सोमवारची पहाट आधीच नरमलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन भयसूचना घेऊन आली. सौदी अरेबियाच्या दोन तेल प्रकल्पांवर झालेल्या ड्रोनहल्ल्यांचे प्रत्यक्ष हादरे साऱ्या जगभरच उमटताना दिसत आहेत. भारतासाठी ते अधिक थरकाप उडविणारे ठरतील असे हे संकेत आहेत. सोमवारी खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय सौद्यांमध्ये अकस्मात ११ टक्क्यांनी झालेली किंमतवाढ त्याची केवळ चुणूकभर आहे. एका व्यवहार-सत्रात तेलाच्या किमतीत ही इतकी मोठी उसळी अभूतपूर्वच! १९९० सालच्या कुवैतवरील हल्ल्यानंतर दिसलेल्या भीषण परिणामांची ती आठवण करून देणारी आहे. प्रति पिंप ६० अमेरिकी डॉलरवर असलेल्या तेलाच्या किमती ७२ डॉलपर्यंत कडाडल्या. या गतीने लवकरच त्या पिंपामागे १०० डॉलरचा स्तर गाठताना दिसल्या तर नवलाचे ठरणार नाही, असे विश्लेषकांचे भीतीदायी कयास आहेत. तेलाच्या आयातीवर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या भारतासाठी सध्याच्या मंदीछायेला आणखी गहिरे करणारा हा नि:संशय कुटिराघात ठरेल. येमेनच्या हूथी बंडखोरांकडून जगातील सर्वात मोठी तेलपुरवठादार कंपनी सौदी अराम्कोच्या दोन प्रकल्पांवर शनिवारी हल्ले केले गेले. हल्ले झालेल्या दोन्ही प्रकल्पांमधून उत्पादन थांबविण्यात आले आहे. सौदी अराम्कोने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, तिचे उत्पादन प्रति दिन ५७ लाख पिंपांनी घटले आहे. एकूण उत्पादन निम्म्याहून अधिक घटविणारा हा परिणाम आहे. हे सर्वविदितच आहे की, संपूर्ण जगाची इंधनाची भूक भागवण्यात सौदी अरेबियाचा मोठा वाटा आहे. भारतासाठी तर तो दुसऱ्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश आहे. सरलेल्या वर्षांत देशाच्या एकूण तेल आयातीत सौदी अरेबियाच्या पुरवठय़ाचा एक-पंचमांश (४० दशलक्ष टन) वाटा आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांचा पुरवठा ताज्या घटनाक्रमातून ताबडतोब (पुढील काही आठवडे तरी!) बाधित होणार नाही, हे खरे. तथापि, सौदीमधील तेलाचे उत्पादन जोवर पूर्ववत होत नाही, तोवर तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीही वाढत जाणार, हेही तितकेच खरे. ड्रोनहल्ल्यांपश्चात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय वायदे बाजारातील पहिल्या व्यवहार-सत्रानेच याची तीव्रता दाखवून दिली आहे. भारतासाठी याचे अनेकांगी अनर्थकारी परिणाम दिसून येतात. सरलेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर पाच टक्के असा सहावर्षीय तळ गाठणारा; म्हणजे स्थिती संकटाची असल्याची जाणीव करून देणारा आहे. एकीकडे बाजारात मागणी नाही, म्हणून विविध उद्योगांनी उत्पादनात कपातीचे मार्ग अनुसरले आहेत. उत्पादन घटले म्हणजे सरकारच्या करसंकलनातही घट स्वाभाविकच आहे. उलट अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन म्हणून वस्तू व सेवा करांचे दर कमी केले जावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. वाकलेल्या वित्तीय स्थितीला सावरण्यासाठी सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून १.७६ लाख कोटींचा निधी मिळवावा लागला आहे. प्रति पिंप ६० डॉलरवर स्थिरावलेल्या तेलाच्या किमती या आर्थिक मरगळीत मोठा दिलासा होत्या. सौदीतील तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यांना इराण जबाबदार आहे, या अमेरिकेच्या आरोपातून आखातातील आणि सबंध जगातील भू-राजकीय तणाव आणखीच वाढणार आहे. आधीच बचावात्मक बनलेल्या जागतिक व्यापाराला ते आणखी कोषात लोटणारे ठरेल. भारताच्या निर्यातीला यातून आणखीच खुंटा बसेल. तेलाच्या आयातीवर वाढीव खर्चाचा ताण सरकारी तिजोरीवर असह्य़ ताण देणारा ठरेल. सोमवारी लगोलग उसळताना दिसलेल्या सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आयात खर्चात आणखीच भर घालतील. एकुणात, तेलाच्या जहाल किमतीचा जाळ संपूर्ण अर्थचक्राला वेढा टाकेल. दिसून येणारा सर्वात गंभीर धोका म्हणजे, वित्तीय तुटीची प्रयत्नपूर्वक पाळलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याचा सरकारला मोह होईल. कठीण गणिते सोडविण्याऐवजी मोदी सरकारपुढील हा सर्वात सोपा पर्याय असेल. पण त्याची किंमत मात्र जनतेला भडकलेल्या महागाईच्या आगडोंबाचा सामना करीत चुकवावी लागेल.