अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेले काही महिने सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात सोमवारी आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय जोडला गेला. अमेरिकेने अधिकृतरीत्या चीनची ‘चलनचलाखी करणारा’ (करन्सी मॅनिप्युलेटर) अशी संभावना केली आहे. याचा अर्थ चीन अनुचित मार्गानी त्यांच्या चलनाचे - युआनचे अवमूलन करत असून, त्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये फायदे पदरात पाडत आहे, असा आरोप अमेरिकेने थेट केला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीप्रमाणे ट्विटरच्या माध्यमातून चीनला या मुद्दय़ावर लक्ष्य केले. अमेरिकेच्या अर्थखात्याने त्याची दखल घेऊन २५ वर्षांमध्ये प्रथमच चीनवर हा ठपका ठेवला. विश्लेषकांच्या मते या कृतीमागे आर्थिक शहाणपण कमी आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिक आहे. आर्थिक विषयांचा आणि त्यातही आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आदान-प्रदानाचा आणि विनिमय दरासारख्या गुंतागुंतीच्या विषयांचा फारसा गंध नसलेली मंडळी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्राला युद्धक्षेत्र मानून चालतात. आमच्या देशात त्यांचा माल राजरोसपणे येतो नि खपतो. आमच्या मालावर मात्र त्या देशात भरमसाट आयात शुल्क आकारले जाते, अशी ओरड अलीकडच्या काळात ट्रम्प यांनी चीन व भारताविरुद्धही केलेली आहे. एखादा देश चलनचलाखी करत आहे, हे अमेरिकेच्या अर्थखात्याकडून तेथील सरकारला सादर होणाऱ्या नियमित अहवालांमधून दाखवून दिले जाते. गत अहवालात अशा प्रकारचा उल्लेख नाही, तर नवा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. म्हणजे, चलनचलाखीविषयीचा ताजा ठपका थेट अर्थखात्याकडून आलेलाच नाही! अमेरिकेशी असलेली व्यापारी तूट, गतकाळातील चलन फेरफार आणि चालू खात्यातील तूट या तीन निकषांवर, एखादा देश चलनचलाखी करत आहे वा नाही हे ठरवले जाते. या निकषांवर सद्य:स्थितीत चीनवर ठपका ठेवता येत नाही. युआनचा विनिमय दर प्रतिडॉलर सातवर घसरला आहे. गेल्या दशकभरातील हा नीचांकी दर. यामुळे चिनी माल आणि सेवा जगभर स्वस्त होतात, ही या चित्राची एक बाजू. पण त्याचबरोबर चीनमधील आयात महाग होते ही दुसरी बाजू. पीपल्स बँक ऑफ चायना (पीबीओसी) ही चीनची मध्यवर्ती बँक विनिमय दराच्या बाबतीत हस्तक्षेप करते, पण तो इतर मध्यवर्ती बँकांपेक्षा वेगळा किंवा अनुचित नाही. चीन त्यांच्या चलनाचे ठरवून अवमूलन करत आहे, या ट्रम्प सरकारच्या दाव्याला पुरेसा आधार नाही. किंबहुना, गेल्या वर्षांच्या अखेरीस अवमूलनाकडे नव्हे, तर अधिमूलनाकडे ‘पीबीओसी’चा कल होता, असे ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ने दाखवून दिले आहे. चीनकडून होणाऱ्या ३०० अब्ज डॉलर आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क आकारण्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले असून, या निर्णयावर १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू होईल. विश्लेषकांच्या मते, आयात शुल्क आकारण्याबाबत घोषणा झाल्यानंतरच युआन डॉलरच्या तुलनेत घसरू लागला. याला ‘पीबीओसी’ नव्हे, कर आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारातील कल कारणीभूत आहे. ट्रम्प सरकारच्या या कृतीचा उगम काढायचा झाल्यास, थेट २०१६ मधील अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत जावे लागते. कारण चलनचलाखीचा ठपका चीनवर ठेवणार, असे वचनच ट्रम्प यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते! अमेरिकेने या चलनचलाखीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला कळवायचे ठरवले आहे. परंतु तिथेही पदरात काही पडणार नाही, अशी स्थिती आहे. कारण चीनची व्यापारी आणि चालू खात्यातील तूट आटोक्यात आणि नैसर्गिक असल्याचा निर्वाळा नाणेनिधीने अलीकडेच दिला आहे. म्हणजे स्वत:चे अर्थखाते आणि नाणेनिधीच्या निकषांवर चीनची चलनचलाखी सिद्ध होत नसली, तरी भावनिक आणि राजकीय रेटय़ाखाली ती सिद्ध करण्याचा चंग ट्रम्प यांनी बांधलेला दिसतो.
