अनेक सिद्धदोष गुन्हेगार मृत्युमुखी पडले; काहींना नैसर्गिक मरण आले, तर काही झुरत मेले. अनेकांची संशयाचा फायदा मिळून सुटका झाली. २३ वष्रे उलटली तरी खटला सुरूच आहे. देश ढवळून काढणारा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा ज्याला म्हटले जाते, त्या १९९२ च्या रोखे घोटाळ्याची ही कथा आहे. विशेष न्यायालयाने शनिवारी दोन माजी बँक अधिकाऱ्यांना सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि प्रत्येकी पाच कोटींचा दंड सुनावून देशाला जबर आर्थिक हादरे देणाऱ्या या ‘सांड’पुराणावर अखेर पडदा टाकला. पण निकालाची ना बातमी झाली (‘लोकसत्ता’सह काही मोजके अपवाद सोडले) ना चर्चा! हा खटला वेगाने चालावा म्हणून विशेष न्यायालय स्थापण्यात आले होते. अर्थात आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रलंबिततेवर वेगळा आणि सविस्तर ऊहापोह होऊ शकेल, तूर्तास या घोटाळ्याची पाश्र्वभूमी आणि त्याचे साद-पडसाद म्हणून नियम-कानूंतील सुधारांचा पुनर्वेध अधिक महत्त्वाचा आहे. या घोटाळ्याचे मुख्य पात्र, नव्हे खलनायक हर्षद मेहता याचा त्या काळी शेअर बाजारात बिग बुल अर्थात सांड म्हणून दबदबा होता. सांडझुंडीने बाजारात किमती वर-खाली करून, मोजक्या समभागांत घबाड कमावण्याचा लौकिक त्याने आधीच निर्माण केला होता. या लबाड-घबाड उद्योगासाठी अधिक पसा हवा, म्हणून त्याने देशी सरकारी, विदेशी बँका, त्यांचे रोखे व्यवहार सांभाळणारे अधिकारी, दलाल, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधीन असलेली नॅशनल हौसिंग बँक या साऱ्यांची चांडाळ-चौकडी संघटित केली. अयोग्य पद्धतींचा अवलंब करून हा रोखे गरव्यवहार या सगळ्यांनी केला हा त्यांचा गुन्हा आहे. प्रत्यक्षात योग्य-अयोग्य असे फाटे पडायला मुळात सुरचित पद्धती असायला हवी. अतिशयोक्ती नाही, पण नेमका तिचाच अभाव होता. हर्षद मेहतासारखा सांड त्यामुळे चौखूर उधळू शकला. देशात खुलीकरणाचे वारे वाहू लागले होते; उदारीकरण धोरणाची पहिली पावले चाचपडत पडणे सुरू होते. बँका होत्या, त्यांच्या भांडवली व रोखे बाजारात गुंतवणुका सुरू होत्या, पण आजच्यासारखे संपन्न ट्रेझरी विभाग नव्हते. म्युच्युअल फंड म्हणून युनिट ट्रस्टची मक्तेदारी होती. बँका-बँकांमध्ये सरकारी रोख्यांच्या विक्रीचे व्यवहार होत, पण नफ्यासाठी नव्हे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) राखण्यासाठी केवळ होत. शिवाय या बँकांतील व्यवहारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची देखरेख होती, असे केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणायचे. प्रत्यक्षात तशी काही साधने, शक्ती अथवा मनुष्यबळही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या विभागाकडे नव्हते. अशा अत्यंत दीनदुबळ्या व्यवस्थेत, बँकांचे रोखे विभाग सांभाळणाऱ्या अडाणी, अर्थनिरक्षर पण अधिकारी म्हणून घेणाऱ्या भुक्कडांची फौज म्हणजे हर्षद मेहतासारख्या तल्लख सांडासाठी मोकळे रानच मिळवून देणारी होती. अध्रेमुध्रे खुलीकरण आणि त्यात वित्तीय व्यवस्थेच्या या अजागळ स्थितीमुळे त्याचे फावले आणि हे सांडपुराण घडले. वर्षांला १०० लाख कोटींचे जेथे व्यवहार होतात, त्या बाजारात लबाड-लांडग्यांना तोटा नाही, हे दाखविणाऱ्या अनेक घटना ९२ च्या रोखे घोटाळ्यानंतरही घडल्या आहेत. हा घोटाळा घडून गेल्यानंतर, या बाजाराच्या देखरेखीसाठी ‘सेबी’ची स्थापना केली गेली. पण आणखी एक घोटाळा त्यापुढे चार वर्षांतच केतन पारेखच्या रूपात पुढे आला. सेबीला नियंत्रकपद मिळाले, पण कारवाईचे हात मिळायला पुढची २० वष्रे प्रतीक्षा करावी लागली. व्यवस्थेतील दोष-उणिवा दाखविण्यासाठी घोटाळे घडावेच लागतात, हा जणू आपण नियमच बनवून घेतला. त्यामुळे घडले ते सांडपुराण अपरिहार्यच होते असेही म्हणावे लागेल.
