करवादलेपणातच सातत्य

दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार येऊन तीन वर्षे झाली, तरीही त्या पक्षास आपण अजूनही सत्तेत असल्याचे समजू शकलेले नाही. खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही सत्तेत आल्यानंतर केंद्रातील सरकारविरुद्ध आंदोलनासाठी रस्त्यावर येणे, एक दिवसाचा बंद पाळणे, यांसारख्या कृती केल्याशिवाय स्वस्थ बसवत नाही. आपल्याला अमुक एक करायचे आहे, मात्र त्यात अडथळे आणले जात आहेत, असे सांगत या पक्षाचे सगळे पुढारी किरकिऱ्या आवाजात बोलत असतात. हे अडथळे एक तर प्रशासकीय पातळीवर येतात किंवा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासनावर दबाव येत असल्याने येतात, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे. दिल्ली विधानसभेतील सत्तर जागांपैकी सदुसष्ट जागा मिळवलेल्या या पक्षास सरकार स्थापन केल्यानंतर तीन वर्षांनीही सत्तेत असल्यासारखे वागणे जमत नाही, यावर तेथील जनतेमध्येही एकमत होईल. दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे या आप पक्षाच्या सरकारातील सर्वात मोठा अडथळा आहेत, असा कांगावा गेली तीन वर्षे होतच आहे. राज्यपाल बदलले तरीही तो कांगावा काही बदलला नाही. सध्याचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश हे सध्या आप-माऱ्याच्या होऱ्यात आलेले आहेत. त्यांना पक्षाच्या सभेत आमदारांकडून झालेल्या मारहाणीचा विषय त्यामुळेच पुढे आला आहे. हाती सरकार असूनही आपले कोणीच ऐकत नाही, हे रडगाणे या कथित घटनेमागील खरे सत्य आहे. पक्षाच्या सरकारला तीन वर्षे झाली म्हणून जाहिराती का प्रसारित करण्यात आल्या नाहीत, असा जाब पक्षाच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनाच विचारण्यात आला. त्या वेळी मारहाण झाल्याचा आरोप सचिवांनी केला आहे. त्यातील सत्यासत्यता पडताळण्याचे काम यथावकाश प्रत्येक जण त्याला मिळालेल्या आदेशानुसार करीतच राहील. परंतु त्यामुळे या आपमधील वातावरण उत्फुल्लित होण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचे कारण या पक्षाच्या सातत्यपूर्ण करवादलेपणात शोधावे लागेल. फायद्याचे पद मिळाल्याच्या आरोपावरून या पक्षाच्या २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले, तेव्हाही हे आपल्याविरुद्ध षड्यंत्र असल्याचा दावा आपने केला होता. प्रस्थापित व्यवस्था बदलण्याचा इरादा घेऊन सत्तेत आलेल्या या पक्षाच्या सरकारला अद्यापही तक्रारीच्या सुरातून बाहेर येता आलेले नाही. सतत किरकिरे राहिल्याने, सत्तेतील ऊर्जा नाहीशी होते आणि ती राबवण्यातही अडचणी येतात. प्रचंड बहुमत मिळूनही या सरकारला अडचणीत असल्याचेच वाटणे, हे नेत्यांच्या मानसिकतेत बदल न घडल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधही त्यांना मानवेनासा झाला. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकालपट्टी हा पक्षातील हुकूमशाहीचे निदर्शक असल्याची टीकाही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मान्य करण्यास तयार नाहीत. पक्षात सारे काही आलबेल आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच, मंत्रिमंडळातील अनेकांवर विविध प्रकारचे आरोप सुरू झाले. त्यामुळे त्यांना पदही गमवावे लागले. हे सारे पक्षाबाहेरून कुणी तरी करीत असल्याचा आरोप केजरीवाल करीत राहिले. मोदी-लाटेतही प्रचंड बहुमत मिळवू शकलेल्या या पक्षास, त्यानंतरच्या काळात सतत आरोपांच्या फेऱ्यात अडकून राहावे लागले. त्यामुळे दिल्लीबाहेर जाऊन अन्य राज्यांत हातपाय पसरण्याची आपची नीती पक्षाच्याच मुळावर आली. राष्ट्रीय राजकारणात एक महत्त्वाचा पक्ष म्हणून या पक्षास आपले स्थान निर्माण करता आले नाही, याचे कारण नेत्यांच्या करवादलेपणात आहे.