीकरण सुरू आहे ते पाहता, भारतातील प्रत्येकास लस मिळण्यास आणखी बराच काळ लागू शकतो. याचे मुख्य कारण लसीकरण प्रक्रियेतील तांत्रिकता. विनाकारण निर्माण केलेली ही जगड्व्याळ यंत्रणा लस घेऊ इच्छिणाऱ्यास ती घेण्यापासून परावृत्त करणारी ठरते आहे. कोणी लस घ्यायची, कधी घ्यायची, कशी घ्यायची आणि कोणती घ्यायची, याचे निर्णय कारण नसताना अडचणीचे ठरवून लसीकरण मोहिमेचा वेग मंदावला जात आहे. आधी आरोग्यसेवेतील कर्मचारी, मग साठ वर्षे वयावरील, नंतर पंचेचाळिशीनंतरचे- परंतु सहव्याधी असणारे. अशा टप्प्यांमुळे ज्याला हवी त्याला लस घेण्यात अनंत अडचणी उत्पन्न होताहेत. वास्तविक ज्याला हवी त्याला लस घेणे सहजसाध्य असायला हवे. तसे ते घडताना दिसत नाही. ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी लसीकरण केवळ सरकारी किंवा निमशासकीय रुग्णालयातच कशाला हवे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. या मोहिमेत खासगी रुग्णालयांनाही सामावून घेण्यात कोणतीच अडचण येण्याचे कारण नव्हते. लसीकरणाचा मंदावलेला वेग पाहता, त्यानंतर सरकारने खासगी पातळीवर लस देण्यास मुभा दिली. तरीही हा वेग वाढताना दिसत नाही. आजमितीस भारतभरात सुमारे दोन कोटी नागरिकांनाच लसीची पहिली मात्रा मिळू शकली आहे. देशातील लोकसंख्येचा आकार पाहता, एव्हाना लसीकरण झालेल्यांचा आकडा किमान दोन कोटींपेक्षा अधिकचाच असायला हवा होता. वास्तविक पोलिओच्या निर्मूलनात भारताने निर्माण केलेली व्यवस्था कार्यक्षम आणि सर्वत्र पोहोचणारी होती; करोनावरील लस देण्याचा कार्यक्रम त्याच पद्धतीने राबवणे मुळीच अवघड नाही. पोलिओची लस तर अगदी एस.टी.च्या स्थानकावरही देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात यश मिळाले. तो धडा गिरवून करोनाचेही लसीकरण करता आले असते. परंतु सरकारी बाबूंच्या सुपीक डोक्यातून लसीकरणाची ही योजना इतकी क्लिष्ट करण्यात आली आहे, की त्यामुळे नको ती लस, असा विचार ज्येष्ठांच्या मनात येणे स्वाभाविक ठरते. मोबाइलवर आधी अ‍ॅप डाउनलोड करून घ्या किंवा संगणकावर विशिष्ट संकेतस्थळावर जा, त्यावर नावनोंदणी करा, मग रुग्णालय शोधा, मग वेळ ठरवा. एवढे करून झाल्यावर रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर दिसणाऱ्या गर्दीत आपला क्रमांक येण्याची वाट पाहा. तुम्ही साठीच्या आतले असाल आणि तुम्हाला सहव्याधी असेल, तर संबंधित डॉक्टरकडे जाऊन विहित नमुन्यातील अर्जावर त्याची सही आणि शिक्का घ्या. त्यापूर्वी तो अर्ज छापून घ्या. एवढे सगळे करण्यासाठीच्या यंत्रणा भारतातील किती नागरिकांना सहजपणे उपलब्ध असतील? हे सगळे उपद्व्याप एकदा करतानाच दमछाक होणाऱ्या प्रत्येकाला करोना लसीच्या दुसऱ्या मात्रेच्या वेळीही पुन्हा हे सर्व करणे भागच पडते आहे. ही लस कोणतीही व्यक्ती सरकारला फसवण्याच्या हेतूने दोनदा घेण्याची शक्यता नाही. मग त्यामध्ये भ्रष्टाचार वगैरे होण्याची शक्यता ती किती? तो रोखण्यासाठी प्रत्येकाच्या काळजाला घोर लावणे कितपत सयुक्तिक? मात्र, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी बाबू मंडळींना द्यायची नसतात. मोठ्या शहरांमध्ये मंत्र्यांची, अधिकाऱ्यांची पत्रे दाखवून वाटेल ती व्यक्ती लस घेताना आढळते. मग सामान्यांनाच लस घेण्यासाठी एवढा त्रास कशासाठी? साधे आधार ओळखपत्र दाखवा आणि लस घेऊन जा, अशी सोपी मोहीम आखली तर सरकारी अधिकाऱ्यांचे महत्त्व ते काय उरणार, या भीतीने संपूर्ण देशाला वेठीला धरले जाते आहे, असे जनसामान्यांस वाटल्यास वावगे कसे? आधी ‘आरोग्यसेतू’ या अ‍ॅपबाबत सरकारने अशीच घाई करून ते सक्तीचे करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयानेच अशी सक्ती करता येणार नाही असे ठणकावले, तेव्हा सरकारने कागदोपत्री माघार घेतली. पण शक्य होईल तिथे त्याची सक्ती करण्याचे मात्र थांबवले नाही. ते असो. परंतु जेवढ्या जास्त प्रमाणात लसीकरण होईल, तेवढी समाजातील प्रतिकारकशक्ती वाढीस लागेल. पर्यायाने सक्तीच्या टाळेबंदीचा उपाय योजावाच लागणार नाही. परंतु तसे न करता दर काही दिवसांनी टाळेबंदीच्या राक्षसाची भीती दाखवून सगळ्यांची झोप उडवणे सोपे, असे सरकारला वाटत असावे. लसीकरण अधिक प्रभावी होण्यासाठी केव्हाही, कुठेही सहजपणे लस उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था तातडीने निर्माण करणे, हाच यावरील उपाय आहे.
