काश्मीरमधील शोपियां जिल्ह्यात १८ जून रोजी चकमकीत मारलेले गेलेले तीन तरुण ‘दहशतवादी’ नसून निष्पाप मजूर होते, या आशयाचे मंगळवारी प्रसृत झालेले वृत्त अस्वस्थ करणारे आहे. या तरुणांसंबंधी समाजमाध्यमांवर सुरू असलेल्या चर्चेची दखल घेऊन चौकशी सुरू केल्याचे लष्करानेही कबूल केले आहे. अशा मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या प्रेतयात्रेचे भांडवल करून समाजस्थैर्य विस्कळीत करण्याची संधी पाकिस्तानधार्जिण्या मंडळींना मिळू नये यासाठी दहशतवाद्यांवर त्वरित अंत्यसंस्कार करण्याचे आणि त्यांचे नावे जाहीर न करण्याचे प्रशासकीय/ लष्करी संकेत सध्या काश्मीर खोऱ्यात प्रचलित आहेत. त्यांनुसार, शोपियांच्या या तिघा कथित ‘दहशतवाद्यां’च्या मृतदेहांचीही विल्हेवाट लावण्यात आली होती. तरीही त्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांत प्रसृत झाली. राजौरी जिल्ह्यातील इम्तियाझ अहमद, इब्रेर अहमद आणि मोहम्मद इब्रार या तिघांनी १६ जुलै रोजी त्यांच्या गावाहून रोजगाराच्या शोधात शोपियांकडे प्रयाण केले. १७ जुलैनंतर त्यांनी घरच्यांशी संपर्कच केला नव्हता. मोबाइल सेवा खंडित झाली असेल (तिघांपैकी मोबाइल फोन इम्तियाझकडेच होता) किंवा तिघांना विलगीकरण केंद्रात धाडले असेल, या समजुतीत त्यांचे नातेवाईक निर्धास्त होते. परंतु मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची छायचित्रे प्रसृत होऊ लागताच या नातेवाइकांनी पोलिसांकडे धाव घेऊन, हे तिघे बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. या तिघांपैकी एक जण महाविद्यालयीन युवक आहे. महाविद्यालय कित्येक महिने बंद असल्यामुळे त्यालाही रोजगारार्थ बाहेर पडावे लागले आणि कदाचित नाहक प्राणही गमवावा लागला.शोपियां जिल्ह्यातील आमशीपोरा भागात १८ जुलै रोजी झालेली ती चकमक राष्ट्रीय रायफल्सच्या ६२व्या बटालियनने हाताळली होती. आमशीपोरा गावात चार-पाच दहशतवादी दडून बसल्याची खबर मिळताच पोलीस व निमलष्करी जवानांसह राष्ट्रीय रायफल्सने त्या गावाकडे कूच केले. चकमकीनंतर काही शस्त्रेही हस्तगत करण्यात आल्याचे लष्कराच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले होते; परंतु आता त्या चकमकीसंबंधी चौकशी करू असे लष्कराने कबूल केले आहे. मारले गेलेले ‘दहशतवादी’ राजौरीतील मजूर असल्याचे सिद्ध झाल्यास ती लष्करासाठी मोठी नामुष्की ठरेल. यापूर्वी २०१० मध्ये कुपवाडा जिल्ह्यातील माचिल चकमक वा २००० मध्ये अनंतनाग जिल्ह्यातील चकमक निरपराध काश्मिरींचाच बळी घेणारी असल्याचे सिद्ध झाले होते. परंतु त्या दोन्ही प्रकरणांतील दोषींविरोधातील सुनावण्या प्रलंबित आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन आणि त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयास गेल्या बुधवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. या वर्षभरात विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात जनजीवन पूर्वपदावर आलेले नाही. कोविडमुळे लागू झालेली टाळेबंदी त्यापूर्वीच लागू असलेल्या संचार/संपर्कबंदीमुळे जनतेच्या हालांत भर घालणारीच ठरली आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांपैकी काही जण अद्यापही न्यायिक सुनावणीविनाच कैदेत आहेत. या परिस्थितीत काश्मिरी जनतेची सहानुभूती आणि त्यातून उत्स्फूर्तपणे उद्भवू शकणारे सहकार्य सद्य:स्थितीत तेथील प्रशासनाला, लष्कराला, पोलिसांना कसे लाभणार? ज्या नायब राज्यपालांनी खोऱ्यात ४-जी सेवेविषयी आग्रह धरला, त्यांनाच पदोन्नतीच्या नावाखाली जम्मू-काश्मीरबाहेर पाठवले गेले! माचिल चकमकीनंतर काश्मीर खोऱ्यात मोठी दंगल उसळली होती. तशी काही परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. लष्कराने प्रयत्नपूर्वक मोहिमा आखून अनेक दहशतवाद्यांचा खातमा करून त्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करत आणले होते. पण शोपियांमध्ये खरोखर निरपराध मारले गेले असल्यास, तो या मोहिमेवरील अनावश्यक आणि टाळता येण्याजोगा कलंक ठरेल.
