खासदार-आमदार झालो म्हणजे सारे माफ, असा काही लोकप्रतिनिधींचा समज झालेला असतो. विशेषत: सरकारी अधिकारी म्हणजे घरचे नोकर आहेत अशा पद्धतीने काही लोकप्रतिनिधींचे वर्तन असते. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले ऐकलेच पाहिजे यावर खासदार-आमदारांचा भर असतो. खासदार-आमदारांच्या डोक्यात जाणारी हवा लक्षात घेता, लोकप्रतिनिधींची राहणी साधी असावी (व्हीआयपी संस्कृती नको), असा सल्ला भाजपच्या नव्या खासदारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच दिला. पण त्याचा परिणाम भाजपच्या लोकप्रतिनिधींवर झालेला दिसत नाही, हे पाऊण महिन्यातील दोन घटनांवरून स्पष्ट होते. भाजपचे सरचिटणीस आणि पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या विरोधात गळा काढणारे कैलास विजयवर्गीय यांचे पुत्र व इंदूरचे आमदार आकाश विजयवर्गीय यांनी अनधिकृत बांधकामे तोडणाऱ्या महानगरपालिका अधिकाऱ्याला क्रिकेटच्या बॅटने मारहाण केली. आमदार मारहाण करीत असल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर गेल्याने ‘मारहाण झालेलीच नाही’ असा दावा करण्याची सोयही आमदार वा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना राहिलेली नाही. त्याआधी दोन आठवडे गुजरातमधील भाजपच्याच एका आमदाराने पाण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेला मारहाण केली. त्याचीही चित्रफीत समोर आली. इंदुरात अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे थांबवावे, अशी आमदारांची मागणी होती. अधिकाऱ्यांनी आमदाराच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले व त्याचा राग आल्यानेच क्रिकेटच्या बॅटने अधिकाऱ्याला या आमदार महाशयांनी झोडपून काढले. अटकेनंतरही या भाजप आमदाराची मस्ती काही कमी झालेली दिसत नाही. असा प्रकार आपण पुन्हा पुन्हा करू, हे सांगण्याची लाजही या आमदाराला वाटली नाही. तसेच ‘आवेदन, निवेदन आणि मग दे दणादण’ असा आपला यमकी कृती-कार्यक्रम असल्याचे त्याने जाहीर करून टाकले. म्हणजे आपले जे ऐकणार नाहीत त्यांना अशीच मारहाण करणार, हा संदेश भाजप आमदाराने दिला आहे. यावरून  डोक्यात माज असणे, हा एकच शब्द आठवावा. अर्थात हे वर्तन सार्वत्रिकच. काही वर्षांपूर्वी वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर वेगाने गाडी चालविल्याबद्दल नालासोपाऱ्याचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्या वाहनचालकाला वाहतूक पोलिसांनी दंड केला. तेव्हा आपण आमदार असताना आपले वाहन थांबविण्याचे धाडस होतेच कसे, असाच त्या आमदाराचा आवेश होता. यावरून वादावादी झाली. दुसऱ्या दिवशी आमदार ठाकूर यांचे वाहन अडविणारा वाहतूक पोलीस विधिमंडळात आला असता सर्वपक्षीय आमदारांनी त्याला बदडून काढले होते. त्यात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी साऱ्याच आमदारांनी एवढी मारहाण केली, की शेवटी या पोलिसाला स्ट्रेचरवरून न्यावे लागले होते. पोलिसाला मारहाण करणाऱ्या आमदारांपैकी एक आता मंत्री आहेत. दोन वर्षांपूर्वी वाहन उभे करण्यास मज्जाव केल्याचा राग मनात ठेवून भंडारा जिल्ह्य़ातील भाजपच्या एका आमदाराने वाहतूक पोलिसाला मारहाण केली होती. राज्य विधिमंडळात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पक्षभेद विसरून सारे आमदार एकत्र येतात हे वारंवार अनुभवास येते. अनधिकृत बांधकामांमधून पैसे आणि मते असा दुहेरी फायदा होत असल्याने ती वाचविण्यास  लोकप्रतिनिधी जणू परमकर्तव्य मानतात.  सरकारी अधिकारी वा पोलिसांच्या अंगावर हात टाकण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. लोकप्रतिनिधी असो वा सामान्य नागरिक, कायद्याची जरब नसल्यानेच त्यांची मारहाण करण्याची हिंमत होते. मारहाण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर थातुरमातुर कारवाई होते. त्यातही सत्ताधारी पक्षाचा असल्यास सारेच माफ असते. खासदारकी, आमदारकी अथवा नगरसेवकपद रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद होत नाही, तोवर गुर्मी कायम राहील.