भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने वर्षभरात चार राज्यांतील पक्षाच्या पाच मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी केली. कर्नाटकमध्ये बी. एस. येडियुरप्पा, हिमाचलमध्ये आधी त्रिवेंद्र सिंह रावत, मग तीरथ सिंह रावत, आसाममध्ये सर्बानंद सोनोवाल आणि शनिवारी गुजरातमध्ये गच्छंती झालेले विजय रुपाणी हे पाचवे! मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान आणि हरियाणात मनोहरलाल खट्टर यांच्यावरही ही नामुष्की येऊ शकते. मुख्यमंत्रीपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊ न देण्याची रीत काँग्रेसमध्ये रुजलेली होती. महाराष्ट्रात मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक वगळता एकही काँग्रेसी मुख्यमंत्री पाच वर्षे पदावर राहिला नाही. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नेहमीच ‘हायकमांड’च्या मर्जीवर राज्यात राज्य करत असत. बाबासाहेब भोसले, ए. आर. अंतुले ही दोन नावे तर प्रामुख्याने घेता येतील. इंदिरा गांधींच्या काळात कोणालाही मुख्यमंत्री केले जात असे आणि त्यांना काढूनही टाकले जात असे. पक्षश्रेष्ठींच्याच जिवावर निवडणुका लढवल्या जात असतील तर, मुख्यमंत्री कोण, या प्रश्नाला फार महत्त्व देण्याची गरज काय, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसकडून मिळत असे. इंदिरा, राजीव आणि नंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसला निवडणुका जिंकून दिल्या. सशक्त केंद्रीय नेतृत्वामुळे पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची फारशी किंमत केली जात नसे. किंबहुना राज्यात सुमारसद्दीच टिकावी, यासाठी केंद्रातून प्रयत्न केले जात. काँग्रेसच्या काळातील मुख्यमंत्री बदलाचे हे प्रतिबिंब आता भाजपमध्ये तंतोतंत पडलेले दिसत आहे! पूर्वी भाजपमध्ये मुख्यमंत्री बदलले जात नसत. लोकनेत्यांचा आदर केला जातो, असे भाजप अभिमानाने सांगत असे. पण केंद्रात सत्ता आली की पक्षाची धोरणे बदलतात, राज्यातील सत्ता हातून जाण्यापेक्षा मुख्यमंत्री बदला हे धोरण अधिक प्रभावी ठरते. काँग्रेसही असाच विचार करून मुख्यमंत्री बदलत असे, भाजपलाही राज्या-राज्यांतील सत्ता अधिक महत्त्वाची वाटू लागली आहे. परिणामी, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांची हकालपट्टी झाली. २०१६ मध्ये विधानसभा निवडणुकीआधी आनंदीबेन पटेल यांना काढून रुपाणी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविले. तेही प्रभावहीन ठरल्यामुळे गुजरातमधील निवडणुकीआधी १४ महिने त्यांनाही पायउतार व्हावे लागले आहे. मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीने पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या चेहऱ्यावर ओरखडा पडणार नाही याची काळजी घ्यायची असते; जणू एवढेच काम त्यांच्यावर सोपवलेले असते. पण पटेल-रुपाणी असोत वा हिमाचलमध्ये दोन्ही रावत असोत, त्यांना ही जबाबदारी नीट पार पाडता आली नाही. त्यामुळे करोना वा अन्य कुठलीशी कारणे देत त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घेतले गेले. केंद्रात सत्ता मिळाली की, कुठल्याही पक्षाचे ‘काँग्रेसीकरण’ होते असे म्हणतात, त्याचा अर्थ असा की सत्तेचे आणि अधिकारांचे सार्वत्रिक केंद्रीकरण होते, फक्त केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेते, तेच प्रभावी ठरते. आता भाजप काँग्रेसच्या मार्गाने पुढे निघाला असल्याचे दिसू लागले असून रुपाणी हे या काँग्रेसीकरणाच्या मार्गावरील आणखी एक आहुती ठरले आहेत.
