‘घुसखोरांना या देशातून हद्दपार करण्यासाठीच आम्ही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे. जे आजवरच्या सरकारांनी केले नाही, ते करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,’ असा विश्वास भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आजवर अनेक जाहीर सभांतून व्यक्त केलेला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशातील बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेसचे मनीष तिवारी आदी नेत्यांनी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने लोकसभेत संमत करवून घेतलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर टीकेचा भडिमार केला, त्यावर ‘हे काम कैक वर्षे आधीच होणे गरजेचे होते,’ असा अनेक भाजप नेत्यांनी केलेला युक्तिवाद बिनतोड ठरला. तरीही ममता बॅनर्जी या नव्या कायद्यावर टीका करीत राहिल्या, तेव्हा त्यांच्या हेतूंबद्दल जाहीरपणे शंका व्यक्त करण्यास पश्चिम बंगालमधील तसेच केंद्रातील भाजप नेत्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. हे सारे त्या-त्या वेळी जरी राजकीय वक्तव्यांचा भाग असले, तरी त्यातून या नोंदणीविषयी भाजपचा अविचल निर्धार नेहमीच झळाळून उठला. आसाम गण परिषदेसारख्या मित्रपक्षाने महिन्याभरापूर्वी याच नागरिक-नोंदणीच्या तपशिलांना आक्षेप घेऊन सत्ताधारी रालोआतून काढता पाय घेतला, तरीही भाजपचा निर्धार अबाधित असल्याचेच वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी गेल्या महिन्याभरात या विषयी केलेल्या वक्तव्यांतून स्पष्ट झाले. जाहीर वक्तव्यांतून पंतप्रधान, प्रमुख सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष आदींनी व्यक्त केलेले निर्धार हे धोरणाची दिशा दाखविणारे असतात, हे केंद्रीय गृह खात्याला आणि हे खाते सांभाळणारे ज्येष्ठ भाजप नेते, पक्षाचे भूतपूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनाही पूर्णत: माहीत आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयात याच खात्याने ‘निवडणूक काळापुरती नागरिकत्व नोंदणी मोहीम स्थगित ठेवावी’ अशी विनंती केली खरी, परंतु ती करण्यामागील कारण अत्यंत तांत्रिक आहे, हेही गृह खात्याने दाखवून दिले होते. ‘नागरिकत्व नोंदणीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी आसाम व ईशान्येच्या अन्य राज्यांत सुरक्षा दलांच्या तुकडय़ा ठेवाव्या लागतात, त्यांची संख्या निवडणूक काळात कमी पडेल’ असे सुस्पष्ट कारण राजनाथ यांच्या खात्याकरवी देण्यात आले होते. त्यावर सुरक्षा दलांच्या एकंदर ३,००० तुकडय़ांपैकी २७०० निवडणूक बंदोबस्तास ठेवल्या तरी १६७ तुकडय़ा आसामात राहू शकतात, असे अंकगणितच सरन्यायाधीशांनी मांडून दाखविले. या प्रकरणी भाजपच्या हेतूंवर शंका घेण्याचे अजिबात कारण नसले, तरी आगामी निवडणुकीच्या काळात नागरिकत्व नांेदणीची प्रक्रियाच सुरक्षा दलांअभावी गोठविण्याची विनंती करणाऱ्या संबंधितांना यापुढे अधिक काळजी घ्यावी लागेल. ईशान्येकडील अन्य पाच राज्यांनी अधिकृतरीत्या प्रक्रियेविरुद्ध आणि विशेषत: ही प्रक्रिया धर्माधारित करणाऱ्या कलमांविरुद्ध नापसंती व्यक्त केलेली आहे. ही केवळ काही दरबारी राजकारण्यांनी अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनासाठी केलेली नाराजी असती, तर तिला सहजच झिडकारून लावता आले असते. पण वास्तव तसे नसून, या ईशान्यवर्ती राज्यांतील वैध नागरिकांनीही या नोंदणीविषयीचा संताप वेळोवेळी व्यक्त केलेला आहे. नागरिकत्व नोंदणीच्या पहिल्या टप्प्याची २०१८ च्या ऑगस्टमध्ये पूर्ण झालेली अंमलबजावणी अत्यंत सदोष होती, हे यामागचे मूळ कारण. तेव्हा लोकसभा निवडणूक काळात या राज्यांमध्ये सुरक्षा दले जरी पुरेशा संख्येने राहणार असली; तरी जनभावनेविरुद्ध जाऊन नोंदणीप्रक्रिया सुरूच ठेवल्यामुळे भाजपसाठी हा भाग राजकीयदृष्टय़ा असुरक्षित ठरू शकतो.
