राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवडणुका हा एक क्लिष्ट विषय बनला असताना, त्यातून सुटका मिळणे ही सुखावह बाब आहे. राज्यात नव्याने आलेल्या सहकार कायद्यात सर्व सहकारी संस्थांना ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने एकाच पद्धतीने वागवण्याची व्यवस्था होती. मग ते साखर कारखाने असोत, दूध उत्पादक संघ असोत की सहकारी गृहरचना संस्था. राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्यांना आपल्या इमारतीच्या छोटय़ा-मोठय़ा अडचणींपासून ते संपूर्ण संकुलाच्या प्रश्नांसाठी कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न असतो. दिवसभर काम करून थकूनभागून आल्यानंतर आपल्या इमारतीतील जिन्यामध्ये कचराकुंडी झालेली पाहून जो काही त्रास होतो, त्याविरुद्ध लढण्याचे त्राण कुणाकडेच असत नाहीत. त्यामुळेच सहकारी गृहसंस्थांमध्ये पदाधिकारी होण्यास फारसे कुणी उत्सुक नसते. ही परिस्थिती नव्या कायद्याने आणखीनच बिकट झाली. पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीपासून ते हिशोबापर्यंत प्रत्येक बाबीत वेठीला धरणारा हा कायदा बेजार करणारा होता. सोसायटीतील सगळे मतदार मतदानाला जातील, याची खबरदारी पदाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे आदेश सहकार खात्याने काढले होते. सोसायटीतील पदाधिकारी म्हणजे लष्करच्या भाकऱ्या भाजणारे लोक. सगळे सभासद सौहार्दपूर्ण राहतील, अशी शक्यता नाही. वाहने लावण्याच्या जागा, मोकळ्या जागांचा वापर, सुरक्षा, पिण्याच्या पाण्याचा आणि मलापाण्याचा प्रश्न, शेजाऱ्यांमधील भांडणे अशा अनेकविध समस्यांची उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी या पदाधिकाऱ्यांवर येऊन पडत असते. त्यामुळे या फंदात सहसा कुणी पडत नाही. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका हा तर केवळ फार्स ठरतो. कारण कोणी त्यात उतरायलाच तयार होत नाही. मग कुणाला तरी घोडय़ावर बसवून त्याच्या गळ्यात माळ घातली जाते. हे चित्र साधारण असले, तरीही अनेक मोठय़ा गृहसंकुलांतील निवडणुका देशातील निवडणुकांची आठवण होण्याएवढय़ा हिरिरीनेही खेळल्या जातात. पदाधिकाऱ्यांकडून पशाचा अपहार होणे, सदस्यांच्या मूलभूत अडचणी न सुटणे असे प्रकार सर्रास घडतात. हा सगळा जाच कायद्यातील दुरुस्तीने कमी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे, ही बाब सुखाची असली, तरीही त्यामुळे सगळे प्रश्न सुटतीलच असे मात्र नाही. सोसायटीतील कोणती सदनिका मोकळी होणार आहे, याचा सुगावा सर्वात आधी पदाधिकाऱ्यांना लागतो. त्यातून एजंटगिरी वाढते. हा भ्रष्टाचार कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. घराची मालकी वारसाच्या नावे होणे ही या राज्यातील सगळ्यात जास्त कटकटीची गोष्ट मानली जाते. कायद्यात त्यासाठी योग्य दुरुस्ती केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. सगळ्याच गृहसंकुलांमध्ये विशेष रस घेऊन काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणे फार आवश्यक असते. तसे ते घडत नाही. उलट काम करणारा शिव्यांचाच धनी होतो. हे टाळण्यासाठी सुटसुटीत कायदा करून गृहसंकुलांमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. भ्रष्ट पदाधिकाऱ्याविरुद्ध सहकार खात्यात तक्रारी केल्या, तरी त्याकडे लक्ष देण्यास कुणाला सवड नसते. व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांकडेच अधिक लक्ष देणाऱ्या सहकार खात्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र विभाग असणे त्यासाठी आवश्यक आहे. कायद्यात दुरुस्ती होत असताना, याही गोष्टीकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अधिकारांच्या गरवापराला चाप बसण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
