अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या मे २०१८ मधील प्रकरणाचा फेरतपास सुरू करून रायगड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली, याचा पत्रकारितेशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकार व सरकारसमर्थक करतीलच. परंतु अशा तांत्रिक युक्तिवादांच्या पलीकडे वस्तुस्थिती उरते आणि ती राज्य सरकारचे चुकलेच, याकडे बोट दाखवते. किमान सरकारने तरी एखाद्याच्या हात धुवून मागे लागल्यासारखे करू नये, ही साधी अपेक्षा आहे. ती महाराष्ट्रातील सरकारने पूर्ण न करणे, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची न्यायप्रियता आणि राजर्षी शाहू महाराजांची समाजाभिमुखता, या दोहोंच्या वारशास शोभणारे नाही. अन्वय नाईक हे वास्तुसजावटकार होते आणि अलिबाग परिसरातील घरी त्यांनी केलेल्या आत्महत्येचे कारण आर्थिक दु:स्थिती हे होते. या स्थितीला एकंदर ५.४० कोटी रुपयांची देणी थकवणारे नीतिश सारडा, फिरोज शेख व अर्णब गोस्वामी हे तिघे जबाबदार असल्यामुळे आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही, अशी चिठ्ठी नाईक यांनी लिहून ठेवली होती. पोलिसांनी बंद केलेला तपास मे २०२० मध्ये, राज्याच्या गृहमंत्र्यांना अन्वय यांच्या कुटुंबीयांनी विनंती केल्यानंतर सुरू झाला, त्याच सुमारास सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी राज्य सरकारवर टीकेची खरीखोटी झोड उठवत होते. त्या टीकेने सभ्यपणाचे संकेतही ओलांडल्याचे अनेकांचे मत असले तरी, सरकारची कृती ही सभ्यच असावी लागते. उट्टे काढण्यासाठी अद्दल घडवणे हे मुळात सरकारचे काम नाही. नेते, पक्ष किंवा पक्षीय भूमिका यांच्या कथित अवमानाबद्दल खुलासा करणे, स्वत:ची बाजू मांडणे यापैकी कोणतेही पाऊल न उचलता पत्रकारांवर दहशत बसवणारी कारवाई करायची, त्यासाठी पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरायचे हे कोणत्याही सरकारला शोभणारे नाहीच. अर्णब यांच्या कैक वर्षे आधी, दूरदर्शनच्या कृष्णधवल काळापासूनच ‘लोकांना भिडणाऱ्या चित्रवाणी पत्रकारितेचा चेहरा’ ठरलेले विनोद दुआ यांच्यावर हल्लीच हिमाचल पोलिसांनी आरंभलेल्या कारवाईचे काय होते आहे, हे महाराष्ट्र सरकारने आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जरूर पाहावे. या हिमाचल पोलिसांनी विनोद दुआंवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला; कारण काय तर ‘द विनोद दुआ शो’ या यूटय़ूब कार्यक्रमातून दुआ यांनी देशव्यापी टाळेबंदीबद्दल शंका व्यक्त केली. हिमाचल पोलिसांनी ‘राजद्रोहा’च्या दृष्टीने काय तपास केला, पुरावे काय, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालय जुलैपासून करते आहे. तरीही उत्तर न देणाऱ्या हिमाचल पोलिसांवर, २८ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्तीनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याच सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०१९ मध्ये, प्रशांत कनोजिया या पत्रकाराला ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची बदनामी आणि सामाजिक अशांततेला चिथावणी’ या आरोपांखाली कोठडी देणाऱ्या उत्तर प्रदेश पोलिसांचा मुखभंग केला होता. तेव्हा कनोजिया यांची तीन दिवसांत सुटका झाली. पण उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पुन्हा १८ ऑगस्ट २०२० रोजी, ‘यूपीएससी जिहाद’ या खोटय़ा बातमीची टिंगल करण्यासाठी फेसबुकवर कनोजियाने ‘राममंदिरात शूद्रांना प्रवेश वर्ज्य’अशी ‘मीम’ तयार केली म्हणून त्याला आत टाकले. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या वर्तनामागील ‘कायदेशीरपणा’ हा ज्या प्रकारच्या चर्चेचा विषय ठरतो, तसे महाराष्ट्र पोलिसांचेही व्हावे काय? महाराष्ट्रातील -विशेषत: अर्णब गोस्वामी विषयीच्या- घडामोडीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी १९७५ च्या घोषित आणीबाणीची आठवण दिली आहे. मात्र अन्य उदाहरणे अलीकडच्या काळातही आहेतच. अन्य राज्यांविषयी कोण बोलत आहे वा नाही हे न पाहाता, आपण कोणाचे अनुकरण करतो आहोत याचा विचार महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी करावा.
