दहावीची परीक्षा कशासाठी? या परीक्षेचा उपयोग काय? असा प्रश्न पालक, विद्यार्थ्यांनाच नाही तर शिक्षकांनाही विचारला तरी त्याचे एकमेव उत्तर मिळते; ते म्हणजे, ‘अकरावीला प्रवेश मिळणे’. कोठारी आयोगानंतर शिक्षणाची रचना दहावी, बारावी, पदवी अशी झाली. तेव्हा दहावी झालेली व्यक्ती म्हणजे भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल अशा विषयांची किमान आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान, माहिती असलेली व्यक्ती असे अभिप्रेत होते. आजमितीला किमान पात्रता दहावी असणाऱ्या नोकरीसाठी पदव्युत्तर आणि पीएचडीधारकांचेही अर्ज येतात. या परिस्थितीत आणि गुणवत्ता याद्या बंद झाल्यानंतरही पालक, विद्यार्थ्यांखाती दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व टिकून आहे ते मुलांच्या कौशल्यांचे मोजमाप करण्यापेक्षा पुढील शैक्षणिक टप्प्यावर प्रवेश मिळवण्यापुरतेच. अशा वेळी राज्यमंडळ वगळून इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण मिळतात आणि हे विद्यार्थी प्रवेशाच्या रांगेत पुढे जातात तेव्हा पालकांचा होणारा संताप साहजिकच म्हणायला हवा. संपूर्णपणे परीक्षाकेंद्रित झालेल्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ‘शैक्षणिक गुणवत्ते’साठी म्हणून अचानक करण्यात आलेला बदल हा अंगलटच येणार. दहावीला अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण रद्द केल्यामुळे झालेल्या गोंधळातून हेच नेमके समोर येते. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यात अंतर्गत मूल्यमापनाला, शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याला महत्त्व आहे. शिक्षक तटस्थपणे हे मूल्यमापन करतील या गृहीतकावर आधारित ही संकल्पना आहे. भाषिक कौशल्यांचा विचार करताना लेखन, वाचन यांबरोबरच श्रवण आणि संभाषण हेदेखील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्याचा विचार करून तोंडी परीक्षांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र मूळ  हेतू बाजूला सारून भविष्यातील प्रवेशाची हमी विकण्यासाठी चाललेली शाळांची जाहिरातबाजी आणि शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक स्पर्धा यातून साहजिक अंतर्गत गुण सारासारविचार न करता वाटले गेले. राज्यातील शाळांबाबत तरी हाच आक्षेप आहे. शिक्षण हा नफेखोरीचा धंदा झाल्यापासून शाळा या दर्जा, गुणवत्ता यापलीकडे जाऊन जाहिरात, नाव याच बाबींवर तरू लागल्या. त्यामुळे शाळांचे चढे निकाल म्हणजेच गुणवत्ता ही व्याख्या झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा खरा शैक्षणिक दर्जा जोखण्यासाठी गुणांची ही खिरापत बंद करण्याचा शिक्षण विभागाच्या निर्णयामागील हेतू स्वागतार्ह असला तरीही समस्येचे मूळ लक्षात न घेतल्यामुळे निर्णय फसला. सर्व मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि त्या अनुषंगाने प्रवेशाची समान पातळीवर संधी मिळणेच न्याय्य ठरणारे आहे. त्यासाठी खरे तर राज्याच्या पातळीवर उपाय योजण्यापलीकडे जाऊन संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक ठरणारे आहे. देशपातळीवर, विविध मंडळांच्या परीक्षा पद्धतीत समानता येऊ शकते का, याचा विचार व्हायला हवा. सध्या चर्चेत असलेल्या शिक्षण धोरण मसुद्यातील दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्याची शिफारस व्यवहारात आणण्याच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. हे सगळे बदल आज, उद्या होतील.. किंबहुना करावेच लागतील. मात्र सध्या तरी तात्पुरत्या स्वरूपात समान स्तर, समान नियम, समान पात्रता हा कोणत्याही स्पर्धेचा प्राथमिक निकष असतो हे लक्षात घेऊन राज्याच्या पातळीवर मूल्यमापनाचा हा तिढा सोडवावा लागेल. त्याच वेळी प्रवेशाच्या स्पर्धेचा टप्पा आणि गुणवत्ता अशा दोन्ही गोष्टींचा तोल साधणेही आवश्यक आहे. आता अंतर्गत मूल्यमापन पूर्ववत सुरू करायचे झाल्यास ते तटस्थपणे होईल, त्यातील गैरप्रकार टाळता येतील हे पाहायला हवे. त्यासाठी आवश्यक तेथे यंत्रणा उभी करणे, मनुष्यबळ उभे करणे शिक्षण विभागाला क्रमप्राप्त आहे.