अमेरिकेतील अलाबामा राज्याने नुकताच जवळपास सर्व प्रकारचे गर्भपात बेकायदा ठरवणारा कायदा संमत केल्यामुळे या अत्यंत संवेदनशील मुद्दय़ावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यातील या राज्याने बुधवारी यासंबंधी विधेयक संमत केले. बलात्कार किंवा विवाहबाह्य़ संबंधांतून गर्भधारणा झाल्यानंतरही गर्भपाताला मज्जाव करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, एखाद्या डॉक्टरने गर्भपात केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला किंवा तिला ९९ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. खरे म्हणजे गर्भपाताला संमती देणारा अत्यंत ऐतिहासिक निकाल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये दिला होता. रो विरुद्ध वेड नावाने ओळखल्या गेलेल्या त्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण अमेरिकेत गर्भपात कायदेशीर ठरवला होता. त्यामुळे अलाबामा राज्याच्या विधेयकाविरुद्ध कोणी न्यायालयात गेल्यास, तेथे विधेयक रद्दच ठरवले जाऊ शकते. रिपब्लिकनशासित इतर राज्यांमध्येही (जॉर्जिया, मिसिसिपी, केंटकी, ओहायो) जवळपास अलाबामासारखेच गर्भपाताला सशर्त बेकायदा ठरवले गेले. हृदयाचे ठोके सुरू झालेल्या भ्रूणाची हत्या करण्यास (सहाव्या आठवडय़ांपासूनची अवस्था) या राज्यांत आता मनाई करण्यात आली आहे. या टप्प्यावर अनेक महिलांना स्वत:च्या गर्भधारणेची कल्पनाही नसते. रिपब्लिकनांचे गणित सरळ आहे. गर्भपाताचा मुद्दा न्यायालयीन लढाईद्वारे पुन्हा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायचा. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या रिपब्लिकन विचारांच्या न्यायाधीशांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे हे सर्वोच्च न्यायालय या विषयाशी संबंधित १९७३ मध्ये दिला गेलेला निकाल फिरवून गर्भपात बेकायदा ठरवू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याविषयी ट्वीट करताना बलात्कार, विवाहबाह्य़ संबंध किंवा मातेच्या जीविताला धोका असलेल्या प्रकरणांचा अपवाद वगळता सर्व प्रकारच्या गर्भपातास आपला विरोध असल्याची सर्वपरिचित भूमिकाच मांडलेली आहे. पण या ट्वीटसह त्यांनी केलेले पुरवणी ट्वीट अधिक सूचक आहे. ते म्हणतात : गेल्या दोन वर्षांत आपण मोठी मजल मारली आहे. १०५ नवीन उत्तम न्यायाधीश दाखल झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही दोन चांगल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली आहे. तेव्हा जगण्याच्या हक्कासाठीची लढाई योग्य पथावर आहे! प्यू रिसर्च सेंटरने गेल्या वर्षी अमेरिकेत या विषयावर सर्वेक्षण केले. त्यात गर्भपाताच्या बाजूने ५९ टक्के, तर विरोधात ३७ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कौल दिला होता. उत्तर देण्यास नकार दिलेल्यांची संख्या नगण्य होती. म्हणजे गर्भपाताविषयी अमेरिकेतील जनमत बऱ्यापैकी दुभंगलेले असले, तरी आजवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या विचारसरणीवर लक्ष ठेवून त्याला कायदेशीर लढाईत ढकलण्याची क्ऌप्ती कुणाला साधलेली नव्हती. तो प्रकार ट्रम्प यांच्या कधी सुप्त, तर कधी उघड आशीर्वादाने अमेरिकेत सुरू झालेला दिसतो. दोन अत्यंत मूलभूत मतांतरे या मुद्दय़ाच्या मुळाशी आहेत. जीवनाच्या बाजूने (प्रो-लाइफ) उभे राहणारी मंडळी म्हणतात, की फलित स्त्रीबीज हे मनुष्यापेक्षा वेगळे नाही. तेव्हा त्याची हत्या ही मनुष्यहत्याच. पण हे मान्य केल्यास अनैच्छिक गर्भधारणेचे काय करायचे? शिवाय स्वत:च्या शरीरावर स्त्रीचा हक्क आहे की नाही? या मुद्दय़ावर लोकांमध्ये जशी चर्चा होते, तशी ती राजकारण्यांमध्ये व्हावी आणि त्यातून व्यवहार्य तोडगा काढला जावा, हा मध्यममार्ग आहे. अमेरिकेत मात्र ट्रम्पप्रणीत सरकार राजकीय मतभेदांना कायदेमंडळांऐवजी न्यायपालिकेत खेचू पाहात आहे. कारण न्यायपालिका ‘आपल्याला हवा तसा’ निकाल देऊ शकेल, याची ट्रम्प व त्यांच्या रिपब्लिकन सहकाऱ्यांना खात्री वाटते. या गणितात विवेक आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी गेला तरी त्याची फिकीर करण्याची गरज त्यांना वाटत नाही.