scorecardresearch

आरोग्य चाचण्यांचा बागुलबुवा

कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता, कार्यक्षमता वाढवणे हा या नियमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे कामगार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयामार्फत बनवण्यात आलेल्या नवीन कामगार नियमांतर्गत ४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांची वार्षिक आरोग्य चाचणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. इतरही अनेक तरतुदी आहेत. परंतु हा प्रस्ताव कामगार आणि कंपन्यांशी थेट निगडित आहे. त्यामुळे त्याची दखल घेणे गरजेचे ठरते. दरवर्षी नवीन वर्ष सुरू झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ४० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची, कामगारांची मोफत आरोग्य चाचणी घ्यावी लागेल आणि त्यानुसार प्रमाणपत्रही द्यावे लागेल. हा नियम कंपन्या, कारखाने, खाणी, बांधकाम कंपन्यांना लागू असेल. पण या चाचण्यांचा खर्च पूर्णतया कंपनी मालकांनी उचलावयाचा आहे. शिवाय अशी चाचणी मान्यताप्राप्त पदवीधारक डॉक्टरांमार्फतच करावी लागेल. कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता, कार्यक्षमता वाढवणे हा या नियमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे कामगार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. उद्देश स्तुत्य आहे. परंतु याचा भुर्दंड कंपन्यांनी का उचलावा, हा मुद्दा आहे. आजही नव्याने भरती होत असताना कर्मचाऱ्यांची आरोग्य चाचणी होतेच. आपल्याकडे नियम बनवताना, सारे काही सरकारनेच ठरवण्याचा सोस कशासाठी केला जातो हे विचारण्याची वेळ आलेली आहे. बहुतेक कर्मचारी कमीअधिक प्रमाणात स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेत असतात आणि अपमृत्यू वा आजारपणामुळे वैद्यकीय, कौटुंबिक, आर्थिक आणीबाणी येऊ नये यासाठी आयुर्विम्याबरोबरच आरोग्यविमाही काढत असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हा नियम लागू होणार का, याविषयी अद्याप संदिग्धता आहे. कामगार कायद्यांत सुधारणेची प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू आहे आणि ताज्या तरतुदी निव्वळ कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर आखण्यात आलेल्या नाहीत. परंतु कोविड-१९ मुळे बहुसंख्य कंपन्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले असताना, हा नवीन भार त्यांच्यावर कशासाठी टाकायचा याबाबत विचार व्हायला हवा. कंपनीची कर्मचारीसंख्या जितकी मोठी, तितका तिच्यावर या चाचण्यांचा आर्थिक भार अधिक. शिवाय कॅलेंडर वर्षांच्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जानेवारी-मार्च), याचा अर्थ आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या ‘करभरणा’ तिमाहीत हा अतिरिक्त खर्च उचलावा लागेल. कामगार कल्याण आणि उत्पादकतेचे उद्दिष्ट प्रामाणिक असले, तरी आर्थिक बाजूचाही विचार करावा लागतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा माहिती संकलनाचा. वैयक्तिक माहिती सातत्याने सरकार किंवा खासगी आस्थापनांना किती पुरवत राहायची याला कोणताही धरबंध राहिलेला नाही. ४० वर्षांवरील व्यक्तींच्या आरोग्य चाचणीतून हाती काय लागेल? याच वयात मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारखे चिकट विकार डोके वर काढू लागतात. ही माहिती कंपनी व्यवस्थापनाकडे दरवर्षी पोहोचत राहिल्यास, त्या आधारावर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत अन्यायकारक निर्णय घेतले जाणारच नाहीत (उदा. बढती रोखणे) याची हमी कामगार व रोजगार मंत्रालय देणार आहे का? तंदुरुस्त राहणे किंवा न राहणे हा वैयक्तिक पसंतीचा आणि स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. वैद्यकीय चाचण्या केव्हा करून घ्यायच्या, त्यासाठी विमाकवच स्वीकारायचे किंवा नाही, हा निर्णय वैयक्तिक असणे गरजेचे आहे. उत्पादकतेच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना आणि कंपन्यांना आरोग्य चाचण्यांच्या दावणीला बांधणे हितावह नाही. कर्मचारी आरोग्यास बाधक वातावरणात काम करत नाहीत ना, त्यांना कामाच्या ठिकाणी पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि किमान स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे का, आदी मूलभूत खबरदाऱ्यांसाठी सक्षम कामगार कायदे अस्तित्वात आहेत. मूलभूत मुद्दय़ांच्या परिघापलीकडे वैकल्पिक मुद्दय़ांचा आग्रह सरकारने धरण्याची काहीच गरज नाही. आज आरोग्य चाचण्या, उद्या पोषण आहार अशी ही यादी संपणारी नाही. त्यांचा निष्कारण बागुलबुवा टाळलाच पाहिजे.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ ( Anvyartha ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Article on under the new labor rules framed proposed to make annual health examination mandatory for employees above 40 years of age abn

ताज्या बातम्या