सत्तेवर आल्यास राज्य टोलमुक्त करू, असे आश्वासन देणाऱ्या भाजपला आता टोलमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पडण्यानेही घाबरायला होते आहे! राज्यातील ५३ टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमाफी देताना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि ठाणे, मुंबईतील नाक्यांवरही टोल राहणार नाही, असा दिलासा सरकारने दिला होता. ज्या भाजप-शिवसेनेने महाराष्ट्रात टोलसंस्कृती आणली आणि रुजवली, त्यांनीच ती हटवण्याची घोषणाही केली. सेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी तर याप्रकरणी न्यायालयातही दाद मागितली. आता ते मंत्री झाले आणि त्यांच्याच खात्याने नेमलेल्या समितीने टोल बंद केल्यास अठरा हजार कोटींचा बोजा पडेल, असा अहवाल दिल्याने टोलमुक्ती हे स्वप्नही राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या तिजोरीत रस्तेबांधणीसाठी पैसे नाहीत, म्हणून ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर राज्यातील पहिला द्रुतगती मार्ग सेना-भाजपच्या काळात त्या वेळचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांच्या देखरेखीखाली झाला. त्यानंतर राज्यात खासगीकरणातून रस्तेबांधणीचे पेवच फुटले. काँग्रेसी राजवटीत ते कमी झाले नाहीच, उलट नको तिथेही रस्ते बांधण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले. सरकारकडे पैसे नाही, तर खासगी व्यावसायिकास योग्य नफा घेऊन रस्ते बांधू द्यावेत व त्याचा खर्च टोलमधून जमा करावा, हे सूत्र कागदावर जेवढे सोपे वाटते, तेवढे प्रत्यक्षात नाही, याचे कारण टोलबाबत आजवरच्या एकाही सरकारने कधीही पारदर्शकता दाखवली नाही. टोलमार्गावरून किती वाहने जातात व त्यांच्याकडून किती टोल वसूल होतो, याचे साधे गणित सरकारने कधी मांडले नाही. त्यामुळे पैसे वसूल होऊन त्यानंतर बराच नफा कमावून झाल्यानंतरही आणखी काही वर्षे टोलवसुली सुरू ठेवण्यास सरकार मान्यता देत राहिले. यामागे काही काळेबेरे आहे, हे माहितीच्या अधिकारात सिद्ध झाले, तरीही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात सरकारने धन्यता मानली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत सारवासारवच करावी, हे अधिक काळजीचे म्हणायला हवे. पैसे नाहीत, तर अनावश्यक पद्धतीने रस्ते बांधण्याचा हव्यास कशासाठी, याचे उत्तर टोलमधून मिळणाऱ्या पैशांवर कुणाची तरी नजर असते असा होतो, याचे भान या सरकारने तरी ठेवायला हवे. नाही म्हणायला सध्याच्या सरकारने नवे रस्ते बांधण्यावर र्निबध आणल्याने भविष्यातील टोलत्रास वाचणार आहे; परंतु  मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आणखी वीस वर्षे टोल कशासाठी भरायचा, याचे समाधानकारक उत्तर कुणीही देत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर टोलमाफीचे गाजर दाखवायचे आणि नंतर माघार घ्यायची, असे आजवर अनेकदा घडले. अगदी ठाणे, मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकीच्या तोंडावरही या सरकारने तीच घोषणा केली. खासगीकरणातून रस्ते बांधताना वाहने किती जातील, याचा जो अंदाज दाखवला जातो, त्याच्या आधारे टोलची रक्कम ठरते. रस्ता होण्यापूर्वी तेथून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या तो उत्तम झाल्यास मोठय़ा प्रमाणात वाढेल, हे लक्षात न घेता, कागदोपत्री कमी वाहनांची ये-जा दाखवून टोलवसुलीचे हे षड्यंत्र महाराष्ट्रात सुखेनैव सुरू आहे. मोठय़ा टोलनाक्यांवर प्रत्यक्षात किती वाहने जातात, याची सरकारी पातळीवर कधी तरी अचानक पाहणी केली जाते काय? तशी झाली, तर रस्तेबांधणीसाठी झालेला खर्च आणि नफा किती वेगाने वसूल होतो आहे, हेही स्पष्टपणे कळू शकेल. तसे घडत नाही, कारण त्यामधील गुप्तता अनेकांच्या फायद्याची असते. महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याच्या स्वप्नाला सरकारी समितीनेच सुरुंग लावला आहे. तरीही सरकार टोलमुक्तीबाबत सकारात्मक असल्याचे मंत्री सांगत हडतात, हे तर भयावहच म्हणायला हवे.